ओमप्रकाश खनाल
वीरगञ्ज । नेपालको समुद्रपार व्यापारमा सिपिङ कम्पनीलाई नियमन गर्ने कानूनी आधार नहुँदा ढुवानी लागत महँगो परेको छ । तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा नेपालको कार्गो ढुवानी गर्ने कम्पनीको मनोमानी नियन्त्रणमा सरकारी पहल प्रभावकारी नभएकाले आयातको लागत बढेको हो ।
तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा अधिक चल्तीमा रहेको भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा प्रक्रियागत सुधार थालिएयता ढुवानीको खर्च झन् बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ‘कोलकातामार्पmत हुने कारोबारमा ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ अपनाइएपछि पारवहनको लागत बढ्न गयो,’ उनले भने, ‘यो प्रणालीबाट समय र खर्च दुवै बचत हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, परिणाम भने उल्टो निस्कियो ।’
सरकारले नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानीमा संलग्न कम्पनीलाई नियमनमा राख्ने कानून ल्याइने बताएको छ । तर, विश्वव्यापी सञ्जाल बनाएर कारोबार गरिरहेका सिपिङ कम्पनी नियमनमा आउनेमा आशंका छ । भारतमै पनि ठूलो परिमाणमा कन्टेनर ढुवानी गरिरहेका यस्ता कम्पनीले मानोमानी कायम छ । सिपिङ कम्पनीको मनपरीबाट आपूmहरू आजित भएको कोलकाता बन्दरगाहका अधिकारीहरूले नेपाली आयातकर्तासित बताउने गरेका छन् ।
सिपिङ कम्पनीले समुद्री भाडा, रेल भाडा, टर्मिनल ≈यान्डलिङ चार्ज (टीएचसी), ‘इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम’ (ईसीटीएस)को शुल्क लगायतमा रकम असुल गरिरहेको आयातकर्ताको गुनासो छ । नेपालका लागि रेल सेवाप्रदायक भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोन्कर)ले सिपिङ कम्पनीका लागि भाडाको एउटै दर तोकेको छ । तर, सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासँग अलगअलग दरमा भाडा लिइरहेको कोलकातास्थित कस्टम हाउस एजेन्ट अमृत श्रेष्ठले बताए ।
कोन्करले २० फीटको कन्टेनरमा १० मेट्रिकटन सामानका लागि कोलकातादेखि वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्मको प्रतिकन्टेनर रेल भाडा भारतीय रुपया (भारू) ३९ हजार ६७० निर्धारण गरेको छ । तर, मक्र्स सिपिङ लाइनले आयातकर्तासँग भारू ५८ हजार ५०० असुलिरहेको आयातकर्ता बताउँछन् । ४० फीटको कन्टेनरमा २० मेट्रिकटन सामानको भारू ९९ हजार लिने गरेको छ । कोन्करले यसको भाडा भारू ७० हजार २७० तोकेको छ ।
सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासित इनल्यान्ड हलेज चार्ज (आईएचसी)को नाममा यो रकम लिने गरेका छन् । ‘गुड रिच’ नामको कम्पनीले सबैभन्दा बढी रकम लिएको भेटिएको छ । यो कम्पनीले २० फीटको कन्टेनरमा १० मेट्रिकटनको भारू ६२ हजार ४०० र ४० फीटमा २० मेट्रिकटनको भारू १ लाख २ हजार ४०० लिएको भेटिएको छ । रेलको भाडाबाहेक २० र ४० फीट कन्टेनरमा ‘टर्मिनल ≈यान्डलिङ चार्ज’ (टीएचसी)को नाममा क्रमशः भारू ३२ हजार ७०० र ३८ हजार २० लिइने गरेको छ । ‘ईसीटीएसको खर्च भारू ३३ सय भनिएको छ । तर, आयातकर्तासित भारू ७ हजारसम्म असुलेको भेटिन्छ,’ श्रेष्ठले आर्थिक अभियानसित भने, ‘सिपिङ कम्पनीको मनोमानी नियन्त्रण नभएसम्म ढुवानी खर्च घटाउन सम्भव छैन ।’
‘कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेशन’ (सीटीडी)अन्तर्गत कन्टेनर छुटाउँदा एजेन्टले भारू ५ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेकोमा अहिले ईसीटीएसकै खर्च त्योभन्दा बढी परेको छ । ‘पहिला एजेन्टको बदमासीले खर्च बढी भयो भनियो । अहिले एजेन्ट हटाउँदा लागत किन बढ्यो ? यसैबाट खर्च बढ्नुको कारण स्पष्ट भइसकेको छ,’ सिपिङ कम्पनीको मनोमानीलाई इंगित गर्दै उनले भने ।
‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ लागू हुनुअघि ३० मेट्रिकटन भार बोकेको एउटा ४० फीटको कन्टेनर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउन बढीमा भारू १ लाख ४ हजारसम्म खर्च लागेको नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्मा बताउँछन् । यो खर्च अहिले भारू १ लाख ४५ हजारसम्म पुगेको आयातकर्ताले बताए ।
कोलकाता बन्दरगाहमा गत फागुन ३ गतेदेखि सीटीडीको सट्टा ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ लागू गरिएको छ । यो प्रक्रियालाई सहज बनाउन कोलकाता बन्दरगाह भन्सारले कन्टेनर कार्गोमा ईसीटीएस अनिवार्य गरेको थियो । तर, त्यहाँको उच्च अदालतको आदेशमार्पmत यो प्रक्रियालाई अहिले ऐच्छिक बनाइएको छ ।
यो प्रणालीमा कोलकाता बन्दरगाहको भन्सार प्रक्रिया सीमावर्ती भारतीय भन्सारमा हुने भएपछि ढुवानीको खर्च आधामा सीमित हुने अपेक्षा थियो । त्यसयता यस्तो लागत करीब ५० प्रतिशतले बढेको छ ।
सीटीडीमा कोलकातामा भन्सारको प्रक्रिया र तोकिएको समयमा कन्टेनर फर्काउन नसक्दा आयातकर्ताले ‘डिटेन्सन’ तिर्नुपरेको थियो । आयातकर्ताका एजेन्ट र बिचौलियाको मिलेमतोमा आयातमा खर्चको अनपेक्षित भार लादिएको बताइएको थियो । भन्सार प्रक्रिया हटेपछि पनि ढुवानीको खर्च भने वृद्धि भएको छ ।
‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’मा वस्तुको उत्पत्तिदेखि ढुवानी गन्तव्यसम्मको सबै प्रक्रियाको जिम्मा सिपिङ कम्पनीले लिएपछि कोलकातामा एजेन्ट राख्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । कम्पनीले तोकिएको स्थानसम्म ढुवानीको जिम्मा लिएकाले कोलकातामा ‘डिटेन्सन’को अनिश्चितता पनि समाधान भएको छ । तर, बन्दरगाहमा हुन सक्ने विलम्ब र सम्भावित जरीवानाको रकम सिपिङ कम्पनीले ढुवानी भाडामै बढाएर असुल गरिरहेकाले लागत वृद्धि भएको आयातकर्ता प्रदीप केडिया बताउँछन् ।
‘ट्रान्ससिपमेन्ट’ प्रणालीमा सीमित सिपिङ कम्पनीको सिन्डिकेट कायम भई लागत बढेकाले यसको कानूनी समाधान खोजिनुपर्ने टेमानी बताउँछन् । ‘नेपालको ढुवानीमा सिपिङ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा नभई खर्च कम गर्न सकिन्न,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले ढुवानी सेवाप्रदायकलाई दर्ता र नियमनको प्रभावकारी कानून ल्याउनुपर्छ ।’ पारवहनलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट कानूनी आधार नभएकाले ढुवानी अस्तव्यवस्त भएको दाबी उनको छ । आयात वर्षेनि बढिरहे पनि अहिलेसम्म अधिकांश ढुवानीमा विदेशी कम्पनीको वर्चस्व छ ।
तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहजीकरण र लागत घटाउन ट्रान्ससिपमेन्ट मोडेल अनिवार्य भएको तर्क कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालको छ । सरकार सडकमार्गबाट हुने ढुवानीमा पनि यो प्रणाली लागू गर्ने तयारीमा रहेको महावाणिज्यदूत अर्यालले बताए ।
सरकारले पारवहनलाई व्यवस्थित गर्न कानून निर्माणलाई गति दिएकाले सिपिङ कम्पनीहरू चाँडै नियमनमा समेटिने दाबी अर्यालले गरे । ‘कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढाएर लागत घटाउने रणनीति लिइएको छ । आधा दर्जनभन्दा बढी कम्पनी भाडा दर सार्वजनिक गर्न सहमत भइसकेका छन्,’ उनले भने । प्रतिस्पर्धी कम्पनी छनोटमा आयातकर्तासमेत सचेत हुनुपर्ने सुझाव अर्यालको छ ।
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन