काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को पहिलो त्रैमासमा लक्ष्यअनुरूप राजस्व असुली गर्न अर्थ मन्त्रालय चुकेको छ । उक्त अवधिमा २५२ दशमलव ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको अर्थ मन्त्रालय लक्ष्यको करीब ७९ प्रतिशत अर्थात् १९८ अर्ब रुपैयाँ मात्र असुली गर्न सफल भयो ।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पहिलो त्रैमासमा भन्सार राजस्व, अन्तःशुल्क, गैरकरतर्पmको राजस्वका असुली खस्केको छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर असुली सामान्य बढेको देखिएको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिसँग तुलना गर्ने हो भने सरकारको कुल राजस्व मात्र २ दशमलव ५९ प्रतिशतले बढेको छ ।
मुलुकको आयातमा आएको संकुचनको असर भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमा पर्दा पहिलो ३ महीनामा भन्सार राजस्व ३९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको छ । अघिल्लो आवको असोज मसान्तमा भन्सार राजस्व ४२ अर्ब ४९ करोड उठेको थियो ।
त्यस्तै, अन्तःशुल्कतर्फ चालू आवको असोजसम्ममा ४२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले मात्र ३२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो गत आवको यसै अवधिको तुलनामा २ दशमलव ७ प्रतिशत कम हो । गैरकरतर्फ पनि लक्ष्यअनुरूप राजस्व असुली हुन सकेको छैन । असोजसम्ममा २० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले २० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्यो । मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर भने गत आवको भन्दा क्रमशः ५ प्रतिशत र २९ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव धनीराम शर्मा भन्सार राजस्व घट्नुमा सवारीसाधन, क्लिंकर, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी आउनु प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय सवारी कर्जामा गरिएको कडाइको असर गाडीको आयातमा परेको देखिन्छ । क्लिंकरमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्दै गएकाले यसको आयातमा कमी हुनु स्वाभाविक रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यस्तै, पहिलो त्रैमासमा विकास निर्माणका काम अपेक्षाकृत कम हुने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आंकलन छ ।
पछिल्लो समय कोइलाको आयात पनि घटेको छ । भारतमा कार्गो गाडी व्यवस्थापन गर्न झन्झट भएकाले उद्योगीले एकैचोटि धेरै आयात गरेर सञ्चय गर्ने र कुनै बेला कम ल्याउने गर्दा त्यसको प्रभाव देखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, अन्तःशुल्क, गैरराजस्वजस्ता शीर्षकमा कम राजस्व उठ्नुलाई मन्त्रालयले महत्त्वका साथ हेरेको छ । ‘अन्तःशुल्क कमी हुनुमा मदिराजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा केही समस्या छ भन्ने देखिन्छ, सरकारले बनाएको मापदण्डले व्यवसायलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको भए त्यसमा समाधानको प्रयास हुनेछ,’ शर्माले बताए ।
पहिलो त्रैमासमा भन्दा दोस्रो त्रैमासबाट विकासको कामले तीव्रता पाउने, निर्माण सामग्री र त्यससँग जोडिएका वस्तुहरूको आयातमा वृद्धिले राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । बजेटमा उल्लेख भएका राजस्व प्रशासन सुधारका कार्यक्रम समेत कार्यान्वयनका चरणमा रहेकाले राजस्व संकलनका क्षमता बढाई संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अर्थ मन्त्रालयको रणनीति रहेको शर्माको भनाइ छ ।
अर्थविद् केशव आचार्य खर्च प्रणालीलाई नियन्त्रणमुखी बनाई राज्यले राजस्वको आन्तरिक स्रोतलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार राजस्वलाई बढाउने भए व्यापारघाटा खप्नुपर्ने वा व्यापारघाटालाई सन्तुलनमा लैजाने भए राजस्वमा आउने कमीलाई स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सरकारले व्यापार सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ ।
‘क्लिंकरमा नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छ, यस्ता वस्तुहरूको आयात शून्यमा झर्नु सकारात्मक हो । व्यापार सन्तुलनमा केही सूचकांक सकारात्मक देखिएकाले स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिन अबको रणनीति हुनुपर्छ,’ उनले भने । कतिपय वस्तुमा सरकारले परिणात्मक बन्देज लगाउँदा स्वदेशी उत्पादन बढेको भन्दै राजस्व कमीलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।