नवीनतम व्यवसाय प्रोत्साहन : ‘च्यालेन्ज फन्ड’को साटो उच्चस्तरीय संयन्त्रले सन्चालन गर्ने

विजय दमासे

काठमाडौैं । नवीनतम व्यवसाय (स्टार्टअप बिजनेश) लाई प्रोत्साहन गर्न चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ‘च्यालेन्ज फन्ड’को व्यवस्था गर्ने बताए पनि अन्ततः कोष स्थापना नहुने भएको छ । बजेटमा उल्लेख गरिए अनुसार अर्थ मन्त्रालयले ‘च्यालेन्ज फन्ड’ स्थापनाका लागि कानून मन्त्रालयसँग सहमति खोजेको थियो । तर, त्यस्तो कोष सञ्चालनका लागि ऐनविनै सहमति खोजेपछि त्यसमा कानून मन्त्रालय सहमत नहँुदा अब यो कार्यक्रम एक उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन गरिने भएको छ । 

युवा उद्यमीहरूलाई नवीनतम व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता उद्यमीलाई शुरुआती चरणमा ५० प्रतिशतसम्म पूँजी अनुदान दिने गरी सरकारले च्यालेन्ज फन्डको परिकल्पना गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नवीनतम ज्ञान, शीप र क्षमता भएका उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न शुरुआती पूँजी उपलव्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

‘कोष स्थापना गर्न ऐन चाहिन्थ्यो, कानूनै नबनाई कोष स्थापनाका लागि अर्थले सहमति खोज्यो, त्यसलाई स्वीकृति दिन मन्त्रालय राजी भएन,’ कानून मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।

अर्थ र कानून मन्त्रालयबीचको पछिल्लो सहमतिपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न ‘नवप्रवर्तन शुरुआती पूँजी अनुदान कार्यविधि’ मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । कानून मन्त्रालयको सहमतिपछि वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सो सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए । 

‘कानून मन्त्रालयको रायमा वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ, पास भएपछि नवप्रवर्तन व्यवसाय गर्ने उद्यमीलाई अनुदान दिने प्रक्रिया खुल्नेछ,’ उनले बताए ।  

मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको ‘नवप्रवर्तन शुरुआती पूँजी अनुदान कार्यविधि’मा उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजनमा एउटा समिति बनाउने उल्लेख छ । अर्थ, उद्योग, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवसहित योजना आयोगका सहसचिव उक्त समितिमा सदस्य सचिवका रूपमा रहनेछन् । 

उक्त समितिलाई नवप्रवर्तन कार्यअन्तर्गत नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, कम लागत तथा कम स्रोतको उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने उद्यमी छनोट गरी अनुदानका लागि सिफारिश गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ  ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले कानून र अर्थ मन्त्रालयले सहमति गरेर च्यालेन्ज फन्डलाई नै अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘कोषका रूपमा संस्था स्थापना हुँदा त्यसले निरन्तरता पाउने र विश्वसनीय समेत हुनेथियो,’ उनले भने ।   

कसरी पाइन्छ अनुदान ?
नवप्रवर्तन कार्य गर्न चाहने उद्यमीलाई सरकारबाट प्रदान हुने त्यस्तो अनुदानका लागि उच्चस्तरीय समितिले प्रस्ताव आ≈वान गर्छ । प्रस्तावमा भएको विधि पुर्‍याई उद्यमीले आफ्नो प्रोजेक्ट पेश गर्नुपर्छ । प्रोजेक्ट नवीनतम भए/नभएकोबारे योजना आयोगको संयोजकत्वमा रहने समितिले अध्ययन गरी अनुदानका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्छ । समितिको सिफारिशसँगै बैंकिङ प्रणालीमार्फत उद्यमीलाई  अनुदान दिइन्छ । अनुदान सही रूपमा प्रयोग भए/नभएबारे अनुगमन गर्न, त्यस्ता उद्यमीका गुनासा सुन्ने अधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]