लघुवित्तमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन समिति

लघुवित्तका खराब ऋणी अब कालोसूचीमा

ममता थापा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । पछिल्लो समय वित्तीय कारोबार गर्ने सबै संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा कडाइ गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई समेत यस विषयलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको हो । 

‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको निर्देशनलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्ता संस्थाको सञ्चालक समितिले एक जना गैरकार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा एउटा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो समितिका सदस्यमध्ये कर्जा विभागका विभागीय प्रमुख सदस्य र सञ्चालन (अपरेशन) वा अनुपालना विभागका विभागीय प्रमुख सदस्यसचिव हुनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । सो व्यवस्थाअनुसार संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समितिको पदेन सदस्य हुनेछ । समितिमा आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गरिने विशेषज्ञसहित बढीमा पाँच जनासम्म सदस्य हुनसक्ने राष्ट्र बैंक लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । 

अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यसलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘यो निर्देशिकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । गैरकानूनी ढंगबाट गरेको आम्दानी बैंकिङ पद्धतिमा नल्याउन र यसलाई थप कडाइ गर्न यस्तो कदम चालिएको हो,’ उनले भने । 

यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्थाका खराब ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । ‘अब संस्थाबाट जतिसुकै परिमाणको कर्जा लिई नियतवश नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिश गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ,’ लघुवित्त बैंकर संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले भने, ‘यो व्यवस्थाले कर्जा असुलीमा समेत सहज हुनेछ ।’ 

यससँगै लघुवित्त संस्थाले कर्जा सूचनासम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत कर्जा प्रवाह गर्न, पुरानो कर्जा नवीकरण गर्न, पुनसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुअगावै ऋणी तथा ग्राहकका बारेमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट अनिवार्य रूपमा सूचना लिनु पर्नेछ । यसरी कर्जा सूचना माग भएमा केन्द्रले बढीमा ३ (तीन) कार्य दिनभित्रमा त्यस्तो सूचना उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रमा सूचना नपठाइएको र कर्जा सूचना नलिई प्रवाह भएको कर्जामा २ प्रतिशत बिन्दुले थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।

प्रतिक्रिया [0]