‘डुइङ बिजनेशमा नेपालको सुधार प्रयास पूरै समावेश हुन सकेन’

विजय दमासे

काठमाडौं । पछिल्लो ‘इज अफ डुइङ बिजनेश’ प्रतिवेदनमा व्यवसाय सहजीकरणमा नेपालले थालनी गरेको सुधारका प्रयासहरू पूरै समावेश हुन नसकेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेका विश्व बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीवारको भेटघाटमा मन्त्री डा. खतिवडाले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन् । 

विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपाल व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्दै डुइङ बिजनेश इन्डेक्समा यस वर्ष १६ स्थान माथि उक्लिएको छ । गतवर्ष ११०औं स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष ९४औं स्थानमा रहेको छ । 

व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा भएका नीतिगत सुधारका प्रयासले डुइङ बिजनेश इन्डेक्समा नेपालको वरीयता सुध्रिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । बिहीवार विश्व बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँगको भेटमा मन्त्री खतिवडाले नेपालले शुरू गरेका सुधारका प्रयास आगामी प्रतिवेदनमा प्रतिबिम्बित हुने र त्यसले नेपालको स्थानमा थप सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

डुइङ बिजनेश इन्डेक्स निर्धारणका लागि तय गरिएका १० सूचकांकमध्ये नेपालले पाँचओटामा सुधार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । यद्यपि सर्वाधिक सुधार गर्ने २० मुलुकमा नेपाल पर्न सकेन । 

विश्व बैंकको प्रतिवेदनले नेपालमा व्यापार, व्यवसाय शुरू गर्न अझै कठिन रहेको बताउनुका साथै सम्पत्ति दर्ता, हस्तान्तरणमा लाग्ने शुल्क वृद्धि गरेका कारण पनि लगानीको वातावरणमा असर देखिएको बताएको थियो । 

गतवर्ष डुइङ बिजनेशमा नेपालको वरीयता खस्केपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसमा असहमति जनाउँँदै पुनरवलोकन गर्न विश्व बैंकलाई आग्रह गरेका थिए । सरकारको आग्रहपछि विश्व बैंकको एक टोली नेपाल आई अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो ।

डुइङ बिजनेशमा नेपालले गरेको सुधारबारे जानकारी दिन गत शुक्रवार आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्को वर्ष ८०औं वरीयतासम्म पुग्ने सरकारी लक्ष्य रहेको बताएका थिए । निजीक्षेत्रले सहजता महसूस गर्ने गरी कानूनी सुधार गर्न केन्द्रित रहेको बताउँदै मन्त्री खतिवडाले सरकारी सेवा लिँदा लाग्ने लागत र समय घटाउने गरी डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने तयारी सरकारले गरेको बताएका थिए ।

विश्व बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्रीले नेपालले छोटो अवधिको लोकतन्त्र र संघीयता अभ्यास गरेको बताउँदै विगत ३ वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको समेत बताए ।  गतवर्षमा ७ दशमलव १ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको तथा मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा कायम रहेको जानकारी दिँदै खतिवडाले रोजगारीका अवसरहरू बढाउन सरकार केन्द्रित रहेको जानकारी दिए ।  

नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले पूँजीगत सामान तथा कच्चा पदार्थको आयातमा भएको बिस्तारले व्यापारघाटा वृद्धि भई भुक्तानी सन्तुलनमा केही चाप परेको अवस्था देखिए तापनि आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धिमा अवलम्बन गरिएका सुधार प्रयासले गर्दा व्यापारघाटा सुधारोन्मुख भएको बताए ।

छलफलमा विश्व बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूले संघीयता कार्यान्वयन, कर प्रणाली, बाह्य क्षेत्रको जोखिम, निजीक्षेत्रको भूमिका बढाउने प्रयास र संघीयता कार्यान्वयनमा नेपालको विश्व बैंकसँगको अपेक्षा लगायत विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । प्रत्युत्तरमा खतिवडाले तीनओटै तहका सरकारका जिम्मेवारी बाँडफाँट, जवाफदेहिताको सुनिश्चितता, स्रोत व्यवस्थापन, क्षमता विकास र सुशासनका प्रयासहरू तथा बाह्य क्षेत्र सुधार गर्न चालिएका कदमहरू, मूल्यअभिवृद्धि कर लगायत समग्र कर प्रणालीमा गरिएका सुधारका प्रयासहरू र त्यसबाट देखिएका सकारात्मक प्रभावहरूका बारेमा जानकारी दिएका थिए । नेपाल आएकोे प्रतिनिधिमण्डलमा विश्व बैंकका २५ कार्यकारी निर्देशकमध्ये नेपालसमेतको प्रतिनिधित्व गर्ने नौ जना कार्यकारी निर्देशक, दुई जना वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक र बैंकका अन्य वरिष्ठ कर्मचारी सामेल छन् ।

प्रतिक्रिया [0]