कर्णाली प्रदेश अस्पताल : सेवाग्राहीले पाउँदैनन् औषधि

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको परिसरमा रहेको औषधि पसलमा औषधि अभाव हुने गरेको छ । अस्पतालले आफ्नो हाताभित्र सञ्चालनमा ल्याएको औषधि पसलमा आवश्यक औषधि तथा उपकरणको अभाव भएको हो । यस्तै अस्पतालमा पाइने निःशुल्क औषधि नभएको र अन्य अधिकांश औषधि असोज महीना लागेलगत्तै सकिएको अस्पतालले बताएको छ । 

सरकारले ७२ भन्दा बढी किसिमका औषधि निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट त्यस्ता औषधि वितरण नभएमा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत सरकारले दिएको छ । तर सुर्खेतमा भने यो घोषणाको कार्यान्वयन भएको छैन । अस्पतालमा निःशुल्क औषधि मात्र होइन, किन्नुपर्ने औषधि समेत पाउन मुश्किल रहेको सेवाग्राही बिरामीको गुनासो छ ।

सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सीमित रकमले सेवाग्राहीलाई औषधि पु¥याउनुपर्ने अवस्था रहेको र माग अनुसारको औषधि धान्न गाह्रो परिरहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. डम्मर खड्काले बताए । अस्पतालबाट औषधि नपाएपछि बिरामीहरू निजी क्लिनिकबाटै औषधि किन्न बाध्य छन् । अस्पतालबाट नियमित रूपमा उच्च रक्तचाप र मधुमेहका औषधि सेवन लिँदै आएका बिरामी बढी मर्कामा परेका छन् । 

नियमित माग हुने निःशुल्क औषधि अभाव भएको र डाक्टरले सिफारिश नै नगरेर बचेको औषधिको पनि म्याद सकिन थालेको अस्पतालका फार्मेसी सुपरभाइजर डोनराज मगरले बताए । औषधि अभावबारे सम्बन्धित पक्षलाई पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि आपूर्ति हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले आइरन चक्की र जीवनजल समेत सकिएको छ,’ उनले भने । गर्भ चेकजाँच गराउन आएकी स्थानीय सन्ध्या चौधरी आइरन चक्की नपाउँदा निराश बनिन् । यस्ता औषधि सरकारले निःशुल्क भनेर घोषणा गरे पनि अस्पतालमा नपाइएको भन्दै उनले गुनासो गरिन् । उनीजस्तै वीरेन्द्रनगर आसपासका क्षेत्रबाट आउने सबै गर्भवती महिला आइरन चक्की पाउनबाट वञ्चित छन् । 

औषधि खरीदका लागि सरकारबाट वार्षिक बजेट आउने गरेकोमा यो वर्ष ढिलाइ भएकाले गतवर्षकै औषधि वितरण गरिएको अस्पतालका मेडिकल रेकर्डर विनोद बस्नेतले बताए । निःशुल्क औषधि खरीदका लागि भदौमा रकम आएकाले अब टेन्डर प्रक्रियामा गएर छिट्टै आपूर्ति गरिने उनको भनाइ छ । पहिलेको मौज्दात औषधि अहिलेसम्म बिरामीलाई केही मात्रामा वितरण गरिएको उनले बताए । 

चिकित्सकहरूले बिरामीलाई औषधि सुझाउँदा जेनेरिक अर्थात् त्यसमा रहेको रासायनिक मिश्रणको नामबाट नभई ब्रान्ड अर्थात् व्यापारिक नाममा लेखिदिने प्रचलन छ । तर सरकारी अस्पताल स्वामित्वका औषधि पसलमा धेरै ब्रान्डका औषधि नहुँदा बिरामीहरू मर्कामा परेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुर्खेतका सचिव रामप्रसाद शर्माले बताए । ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले औषधि दिन नसकेपछि सर्वसाधारणले निजी औषधि पसलबाट किन्नुपरेको छ,’ उनले भने । नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पु¥याउन सरकारले ल्याएको निःशुल्क औषधि वितरण नीतिले पहाडी र विकट जिल्लाका सेवाग्राही लाभान्वित हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]