पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खोल्दै प्रदेश ३ सरकार

विजय दमासे

काठमाडौं । संघीय सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि आफ्नै स्वामित्वको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी दर्ता गरेको ३ महीना नबित्दै उस्तै स्वरूप र उद्देश्यको निर्माण कम्पनी खोल्ने तयारीमा प्रदेश ३ सरकार लागेको छ । 

विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र तिनको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न उठिरहँदा प्रदेश ३ सरकार आफ्नै स्वामित्वको अधिकार सम्पन्न प्रदेश पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने सोचाइमा पुगेको हो । 

यससम्बन्धी कानून तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेको प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डोरमणि पौडेलले बताए । उनका अनुसार प्रदेश विकास परिषद्को पहिलो बैठकबाट निर्माण कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पारित भइसकेको छ । 

संघीय सरकारले समेत निर्माण कम्पनी खोल्ने कानून बनाइसकेकाले प्रदेशमा निर्माण कम्पनी खोल्नेबारे कुनै समस्या नरहेको पौडेलको बुझाइ छ । 

प्रस्तावित कम्पनी निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नभई प्रदेश सरकारले अगाडि सारेका पूर्वाधार आयोजनालाई तीव्रता दिन स्थापना गर्न लागिएको प्रदेश ३ सरकारको भनाइ छ । कम्पनीलाई पूर्वाधार विकासका प्रायः सबै क्षेत्रमा संलग्न हुने गरी अधिकार दिने गरी कानूनको मस्यौदा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार गरिएको छ ।

संघीय सरकारको निर्माण कम्पनीमा निजीक्षेत्रको सहभागिता छैन, तर प्रदेश ३ को प्रस्तावित निर्माण कम्पनीमा भने निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराइँदै छ । कम्पनीमा ५१ प्रतिशत लगानी सरकारको र ४९ प्रतिशत लगानी निजीक्षेत्रको रहने व्यवस्था कम्पनीको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सडक, विमानस्थल, राजमार्ग, रेलमार्ग, सबस्टेशन लगायत पूर्वाधार निर्माणका काममा उक्त कम्पनी संलग्न हुनेछ ।

पूर्वाधारहरूको संरचना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, अनुसन्धान, डिजाइन लगायत सबै काम प्रस्तावित निर्माण कम्पनीले गर्ने गरी सो सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा निर्माणको काम भइरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालएका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रदेश ३ का उद्योगमन्त्री अरुण नेपालले भने, ‘अहिले बाटोमा पहिरो झर्दा हटाउन सरकारी उपकरण छैनन्, निजीक्षेत्रका कम्पनीको उपकरण गुहार्दा समयमै काम नगरिदिने र त्यसबाट सर्वसाधारणले घण्टौंसम्म जाम खेप्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यसको अन्त्यका लागि पनि आप्mनै निर्माण कम्पनी आवश्यकता महसूस गरेका हौं ।’ 

यसअघि सडकदेखि सुरुङ मार्गसम्मका पूर्वाधार निर्माणका लागि संघीय सरकारले १० अर्ब पूँजी रहने आफ्नै स्वामित्वको ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ दर्ता गरे पनि काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय सरकारले २०१८ सालमा पनि ‘नेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नेपाल’ (एनसीसीएन) स्थापना गरेको थियो । तर, लगातार ६ वर्ष घाटामा गएपछि सरकारले २०६७ सालमा एनसीसीएनलाई खारेज गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]