डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि छानविन गर्न समिति गठन

समिति गठनसँगै श्रेष्ठ निलम्बनमा

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सोमवारको बैठकले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि अनियमितताको छानविन गर्न तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ । समिति गठनसँगै श्रेष्ठ पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।  

पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको विषयमा छानविनका लागि सञ्चालक डा. श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा डा. सुबोधकुमार कर्ण र रामजी रेग्मीसहितको समितिले सोमवारदेखि नै आफ्नो काम थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरू हुनासाथ उनीहरू पदबाट स्वतः निलम्बन हुन्छन् । 

छानविन गर्न ३० कार्यदिनको समयावधि पाएको पौडेल समितिले आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा बुझाउनु पर्नेछ । यदि, समितिले पदमुक्त गर्न सुझाव दिएमा श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नरबाट बर्खास्त हुनेछन् ।

सोमवार नै छानविन समितिको पहिलो बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसँग श्रेष्ठमाथि लगाइएको आरोप सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण माग्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि विभागलाई पत्रसमेत काटिसकेको छानविन समितिका एक सदस्यले बताए । 

राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रमा श्रेष्ठमाथि लगाइएको आरोपबारे स्पष्ट खुलाइएको छैन, त्यसैले विभागसँग थप विवरण मागिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पत्रको आधारमा नै असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रेष्ठलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसअतिरिक्त समितिको पहिलो बैठकले छानविनका लागि कार्यविधि बनाउने र आवश्यक पूर्वाधार जुटाउने विषय निर्णय गरेको छ । छानविनका क्रममा आरोपित श्रेष्ठसहित अन्य सम्बद्ध व्यक्तिहरूको पनि बयान लिने समितिको तयारी छ । 

श्रेष्ठलाई पद अनुकूल काम नगरेको, वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि गरेको प्रयासको अवमूल्यन गरको आरोप लगाइएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनको काममा बदनियत राखेको, वैदेशिक भ्रमणमा फर्जी कागज बनाएर तोकिएभन्दा बढी सुविधा लिएकोजस्ता आरोप पनि श्रेष्ठमाथि छ । 

त्यस्तै, श्रेष्ठमाथि लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा एनसेलको हितमा काम गरेको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको आरोप पनि लगाइएको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग स्रोतका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा श्रेष्ठबाट अवरोध भएको छ । यस्ता आरोपसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत थप अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । सोही आधारमा नेपाल सरकारले उल्लिखित आरोपका विषयमा छानविन गरी १ महीनाभित्र सिफारिश सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले सोही पत्रको आधारमा नै श्रेष्ठमाथि छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

यो पनि हेर्नुहोस्

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि अनियमितताको छानविन : राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा छलफल

प्रतिक्रिया [0]