धानको समर्थन मूल्य तोकिँदै

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । सरकारले यो वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किन्न धानका लागि समर्थन मूल्य तोक्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । समर्थन मूल्यको प्रस्ताव असोज २४ गते वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पारित भएपछि मूल्य निर्धारण हुने मन्त्रालयबाट हालै सरुवा भएका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले प्राथमिकताका आधारमा बैठकमा राख्दा कात्तिक १५ सम्ममा यो एजेन्डाले ठाउँ पाउला,’ उनले भने, ‘धान किन्ने प्रक्रिया कात्तिक १५ पछि मात्रै शुरू हुने भएकाले किन्दामा असर नपार्ला ।’

खासमा कुनै पनि बालीको समर्थन मूल्य तोक्ने काम उक्त बाली लगाउनुपूर्व नै गर्नुपर्छ । यसले गर्दा किसानले उक्त बाली लगाउँदा आफूलाई फाइदा हुने/नहुने आकलन गरी निर्णय गर्न सक्छ । सिजनमा सस्तोमा धान भारत निकासी हुने र पछि महँगोमा भारतबाट चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै लामो समयदेखि सरकारलाई बेलैमा धानको समर्थन मूल्य तोक्न दबाब पर्दै आएको छ । यसकै परिणामस्वरूप सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्न शुरू गरे पनि समयमै भने तोक्न सकेको छैन । 

सामान्यतया कात्तिक १५ देखि धान काट्न शुरू हुने परम्परागत अभ्यास रहेको छ । तर, सिँचाइको उपलब्धता तथा वर्षात्को आधारमा धान रोपाइँ छिटै हुने वा छिटो पाक्ने बीउ लगाउनाले बाली भित्र्याउने समय अघि सरेको छ । त्यसैले कतिपय स्थानमा कटान शुरू भइसकेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

अहिले किसानहरू उचित मूल्यका लागि मोलमोलाई गर्न थालेकाले काट्नासाथ विक्री नहुने कृषिविज्ञ कमल गौतम बताउँछन् । ‘पहिले धान विक्री गर्ने किसानले कटान गरी खेतमै थ्रेसर लगाएर धान झारी सोझै विक्री केन्द्र पुर्‍याउने गर्दथे,’ उनले भने, ‘तर, अहिले अवस्था बदलिएको छ, सकेसम्म बढी मूल्य कहाँबाट पाइन्छ भन्ने बुझेर मात्रै विक्री गर्ने क्रम बढेको छ ।’

बजार मूल्यभन्दा बढी तोक्दा खाद्यलाई घाटा
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बिर्तामोड, विराटनगर, लहान, जनकपुर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, राजापुर, धनगढी, टीकापुर तथा महेन्द्रनगरका किसानबाट धान किन्दै आएको छ । यसरी किनिएको धानबाट चामल निकाली सरकारले दिएको ढुवानी अनुदानबाट कम्पनीले दुर्गम क्षेत्रका लागि चामल आपूर्ति गर्ने गर्छ ।

सरकारले तोक्ने समर्थन मूल्य बजारको भन्दा बढी भए मात्रै किसानले कम्पनीलाई धान विक्री गर्छन् । किन्ने धानको मूल्य नै बढी प¥यो भने त्यसलाई कुटाएर विक्री गर्दा बजारमा पाइने चामलको तुलनामा लागत बढी पर्ने विक्रीवितरण विभाग प्रमुख लालमोहन ठाकुर बताउँछन् । यसले कम्पनीलाई घाटामा लैजाने भएकाले सरकारले किसानलाई पनि लाभ पुग्ने र कम्पनी पनि घाटामा नजाने विधि अपनाउनु पर्ने ठाकुरको भनाइ छ । ‘सरकारले तोकेको मूल्यमा धान किनेर चामल बनाएर बेच्दा कम्पनीलाई घाटा हुनेगरी तोक्नु हुँदैन,’ ठाकुरले भने, ‘बरु धानको लागत मूल्य नै कम पर्ने गरी सरकारले किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

कम्पनीले यो वर्ष धान किन्न ७३ करोड ४० लाख ३३ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको कम्पनीकी सूचना अधिकारी प्रमिला सुवेदीले जानकारी दिइन् । यसबाट कुल ३० हजार मेट्रिक टन धान किन्ने योजना रहेको छ । तर, समर्थन मूल्य निर्धारण भएपछि छुट्याइएको बजेटले जति आउँछ त्यति मात्रै किन्न सकिने बाध्यता रहेको छ ।

जोन/सुपर जोनको उत्पादन खाद्यले किन्ने
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका जोन तथा सुपरजोनबाट उत्पादित धान खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किन्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । आगामी आव (२०७७/७८) देखि प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । परियोजना अन्तर्गतका जोन तथा सुपरजोनमा तोकिएका उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ । 

अनुदानबाट हुने उत्पादन भएका कारण कम्पनीले सस्तो मूल्यमा किनेर बजार मूल्यभन्दा कममा विक्री गर्न सक्छ । धान किन्ने सुनिश्चित गर्न किसान र कम्पनीबीच सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको पनि कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]