नेपालको समुद्रपार व्यापार : सिपिङ कम्पनीलाई नियमनको कानूनी आधार नहुँदा बढ्यो ढुवानी खर्च

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । नेपालको समुद्रपार व्यापारमा सिपिङ कम्पनीलाई नियमन गर्ने कानूनी आधार नहुँदा ढुवानी लागत महँगो परेको छ । तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा नेपालको कार्गो ढुवानी गर्ने कम्पनीको मनोमानी नियन्त्रणमा सरकारी पहल प्रभावकारी नभएकाले आयातको लागत बढेको हो । 

तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा अधिक चल्तीमा रहेको भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा प्रक्रियागत सुधार थालिएयता ढुवानीको खर्च झन् बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ‘कोलकातामार्पmत हुने कारोबारमा ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ अपनाइएपछि पारवहनको लागत बढ्न गयो,’ उनले भने, ‘यो प्रणालीबाट समय र खर्च दुवै बचत हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, परिणाम भने उल्टो निस्कियो ।’

सरकारले नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानीमा संलग्न कम्पनीलाई नियमनमा राख्ने कानून ल्याइने बताएको छ । तर, विश्वव्यापी सञ्जाल बनाएर कारोबार गरिरहेका सिपिङ कम्पनी नियमनमा आउनेमा आशंका छ । भारतमै पनि ठूलो परिमाणमा कन्टेनर ढुवानी गरिरहेका यस्ता कम्पनीले मानोमानी कायम छ । सिपिङ कम्पनीको मनपरीबाट आपूmहरू आजित भएको कोलकाता बन्दरगाहका अधिकारीहरूले नेपाली आयातकर्तासित बताउने गरेका छन् ।  

सिपिङ कम्पनीले समुद्री भाडा, रेल भाडा, टर्मिनल ≈यान्डलिङ चार्ज (टीएचसी), ‘इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम’ (ईसीटीएस)को शुल्क लगायतमा रकम असुल गरिरहेको आयातकर्ताको गुनासो छ । नेपालका लागि रेल सेवाप्रदायक भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोन्कर)ले सिपिङ कम्पनीका लागि भाडाको एउटै दर तोकेको छ । तर, सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासँग अलगअलग दरमा भाडा लिइरहेको कोलकातास्थित कस्टम हाउस एजेन्ट अमृत श्रेष्ठले बताए । 

कोन्करले २० फीटको कन्टेनरमा १० मेट्रिकटन सामानका लागि कोलकातादेखि वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्मको प्रतिकन्टेनर रेल भाडा भारतीय रुपया (भारू) ३९ हजार ६७० निर्धारण गरेको छ । तर, मक्र्स सिपिङ लाइनले आयातकर्तासँग भारू ५८ हजार ५०० असुलिरहेको आयातकर्ता बताउँछन् । ४० फीटको कन्टेनरमा २० मेट्रिकटन सामानको भारू ९९ हजार लिने गरेको छ । कोन्करले यसको भाडा भारू ७० हजार २७० तोकेको छ । 

सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासित इनल्यान्ड हलेज चार्ज (आईएचसी)को नाममा यो रकम लिने गरेका छन् । ‘गुड रिच’ नामको कम्पनीले सबैभन्दा बढी रकम लिएको भेटिएको छ । यो कम्पनीले २० फीटको कन्टेनरमा १० मेट्रिकटनको भारू ६२ हजार ४०० र ४० फीटमा २० मेट्रिकटनको भारू १ लाख २ हजार ४०० लिएको भेटिएको छ । रेलको भाडाबाहेक २० र ४० फीट कन्टेनरमा ‘टर्मिनल ≈यान्डलिङ चार्ज’ (टीएचसी)को नाममा क्रमशः भारू ३२ हजार ७०० र ३८ हजार २० लिइने गरेको छ ।  ‘ईसीटीएसको खर्च भारू ३३ सय भनिएको छ । तर, आयातकर्तासित भारू ७ हजारसम्म असुलेको भेटिन्छ,’ श्रेष्ठले आर्थिक अभियानसित भने, ‘सिपिङ कम्पनीको मनोमानी नियन्त्रण नभएसम्म ढुवानी खर्च घटाउन सम्भव छैन ।’

‘कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेशन’ (सीटीडी)अन्तर्गत कन्टेनर छुटाउँदा एजेन्टले भारू ५ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेकोमा अहिले ईसीटीएसकै खर्च त्योभन्दा बढी परेको छ । ‘पहिला एजेन्टको बदमासीले खर्च बढी भयो भनियो । अहिले एजेन्ट हटाउँदा लागत किन बढ्यो ? यसैबाट खर्च बढ्नुको कारण स्पष्ट भइसकेको छ,’ सिपिङ कम्पनीको मनोमानीलाई इंगित गर्दै उनले भने ।  

‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ लागू हुनुअघि ३० मेट्रिकटन भार बोकेको एउटा ४० फीटको कन्टेनर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउन बढीमा भारू १ लाख ४ हजारसम्म खर्च लागेको नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्मा बताउँछन् । यो खर्च अहिले भारू १ लाख ४५ हजारसम्म पुगेको आयातकर्ताले बताए । 

कोलकाता बन्दरगाहमा गत फागुन ३ गतेदेखि सीटीडीको सट्टा ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ लागू गरिएको छ । यो प्रक्रियालाई सहज बनाउन कोलकाता बन्दरगाह भन्सारले कन्टेनर कार्गोमा ईसीटीएस अनिवार्य गरेको थियो । तर, त्यहाँको उच्च अदालतको आदेशमार्पmत यो प्रक्रियालाई अहिले ऐच्छिक बनाइएको छ । 

यो प्रणालीमा कोलकाता बन्दरगाहको भन्सार प्रक्रिया सीमावर्ती भारतीय भन्सारमा हुने भएपछि ढुवानीको खर्च आधामा सीमित हुने अपेक्षा थियो । त्यसयता यस्तो लागत करीब ५० प्रतिशतले बढेको छ । 

सीटीडीमा कोलकातामा भन्सारको प्रक्रिया र तोकिएको समयमा कन्टेनर फर्काउन नसक्दा आयातकर्ताले ‘डिटेन्सन’ तिर्नुपरेको थियो । आयातकर्ताका एजेन्ट र बिचौलियाको मिलेमतोमा आयातमा खर्चको अनपेक्षित भार लादिएको बताइएको थियो । भन्सार प्रक्रिया हटेपछि पनि ढुवानीको खर्च भने वृद्धि भएको छ । 

‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’मा वस्तुको उत्पत्तिदेखि ढुवानी गन्तव्यसम्मको सबै प्रक्रियाको जिम्मा सिपिङ कम्पनीले लिएपछि कोलकातामा एजेन्ट राख्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । कम्पनीले तोकिएको स्थानसम्म ढुवानीको जिम्मा लिएकाले कोलकातामा ‘डिटेन्सन’को अनिश्चितता पनि समाधान भएको छ । तर, बन्दरगाहमा हुन सक्ने विलम्ब र सम्भावित जरीवानाको रकम सिपिङ कम्पनीले ढुवानी भाडामै बढाएर असुल गरिरहेकाले लागत वृद्धि भएको आयातकर्ता प्रदीप केडिया बताउँछन् । 

‘ट्रान्ससिपमेन्ट’ प्रणालीमा सीमित सिपिङ कम्पनीको सिन्डिकेट कायम भई लागत बढेकाले यसको कानूनी समाधान खोजिनुपर्ने टेमानी बताउँछन् । ‘नेपालको ढुवानीमा सिपिङ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा नभई खर्च कम गर्न सकिन्न,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले ढुवानी सेवाप्रदायकलाई दर्ता र नियमनको प्रभावकारी कानून ल्याउनुपर्छ ।’ पारवहनलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट कानूनी आधार नभएकाले ढुवानी अस्तव्यवस्त भएको दाबी उनको छ । आयात वर्षेनि बढिरहे पनि अहिलेसम्म अधिकांश ढुवानीमा विदेशी कम्पनीको वर्चस्व छ ।   

तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहजीकरण र लागत घटाउन ट्रान्ससिपमेन्ट मोडेल अनिवार्य भएको तर्क कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालको छ । सरकार सडकमार्गबाट हुने ढुवानीमा पनि यो प्रणाली लागू गर्ने तयारीमा रहेको महावाणिज्यदूत अर्यालले बताए । 

सरकारले पारवहनलाई व्यवस्थित गर्न कानून निर्माणलाई गति दिएकाले सिपिङ कम्पनीहरू चाँडै नियमनमा समेटिने दाबी अर्यालले गरे । ‘कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढाएर लागत घटाउने रणनीति लिइएको छ । आधा दर्जनभन्दा बढी कम्पनी भाडा दर सार्वजनिक गर्न सहमत भइसकेका छन्,’ उनले भने । प्रतिस्पर्धी कम्पनी छनोटमा आयातकर्तासमेत सचेत हुनुपर्ने सुझाव अर्यालको छ ।

प्रतिक्रिया [0]