प्राधिकरण टुक्र्याउने कानूनको मस्यौदा तयार

नागरिक उड्डयन र हवाई सेवा प्राधिकरण गरी दुई निकाय

टीपी भुसाल

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई नियामक निकाय र सेवाप्रदायक गरी दुई अलग–अलग संरचना बनाउने गरी कानूनको मस्यौदा तयार भएको छ । 

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार कानूनको मस्यौदामा अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट रायसुझाव आइसकेको  तथा कानून मन्त्रालयबाट सुझाव आएपछि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने बताइएको छ । 

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले कानूनको मस्यौदा तयारी अवस्थामै रहेकोे तथा हाल विदेश भ्रमणमा रहेका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई फर्किनासाथ मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुने बताए । 

मस्यौदामा नियामक निकायका रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सेवाप्रदायकका रूपमा हवाई सेवा प्राधिकरण रहने व्यवस्था गरिएको छ । यूरोपेली युनियन (ईयू) ले नेपाली हवाई सेवा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको पृष्ठभूमिमा सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याई दुई अलग निकाय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) र ईयूले नियामक तथा सेवाप्रदायक निकाय अलग गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन् । ईयूको कालोसूचीकै कारण नेपाल वायुसेवा निगमले यूरोपेली मुलुकमा जहाज उडाउन पाएको छैन । संसद्बाट ऐन पारित भई दुई बेग्लै निकायको गठनपछि ईयूको चासो सम्बोधन हुने साथै कालोसूची पनि हट्ने अपेक्षा सरकारको छ । 

नेपालमा सन् २०१२ सेप्टेम्बरमा सात जना ब्रिटिश पर्यटकसहित १९ जनाको ज्यान जाने गरी सीता एयरको विमान दुर्घटना भएपछि सन् २०१३ मा यूरोपेली युनियनले नेपाली विमान सेवाहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

सरकारले करीब ४ महीनाअघि उड्डयन क्षेत्रलाई प्रभावकारी र सुरक्षित बनाउन नियामक र सेवाप्रदायक गरी दुई बेग्लै निकाय बनाउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।

गत साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवाप्रदायक गरी दुई अलग–अलग संरचना बनाउने गरी कानून बनाउन पर्यटन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै नियामक निकायका रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सेवाप्रदायकका रूपमा नेपाल हवाई प्राधिकरणका रूपमा अस्तित्वमा आउने बाटो खुलेको हो ।

सरकारले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालमा पनि लामो समयदेखि दुई निकाय बनाउनुपर्ने बहस र आवश्यकताका आधारमा नयाँ कानून तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको र मन्त्रालयले पनि सोही आधारमा कानूनको मस्यौदा तयार गरेको मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताए ।

प्रस्तावित ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामकको काम गर्ने छ भने हवाई सेवा प्राधिकरणले सेवा सञ्चालन गर्ने सहसचिव लामिछानेले बताए । नियामक निकाय सानो र सेवाप्रदायक ठूलो संस्थाका रूपमा रहने छन् । उड्डयन प्राधिकरणले सेवाप्रदायकको लाइसेन्स, हवाई सुरक्षा, अनुगमनजस्ता काम गर्ने छ ।
त्यस्तै हवाई सेवा प्राधिकरणले विमानस्थलको निर्माण, सञ्चालन तथा जनशक्ति उत्पादनको लागि तालीम सञ्चालनजस्ता काम गर्ने छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्षमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र कार्यकारी नेतृत्वमा महानिर्देशक रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । 

हवाई सेवा प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्षमा मन्त्रालयका सचिव र कार्यकारी नेतृत्वमा महाप्रबन्धक हुने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाइ ऐन जारी भएपछि संस्था छनोटको अवसर दिइने प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।  

उड्डयन सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनु नै यो ऐनको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउँदै सचिव अधिकारीले नयाँ बन्ने ऐनमा नियामक निकाय सानो तथा सेवाप्रदायक ठूलो आकारको रहने बताए ।

केही साना देशलाई छोडेर विश्वका अधिकांश देशमा यी निकाय अलग अलग नै रहने गरेका छन् । दक्षिण एशियामा भारत, श्रीलंका, भुटान र माल्दिभ्समा नियामक निकाय र सेवाप्रदायक अलगअलग रहेका छन् भने पाकिस्तान र बंगलादेशमा अलग हुने प्रक्रियामा छन् ।

प्रतिक्रिया [0]