संस्थान नियमन गर्ने ‘शक्तिशाली’ निकाय गठन हुँदै 

मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा

विजय दमासे

काठमाडौं । सार्वजनिक निकायहरूको नियमन र सञ्चालन गर्न ‘शक्तिशाली’ स्वायत्त निकाय बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो निकाय गठनका लागि ‘सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन’को मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पठाएको हो । अहिले बीमा संस्थानलाई बीमा समिति, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई धितोपत्र बोर्ड र नेपाल टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल वायुसेवा निगम, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल औषधि लिमिटेडजस्ता सार्वजनिक संस्थान भने सीधै मन्त्रालयका महाशाखाबाट नियमन हुँदैआएका छन् । 

यसरी छरिएर रहेका निकायबाट संस्थानहरूको नियमन हुँदा त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको र संस्थानहरू माथि उठ्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थ मन्त्रालयले स्वायत्त निकाय गठन प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कानून मन्त्रालयबाट सहमति पाएसँगै अर्थ मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । ती अधिकारीले भने, ‘सार्वजनिक संस्थानहरूमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्दै नाफामूलक संस्थानमा रूपान्तरण गर्न एउटै नियामक निकायको गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’

मस्यौदामा प्रदेशले पनि संस्थान स्थापना गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो प्रावधानले संस्थानहरू फेरि पनि राजनीतिक भर्तीकेन्द्र हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार मस्यौदामा सार्वजनिक संस्थानहरूको नेतृत्व चयनदेखि कर्मचारी बर्खास्त गर्नेसम्मको अधिकार उक्त निकायलाई दिइएको छ । कुनै पनि संस्थानलाई खारेज गर्ने, निजीकरण गर्ने, आंशिक निजीकरण गर्ने या नयाँ संस्थान खोल्ने भन्ने निर्णयको अधिकार उक्त निकायलाई दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ । संस्थानहरूको नियमित जानकारी लिएर उनीहरूको काममाथि नियमित निगरानी गरिरहने समेत उक्त नियामक निकायको भूमिका हुने मन्त्रालयको स्रोतले बतायो ।

मस्यौदा प्रस्तावमा विज्ञ टोलीले नेतृत्व चयन गर्ने उल्लेख छ भने संस्थानमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा पनि सम्बद्ध क्षेत्रको परीक्षा पास गरेपछि मात्र नियुक्ति पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसले सार्वजनिक संस्थानहरू केवल राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्र नभएर व्यावसायिक बन्ने अपेक्षा गरिएको मस्यौदा निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका पूर्वसचिव विमल वाग्ले बताउँछन् । 

उनका अनुसार निजीकरण गरिएका, शेयर विक्री गरिएका, खारेज गरिएका तथा सञ्चालनमा रहेका संस्थानहरूबाट पनि सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार हुने गरेको छ । संस्थानमा हुने लगानीलाई समेत कडाइ गर्ने गरी उक्त मस्यौदाको निर्माण गरिएको उनले बताए । ‘अहिले संस्थानहरूको नियमन छरिएको छ । त्यसकारण कुनै संस्थान घाटामा गयो भने त्यसको जिम्मेवारी लिने निकाय कोही छैन । स्वायत्त निकाय हुन बित्तिकै त्यस्तो आरोप प्रत्यारोप हट्नेछ,’ उनले भने । 

यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समय २०६८ मा संस्थानहरूको नियमन गर्नेगरी बोर्ड गठन गरिएको थियो । तर, बोर्डको काम प्रभावकारी नभएपछि सरकारले पछि खारेज गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]