टीपी भुसाल
काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकको रू. १३ अर्ब ६२ करोड (१२ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ । यो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त ऋण सहायता स्वीकार गरेको सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए । विश्व बैंकमार्पmत ‘युथ इम्प्लोयमेन्ट ट्रान्सफर्मेशन इनिसिएटिभ प्रोजेक्ट’का नाममा आएको उक्त सहयोग प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खर्च हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक तथा सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । सो परियोजना श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेछ । विश्व बैंक बोर्डले गत असोज १ गते नेपालका लागि उक्त सहुलियत ऋण स्वीकृत गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव डा. लोकनाथ भुसालले यो परियोजना मङ्सिर महीनाबाटै कार्यान्वयनमा जाने बताए । उनले परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारीसमेत दिए । सरकारले बेरोजगारलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिन काम दिने र काम दिन नसके वार्षिक २५ हजार ८५० रुपैयाँ भत्ता दिने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । गतवर्ष यस कार्यक्रमका लागि रू २ अर्बभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहलाई अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराइएको थियो । तर, कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
यो पटक कार्यक्रमको मोडालिटीसमेत परिर्वतन गरी शीपमूलक तालीममार्पmत सहुलियत ऋणबाट रोजगार बढाउने प्रमुख लक्ष्य रहेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ७५३ ओटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रको आईटी सिस्टम सुधार्न, रोजगार नीति तयार गर्न र कार्यक्रमको अनुगमन गर्न पनि उक्त ऋण परिचालन गरिनेछ,’ दाहालले भने । श्रम मन्त्रालयका अनुसार उक्त परियोजनाबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका रोजगार केन्द्रले रोजगारीका अवसर खोज्ने, रोजगारीसम्बन्धी राष्ट्रिय डेटा संकलन गर्ने कामसमेत हुनेछ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्पmत रू. ५ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले यस कार्यक्रम अन्तर्गत १ लाख ८८ हजारलाई १३ दिनको काम दिएको र ७ हजार ४०० साना–ठूला परियोजना सोही कार्यक्रमबाटै अघि बढाइएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसैबीच, सरकारले एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)बाट विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनाका लागि १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ (११ करोड २३ लाख अमेरिकी डलर) ऋण सहायता लिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि एआईआईबीले नेपालको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । गत शुक्रवार माथिल्लो त्रिशूली–१ निर्माणका लागि एआईआईबीसहित नौ लगानीकर्ता संस्थाले ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस्तै, सरकारले आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम करको दर घटाउने, बढाउने वा छूट दिने, कर सम्बन्धी विषयमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने र अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ संशोधन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । साथै, नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको आधार, सीमा, मार्गदर्शन, विधि र हिस्सा स्वीकृत गरिएको मन्त्री बास्कोटाले बताए ।
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन