धनगढी । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० आउनै लाग्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको तयारी भने निकै सुस्त देखिएको छ । भ्रमण वर्ष सफल पार्न यसअघि प्रदेशस्तरीय पर्यटन प्रवद्र्धन समिति गठन गरिएको भए पनि सो समितिलाई पुनर्गठन गरिएको छ ।
२०७६ भदौ ३१ गते प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णय गरेर प्रदेशस्तरीय पर्यटन प्रवद्र्धन समिति पुनर्गठन गरिएको प्रदेश सचिव एवं समितिका सदस्य सचिव डा. दीपक खरालले बताए । पुनर्गठित समितिमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट संरक्षक, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्ट अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक रहेको खरालले जानकारी दिए ।
समितिको सहअध्यक्षमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री तथा उपाध्यक्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यसचिव रहने निर्णय गरिएको छ । समितिमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई चयन गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट परमानन्द भण्डारी, कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर, कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जंगबहादुर मल्ल र डडेल्धुरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लोकराज भट्टलाई सदस्यमा चयन गरिएको छ ।
त्यस्तै कैलाली होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष कलम बम, गोपाल हमाल, सञ्जय चौधरी, मायाप्रकाश भट्ट, सुवास शाही, धर्मराज पाठक, कल्पना गैरे र चन्द्र विष्टलाई पनि सदस्य बनाइएको छ । त्यस्तै, व्यवसायीहरू मानवहादुर शाही, किशोर खड्का, रमेश कुँवर, मोतीकला चलाउने, नरबहादुर चन्द, गोकर्ण दयाल, नीरबहादुर शाही, मंगलसिंह ठगुन्ना, खगेन्द्र साउद, गणेशदत्त भट्ट, विनोद जोशी, पदम भट्ट, नरेन्द्र कुँवर, लक्ष्मी बुढा, कटकबहादुर कठायत, कर्ण कुँवर, प्रकाश भट्ट, सूर्य थापा तथा रंग अधिकारीलाई सदस्यमा चयन गरिएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री एवं कार्यक्रम संयोजक माया भट्टले जानकारी गराइन् ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवलाई समितिको सदस्यसचिव बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशभित्रका पर्यटकीय सम्पदाहरूको प्याकेज बनाएर क्षेत्रगत तथा विषयगत निकायहरू एवम् स्थानीय तहहरूसँग घनीभूत छलफल गरेर अभियानको तयारी गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकार भने समिति निर्माणमै अल्झिएको पाइएको हो । यसअघि निजी क्षेत्रबाट समिति संयोजकसहित सदस्यहरू चयन गरी समिति गठन गरिएकोमा अहिले संयोजक पद हटाएर निजी क्षेत्रबाट झण्डै तीन दर्जन उद्योग व्यवसायी एवं पर्यटन व्यवसायलाई जिल्लागत रूपमा सदस्य पदमा चयन गरिएको हो ।
भ्रमण वर्ष सम्पन्न गर्न लाग्ने बजेट तथा कार्यक्रमको विषयमा अहिले संघीय सरकार तथा पर्यटन बोर्डबाट कुनै सूचना प्राप्त नभएकाले बजेट र कार्यक्रम आएपछि मात्र बाँकी विषय अघि बढाउन सकिने प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।