नेपाल राष्ट्र बैंकका नयाँ निर्देशन : पहिलोपटक घर किन्दा ७०% सम्म कर्जा

कर्जाको ब्याजदर स्थिर हुने बाटो पनि खुला

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । पहिलोपटक घर तथा अपार्टमेन्ट किन्ने व्यक्तिले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल लागतको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने भएका छन् । यसअघि बैंकहरूले यस्तो आवास किन्न काठमाडौं उपत्यकामा ५० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ६० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार ‘एकीकृत निर्देशन’ संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो । नयाँ निर्देशनअनुसार ऋणीले बैंकबाट रू. १ करोड ५० लाखसम्म यस्तो कर्जा पाउने छन् ।

ऋणीले बैंकबाट यस्तो सुविधा लिनका लागि किन्न लागेको आवास ३ हजार वर्गफीटसम्म हुनुपर्नेछ साथै उक्त आवास ऋणी आफैले प्रयोग गर्नका लागि किनिएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले यसअघि ऋणीले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस्तो कर्जा नलिएको यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, कर्जा अवधिमा ब्याजदर वृद्धि भएमा पूर्वनिर्धारित मासिक किस्ता भने नबढ्ने गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

घरजग्गा कर्जामा कडाइ गर्दै आएको केन्द्रीय बैंकको नयाँ नीतिले आवास कर्जा लिन चाहनेलाई राहत दिए पनि यसमा केही द्विविधा देखिएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवन दाहाल बताउँछन् । ‘आवास कर्जा सम्बन्धमा गरिएका नयाँ व्यवस्थाहरू समग्रमा राम्रा नै छन् । तर, पहिला बैंकबाट यस्तो ऋण लिएर तिरिसकेका व्यक्तिहरूलाई भने के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था देखिएन,’ उनले भने, ‘बैंकहरूको सिस्टममा त्यस्ता ऋणीहरूको तथ्यांक हुँदैन, जसले गर्दा हामीलाई काम गर्न केही अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ ।’

यस्तै, केन्द्रीय बैंकले निर्देशनमार्फत कर्जाको ब्याजदर स्थिर बनाउने नीति पनि ल्याएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक र ऋणीको आपसी सहमतिमा १ वर्षभन्दा बढी समयको कर्जामा स्थिर ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिनेछ । तोकिएको अवधिभर जस्तोसुकै अवस्था आए पनि उक्त ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाइने छैन । यद्यपि, यस्तो ब्याजदर अन्यभन्दा केही महँगो हुनसक्ने भने बैंकरहरू बताउँछन् ।  

सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई कडाइ
राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रावधानलाई थप कडाइ गरेको छ । विशेषगरी उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सूचना लिने विषयमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम कुनै पनि निकायमा राखिएको अभिलेखबाट त्यस्ता व्यक्तिहरूको सूचना लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, स्वयं ग्राहकलाई नै आवश्यक सूचना स्वघोषणा गर्न लगाउने व्यवस्था पनि नयाँ निर्देशनमा छ । 

बैंकहरूले नेपाल सरकार वा तोकिएका संस्था÷निकायहरूबाट कम्तीमा वार्षिक रूपमा सूची माग गरी उच्चपदस्थ व्यक्तिको सूची तयार गर्न सक्नेछन् । उच्चपदस्थ व्यक्तिका परिवार र नजीकका व्यक्तिहरूको हकमा भने जोखिम र आवश्यकताका आधारमा सूचना लिन सकिनेछ ।

साथै, स्वदेशी वा विदेशी मुद्राको कारोबार तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएमा बैंकहरूले १५ दिनभित्र प्रत्येक सीमाको छुट्टाछुट्टै रिपोर्ट राष्ट्र बैंकका पेश गर्नुपर्ने भएको छ । निर्देशन अनुसार कुनै ग्राहकले एकैपटक वा पटकपटक गरी १ दिनमा रू. ५ लाखभन्दा बढी रकम बराबरको विदेशी मुद्राको सटही गरेमा राष्ट्र बैंकमा जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । 

त्यस्तै, कुनै ग्राहकले एकैपटक वा पटकपटक गरी १ दिनमा कुनै खातामा गरेको रू. १० लाखभन्दा बढी नगद जम्मा र खर्च कारोबारको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकमा दिनुपर्ने हुन्छ । यसका अलावा कुनै ग्राहकलाई एकै दिनमा एकपटक वा पटकपटक गरेर रू. १० लाखभन्दा बढीको रकम बराबरको नेपालको सीमा वारपार हुने गरी गरिएको विद्युतीय वा अन्य स्थानान्तरणको पनि राष्ट्र बैंकमा जानकारी दिनुपर्ने भएको छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू)मा पेश गर्नुपर्ने सीमा तथा शंकास्पद कारोबार/क्रियाकलापको प्रतिवेदनलाई विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोर बैंकिङ सिस्टम वा अन्य विद्युतीय माध्यममा ग्राहकका विवरण समयमै अद्यावधिक गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । निर्देशनअनुसार ‘क’ वर्गका आगमी माघ १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यममार्फत यस्तो रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘ख’ र ‘ग’ का वित्तीय संस्थाले भने आगमी असार मसान्तसम्म परीक्षणको रूपमा विद्युतीय माध्यममार्फत यस्तो रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि भने त्यस्ता बैंकहरूले पूर्णरूपमा विद्युतीय माध्यममार्फत उक्त प्रतिवेदनहरू पेश गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खास कारोबारको सम्बन्धमा शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने प्रणालीको विकास गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टै एन्टी मनी लन्डरिङ/कम्ब्याटिङ द फाइनान्सिङ अफ टेरोरिजम (एएमएल/सीएफटी) विभाग तथा एकाइ पनि खडा गर्नुपर्नेछ । 

यस्तै, बैंकहरूले अब शंकास्पद कारोबारको पहिचान सम्बन्धमा विस्तृत मार्गदर्शन तयार गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय जोखिमको आधारमा आप्mनो कामकारवाही, कार्य प्रकृति र ग्राहक सेवाको आधारमा मार्गदर्शन तयार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जोखिम व्यवस्थापनको विषयमा पनि नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । यसका लागि बैंकहरूले ग्राहक पहिचानसँग सम्बद्ध विवरण एकीकृत रूपमा विद्युतीय माध्यममा राखी जोखिम सापेक्ष हुने गरी अद्यावधिक गरे/नगरेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।

सानिमा बैंकका सीईओ दाहालले सम्पत्ति शुुद्धीकरणका विषयमा गरिएका व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताए । उनले भने, ‘नयाँ व्यवस्थाहरू अन्तरराष्ट्रिय स्तरको देखिन्छ । यसले बैंकहरूलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।’

प्रतिक्रिया [0]