माथिल्लो त्रिशूली १ : वित्तीय व्यवस्थापन हुँदै

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजना (२१६ मेवा) को वित्तीय व्यवस्थापन हुने भएको छ । दातृ निकाय तथा एक्जिम बैंक गरी विभिन्न नौ विदेशी संस्थाबाट वित्तीय व्यवस्था गर्न लागिएको आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । 

अनुमानित लागत करीब ६६ अर्ब रुपैयाँ (६५० मिलियन डलर) रहेको उक्त आयोजनामा करीब ४६ अर्ब रुपैयाँ (४५३ मिलियन डलर) को वित्तीय व्यवस्था हुन लागेको हो । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय कोष (आईएफसी), एशियाली विकास बैंक (एडीबी), एशियन इन्फ्राइस्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), इम्पोर्ट–एक्स्पोर्ट बैंक अफ कोरिया (केएक्जिम), कोरियन डेभलपमेन्ट बैंक अन्तर्गतको केस्योर, सीडीसी, नेदरल्यान्ड्स डेभेलपमेन्ट फाइनान्स कम्पनी एफएमओ, प्रोपार्को, ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभेलपमेन्ट (ओएफआईडी) गरी नौओटा निकायसँग वित्तीय व्यवस्थाका लागि सम्झौता हुन लागेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । 

ऋणका रूपमा हुने उक्त लगानी कुनै एक जलविद्युत् परियोजनामा भएको हालसम्मकै ठूलो ऋण लगानी रहेको कम्पनीको दाबी छ । आयोजनामा ९० प्रतिशत लगानी कोरियाली कम्पनीहरूको र १० प्रतिशत नेपाली कम्पनी जेड कन्सल्टको रहनेछ ।
    
आयोजना विकासमा संलग्न कोरियाली कम्पनीहरूमा कोरिया साउथ–इस्ट पावर कम्पनी (कोसेप), डेलियम इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड, केर्योङ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् । साथै विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को पनि लगानी रहेको छ ।

हालसम्म आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए), वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहणका साथै विद्युत् किनबेच सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भएको छ । वित्तीय व्यवस्थाका लागि ऋण सम्झौता भएको केही समयमा आयोजना निर्माण शुरू गरिने कम्पनी स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

विदेशी लगानीमा निर्माण हुने उक्त आयोजनाको अधिकतम ८० प्रतिशत ऋण र न्यूनतम २० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्वीटी) हुनुपर्ने व्यवस्था छ । हेजिङ संयन्त्र अनुसार भुक्तानी हुने सम्झौता भएको उक्त आयोजना सञ्चालनमा आएको १० वर्ष अर्थात् ऋणको भुक्तानी मात्र अमेरिकी डलरमा गर्ने गरी पीपीए गरिएको छ । त्यसबाहेक इक्वीटी भने नेपाली मूल्यमै भुक्तानी हुनेछ । 

आयोजनाले सुक्खायाम र वर्षायाममा क्रमशः ८ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिट मूल्य प्राप्त गर्नेछ । त्यसैगरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाहरू सरह वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ ओटा साधारण मूल्यवृद्धि (स्कालेशन) दिइने पीपीएमा उल्लेख भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बताएको छ । तर, आयोजना सम्पन्न हुँदा रिटर्न अन इक्वीटी १७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएमा उक्त विद्युत् क्रयदर सोही अनुसार कम गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ । यो आयोजना रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजना भएकाले अरू आरओआर आयोजना सरह यसको पनि सुक्खा र वर्षायामको अवधि ६/६ महीनाको हुनेछ । 

प्रतिक्रिया [0]