सामाजिक सुरक्षा योजना : १२ शीर्षकमा कर्जा दिने कार्यविधि तयार 

श्रम मन्त्रालयले पठायो मन्त्रिपरिषद्मा

विजय दमासे

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको उत्साहजनक सहभागिता नभएपछि सरकारले कोषको लगानीसम्बन्धी कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको छ । कोषमा योगदान गरेबापत पाइने सुविधा कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोष जत्तिको आकर्षक नभएपछि कर्मचारी/कामदार पनि कोषमा आबद्ध हुन इच्छुक देखिएका थिएनन् । कामदारले काम गरुन्जेल कोषबाट कुनै रकम नपाइने तथा आपत् पर्दा त्यसबाट कुनै सुविधा लिन नपाइने भएकाले पनि व्यावसायिक प्रतिष्ठानका कर्मचारी/कामदारको आकर्षण कोषमा रहेको थिएन । 

असोज मसान्तसम्म मात्र ८ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान कोषमा आबद्ध हुनुले पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिएको थियो । त्यसैले, कोषको बोर्ड बैठकले सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्तालाई सामाजिक, शैक्षिक, घर तथा आवास लगायत १२ शीर्षकमा कर्जा दिनेगरी लगानी सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार सो कार्यविधि हालै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली कोषले ल्याउन लागेको कार्यविधिमा सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषले प्रदान गर्ने सुविधाभन्दा आकर्षक व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । 

त्यस्तै, प्रस्तावित कार्यविधिमा कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती खाता वा दीर्घकालीन निक्षेप योजना, बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य सीमित दायित्व भएका कम्पनीमा लगानी गर्ने, बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूसँग साझेदारी गरी धितो विभाजन गर्नेगरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रूपमा ऋण दिने, कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थाले जारी गरेको डिबेन्चर स्वीकृतिप्राप्त म्युचुुअल फन्डमा लगानी गर्ने उल्लेख छ ।

ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पास भएपछि तत्कालै कार्यान्वयनमा लगिने बताएका छन् । उनका अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ को दफा ३२ मा व्यवस्था भए अनुसार लगानीसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत विश्वभर नै लगानीका अभ्यास भएकाले ऐनमा भएको व्यवस्थामा रहेर कोषमार्फत ऋण प्रवाह गर्न लागिएको कोषले बताएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षामा सहभागी नभएका श्रमिक तथा प्रतिष्ठानहरूको बुझाइमा अझै पनि समस्या छ, कार्यविधिले लगानीका क्षेत्रमा स्पष्ट पारेसँगै योजनामा सहभागी हुनेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्नेमा विश्वस्त छौं,’ ज्ञवालीले बताए ।   

कोषका अनुसार कोषमा हालसम्म ९ हजारभन्दा बढी रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् भने १ लाखभन्दा बढी श्रमिक सहभागी भएका छन् । यसभित्र धेरै क्षेत्रबाट योगदानकर्ता आएका छन् । हालसम्म सहभागी रोजगारदातामध्ये औद्योगिक घरानादेखि एयरलाइन्स, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सिमेन्ट उद्योग, स्कूल लगायत छन् ।

कार्यविधि ल्याइए पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा रहेको पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था, औषधोपचार, सञ्चयकोषमा रहेका श्रमिकको पैसाबारेमा रहेका द्विविधा अझै हट्न सकेका छैनन् । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सरकार आफै सामाजिक सुरक्षा योजनामा स्पष्ट हुन नसक्दा निजीक्षेत्र उत्साहजनक तवरले सहभागी नभएको बताउँछन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सरकारले अझै पनि अस्पष्ट रहेका विषयलाई सम्बोधन गरी सबै प्रतिष्ठानलाई सहभागी गराउने वतावरण बनाउन नसकेको बताए । उनका अनुसार प्रतिष्ठान र त्यसमा कार्यरत प्रतिष्ठानहरूलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षाबारे स्पष्ट पार्न सकेको छैन । ‘६० वर्षसम्म पेन्सन लिन कुर्नुपर्ने बाध्यतामा कुनै श्रमिक तयार छैन, बरु प्रतिष्ठानबाट राजीनामा दिन तयार छन्, यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्र सूचीकृत भएन भन्नुमा सरकार नै दोषी हो,’ उनले भने ।

बहुसंख्यक श्रमिक तथा रोजगारदाता सरकारले ल्याएको पेन्सन कार्यक्रमबाट उत्साहित भए पनि सरकारले पेन्सन प्रणालीबारे समय सान्दर्भिक नीति लिनै नसकेको बताए । एचआर सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष मोहन ओझाले सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे सैद्धान्तिक विषयमा सरकारी पक्षले हटाउन लागेको द्विविधा सकारात्मक रहेको धारणा राखे । 

ओझाका अनुसार अझै पनि अस्पष्ट रहेका पेन्सन प्रणाली, औषधोपचारसम्बन्धी विषयहरूलाई श्रमिक, रोजगारदाताहरूसँग घनीभूत छलफल गरी सैद्धान्तिक रूपमा सरकारले निचोड निकाल्नुपर्छ । सरकारले यस्ता विषयमा छलफल गरी निचोड निकाल्न नसक्दा निजीक्षेत्र र श्रमिक अन्योलमा रहेको उनको भनाइ छ ।

आबद्ध नहुनेलाई कारबाहीको तयारी
कोषले पछिल्लो समय थपिएको १ महीना समयमा सामाजिक सुरक्षामा दर्ता नहुने प्रतिष्ठानहरूलाई कारबाही गर्ने बताएको छ । ‘अब कोषले कुनै हालतमा पनि म्याद थप गर्दैन । कोषले दिएको म्यादभित्र सूचीकृत हुनेले योजना तथा सुविधा पाउँछन् । समय सीमाभन्दा पछि कोषमा आबद्ध हुन आउनेका लागि सेवा सुविधा कटौती गरिनेछ,’ उनले भने । कोषमा सहभागी नहुने प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिको राज्यबाट प्रदान हुने अन्य सेवाहरूसमेत खोस्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार कारबाहीको तयारी भइरहेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]