‘फ्लाइङ स्कूल’ खोल्ने सरकारी योजना अन्योलमा 

योजनाप्रति निजी क्षेत्रको रुचि कम 

टीपी भुसाल

काठमाडौं । उड्डयन क्षेत्रको जनशक्ति विकासको लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा फ्लाइङ स्कूल सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना अन्योलमा परेको छ । निजी क्षेत्रले रुचि नदेखाएपछि यो योजना अघि बढ्न नसकेको हो ।

विश्वव्यापी रूपमै पाइटलहरूको अभाव देखिँदै गएको र नेपालमा पनि हवाई सेवा कम्पनीको संख्या बढिरहेको सन्दर्भमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले फ्लाइङ स्कूल खोल्ने योजना अघि सारेको थियो । गत साउनमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले देशभित्रै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्कूल खोल्ने अवधारणा अघि सारेका थिए । उनले नेपालमात्र नभई विश्व बजारको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर यो अवधारणा अघि सारिएको र यसमा निजी क्षेत्रको सहयोग रहने बताएका थिए । तर, मन्त्रीले भने जस्तो यसमा निजी क्षेत्रले खासै चासो देखाएको देखिँदैन । 

सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि हवाई पूर्वाधारको निर्माण, विकास तथा व्यवस्थापनमा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । नेपाली युवा लाखौं रुपैयाँ तिरेर पाइलटको विषयमा अध्ययन गर्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई अन्त्य गर्दै सरकारी र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा फ्लाइङ स्कूल स्थापना गर्दा उड््डयन उद्योग तथा समग्र देशकै लागि दीर्घकालीन फाइदा हुने अपेक्षा सरकारको छ ।  

पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीको कार्यक्रममा पर्ने बाहेक यस विषयमा कुनै ठोस छलफल भएको छैन । यसबारे छलफल बाँकी नै रहेको मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले बताए । जनशक्ति अभावकै कारण अहिले कतिपय विमान कम्पनीले बढी तलब दिएर एउटाबाट अर्को कम्पनीमा पाइलट लैजाने गरेका छन् ।  

केही वर्षअघि नेपालमा शिवानी एयर नामक फ्लाइङ स्कूल सञ्चालनमा आए पनि त्यो राम्रोसँग नचलेर बन्द भएको थियो । त्यसैले पनि यसमा लगानी गर्ने मुडमा निजी क्षेत्र देखिँदैन । कतिपय निजी वायुसेवा सञ्चालकहरू यसको आवश्यकता रहेको बताए पनि एकमुष्ट रूपमा यसरी जान सकिन्छ भन्नेबारे उनीहरूको खास धारणा आएको छैन । 

पाइलटको तत्कालीन मागलाई मात्र ध्यान दिएर स्कूल खोल्दैमा त्यो दिगो हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतको धारणा छ । सुन्दा आकर्षक लागे पनि नेपालको मागले मात्र फ्लाइङ स्कूल नचल्ने उनको प्रतिक्रिया छ । श्री एयरलाइन्सका प्रबन्धक अनिल मानन्धरले पनि स्कूलको दिगोपन मुख्य समस्या भएको बताए । यो अन्य विषयको जनशक्ति तयार गरे जस्तो नभएकोले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । 

सीता एयरका वरिष्ठ महाप्रबन्धक घनश्याम आचार्यले सरकारको यो अवधारणा सकारात्मक भए पनि नेपालको हाइड्रोपावर जस्तै सम्भावनाको कुरा मात्र गरेर स्कूल भने नचल्ने बताए । यसको लागि विस्तृत योजना आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । वायुसेवा सञ्चालक संघका अनुसार अहिले वार्षिक ३० जना जति नेपाली युवा पाइलट कोर्स अध्ययन गर्न विदेश जाने गर्छन् । 

अहिले करीब २०० नेपाली युवा विदेशका विभिन्न इन्स्टिच्युटमा पाइलट कोर्स गरिरहेको एशोसिएशनको अनुमान छ । नेपाली युवा अमेरिका, फ्रान्स र दक्षिण अफ्रिकामा पाइलट कोर्स गर्न जाने गरेका छन् । पाइलटको कोर्स पूरा गर्दा रू. ६५ लाखदेखि ८५ लाखसम्म खर्च लाग्ने गर्दछ ।  

प्रतिक्रिया [0]