सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पदमुक्त, निर्णय पूर्वाग्रही भएको नेपाली कांग्रेसको आरोप

टीपी भुसाल

काठमाडौं । सरकारले एकैपटक सातओटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेको छ । आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिशको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सातओटै प्रदेशका प्रमुखलाई एकसाथ पदमुक्त गर्नुभएको हो ।

सरकारको यो निर्णयसँगै प्रदेश एकका प्रमुख प्रा.डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, प्रदेश दुईका प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश तीनका प्रमुख अनुराधा कोइराला, प्रदेश चारका प्रमुख बाबुराम कुँवर, प्रदेश पाँचका प्रमुख उमाकान्त झा, प्रदेश ६ का प्रमुख दुर्गा केशर खनाल र प्रदेश सातका प्रमुख मोहनराज मल्ल पदमुक्त भएका छन् । 

सरकारले आइतवार नै नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने तयारी गरे पनि  नेकपाको सचिवालय बैठकमा त्यसबारेमा निर्णय हुन नसक्दा नियुक्ति सोमवार हुने बताइएको छ । त्यसका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक स्थगित भएको थियो । 

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ ३ गते प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गरेको थियो । संविधानले प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश प्रमुख हटाउने प्रयास पनि गरेको थियो । 

नेपालको संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संविधानको धारा १६३ को उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । यस्तै धारा १६५ मा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था छ । निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, निजको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा, निजको मृत्यु भएमा रिक्त हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।

धारा १६५ को उपधारा (२) मा भनिएको छ–कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्न व्यवस्था छ । 

सरकारको निर्णय पूर्वाग्रही : नेका 
प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको यो निर्णयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएको छ । सरकारको यो निर्णयप्रति प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सरकारको यो निर्णय सहमति र सहकार्य विपरीत गरिएको पूर्वाग्रही निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले यो निर्णय प्रधानमन्त्रीको भनाइ एकातिर र गराइ अर्कोतिर हुने गरी समेत भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि यसका पक्षधर एकजुट हुने बेला आएकाले सहमति आवश्यक छ भन्नुहुन्छ । तर, गराइमा त्यस विपरीतका काम भइरहेका छन् । यसले सहयात्री दलहरूबीच द्वन्द्व बढाउन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

उनले सर्वदलीय बैठकमा दलहरूबीच सहमति सहकार्यका कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीले यत्तिनै बेला प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्नुले सरकारको नियतमाथि शंका गर्नुपर्ने बेला आएको समेत बताए ।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारको यो निर्णय बदनियतपूर्ण र संवैधानिक मर्यादाविपरीत भएको टिप्पणी गरे । ‘संविधानको धारा प्रयोग गरेर प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरेको भए पनि यसमा सरकारको बदनियत स्पष्ट देखिन्छ । यो निर्णय उच्च राजनीतिक परम्परा र संवैधानिक नैतिकता विपरीत आएको देखिन्छ,’ उनले भने ।
 

हेर्नुहोस् राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति

प्रतिक्रिया [0]