श्रम समझदारी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान यूएई सहमत

कामदारले सेवा शुल्क बुझाउनु नपर्ने सहमति

विजय दमासे

काठमाडौं । गत जेठमा नेपालसँग भएको श्रम समझदारीलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सहमत भएको छ । नेपाल–यूएई संयुक्त कार्यसमूहको २ दिनसम्म काठमाडौंमा चलेको पहिलो बैठकले दुई देशबीचको समझदारीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो । 

नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार बैठकले कामदार आपूर्ति प्रक्रिया र लागत खर्च टुंग्याएको छ । अब रोजगारीका लागि यूएई जाने नेपाली कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई शुल्कबापत केही पनि बुझाउनु नपर्ने भएको छ । कामदार पठाएबापत म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्क रोजगारदाताबाटै पाउने बताइएको छ । ‘यूएई जाने नेपाली कामदारलाई नेपालमा गरिने अभिमुखीकरण शुल्क, कल्याणकारी कोष र जीवन बीमा रकमबाहेक अन्य कुनै खर्च लाग्ने छैन,’ घिमिरेले बताए । 

जेनेभामा आयोजित अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को शतवार्षिकीका अवसरमा २०७६ जेठ ३१ गते नेपाल र यूएईबीच श्रम समझदारीपत्रमा मन्त्रीस्तरीय हस्ताक्षर भएको थियो । सो श्रम समझदारीमा लागत खर्च टुंगिएको थिएन । कुन शीर्षकमा कसले कति तिर्ने विषयलाई प्राविधिक समूहको बैठकले टुंग्याउने भनिएको थियो । त्यसकै विषयमा छलफल गर्न काठमाडौंमा आइतवार र सोमवार दुई देशबीच बैठक भएको थियो ।

यसअघि कामदार लैजान रोजगारदाताको मागपत्र आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्ने पक्षमा नरहेको यूएई त्यसका लागि सहमत भएको छ । कामदारको करारपत्रमा यूएईस्थित श्रम विभागको रोहबरमा कामदार र रोजगारदाताले हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको घिमिरेले बताए ।

सोमवारको सहमतिसँगै अब नेपाली म्यानपावर कम्पनीले नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण भएको मागपत्रअनुसार छनोट हुने कामदारबाट सरकारले तोकेको १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने छैनन् । सरकारले ५ वर्षअघि सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने नीति लिएको थियो ।

संयुक्त बैठकले दुई देशबीचको समझदारी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेसँगै हरेक श्रमिकको पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत महीनाको पहिलो हप्तामा भुक्तानी हुनेछ भने कामदारले वार्षिक ३० दिनको तलब बराबर उपदान पाउनेछन् ।

पछिल्लो सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आपसी समन्वय गर्न सम्पर्क अधिकृत तोकिएको छ । नेपालको तर्फबाट श्रम मन्त्रालयको उपसचिव र यूएईको तर्फबाट अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको वरिष्ठ विज्ञलाई यो जिम्मेवारी दिइएको छ । गत जेठमा भएको समझदारीले श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्दै कामदार आउनेजाने खर्च, भर्ना प्रक्रिया लगायत सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाताले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक, बीमा, स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायत विषय समझदारीमा समेटिएका छन् । 

त्यस्तै, कामदारले कम्पनी वा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहेमा परिवर्तन गर्न पाउने, नेपाली श्रमिकको न्यायमा पहुँच हुने वातावरण तय गरिनुपर्ने, श्रमिकले आफ्नो राहदानी आफैले राख्न पाउने, कामदारको बिदा, ओभरटाइम सुविधा, कार्यस्थलको उपयुक्त वातावरण, समान व्यवहार लगायत विषयमा यूएईसँग समझदारी भएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]