काठमाडौं । औपचारिक शुरुआतको १ सातामै बन्द हुन पुगेको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणाली तिहारपछि पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निकै तामझामका साथ भदौ २७ गते शुरू गरेको २ लाख रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढीको रकम विनाचेक तुरुन्तै एक खाताबाट अर्को खातामा सार्ने सुविधाको यो प्रणाली पछिल्लो १ महीनादेखि अवरुद्ध छ ।
आरटीजीएस सफ्टवेयर अन्तरराष्ट्रिय स्तरको भए पनि केही समस्या देखिएकाले रोक्नुपरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रका अनुसार सफ्टवेयर अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले आरटीजीएस सञ्चालन केही समयका लागि रोकिएको हो ।
‘औपचारिक शुरुआतअघि परीक्षण गर्दा सफल भएका थियौं । अहिले हामी सफ्टवेयरको इन्टरफेसको काम गर्दै छौं । जुन खातामा जति रकम कारोबार भएको छ, सोही
बराबरको निर्देशनलाई प्रणालीले बुझ्न नसकेकाले यसलाई मिलाउँदै छौं । अब फेरि त्यो सफल हुन्छ वा हुँदैन भनेर हेर्छौं,’ मिश्रले भने ।
आरटीजीएस प्रणालीले ग्राहकले पाउने रकमको चेक बोकेर बैंकमा चेक डिपोजिट तथा राफसाफ (क्लियरिङ) गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने राष्ट्र बैंकको दाबी थियो । शुरुआती चरणमा नै प्रभावकारी कारोबार हुन नपाउँदै प्रणालीले काम गर्न छाडेको बैंकरहरूको गुनासो छ ।
बैंकहरूले आरटीजीएस प्रणाली शुरू हुनुअघि सानो रकमदेखि ठूलो रकमकोे भुक्तानी नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) को इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ (ईसीसी) प्रणालीबाट गर्दै आएका थिए भने मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङको रकमको भुक्तानी मोबाइल कनेक्ट–आईपीएसमार्फत हुँदै आएको थियो । आरटीजीएसमा तुरुन्तै राफसाफ हुन्छ भने ईसीसीमा चेक राफसाफ हुन १ दिन लाग्ने गर्छ ।
अर्बौंको कारोबार प्रविधिमार्फत गर्दा आरटीजीएस सहज हुने भएकाले यो प्रणाली ल्याएको केन्द्रीय बैंकले तर्क थियो । आरटीजीएस प्रणाली नेपालमा यूके एड बेलायतको सहयोगमा शुरू गरिएको थियो । कनेक्ट आईपीएस प्रयोग गरिरहेका कारण आरटीजीएस प्रणाली बीचैमा रोकिँदा खासै असहज तथा अभावको महसूस नभएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवन दाहालको भनाइ छ ।
प्रारम्भिक चरणमा वाणिज्य बैंकहरूलाई मात्र अनिवार्य रूपमा आरटीजीएसमा आबद्ध गरेको राष्ट्र बैंकको दोस्रो चरणमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई समेट्ने योजना थियो ।