ट्रंक लाइनको महशुल विवाद : प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उद्योगी

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइन (दुई सब–स्टेशनबीचमा पर्ने विद्युत् लाइनबाट सोझै जोडिएको) मार्फत् दिएको विद्युत्को महशुल अनधिकृत रूपमा उठाउन खोजेको भन्दै उद्योगीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । प्राधिकरणले बिना जानकारी नियम लगाउँदा आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै उनीहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारीमा रहेका छन् । 

सिमेन्ट उद्योग तथा तिनको संगठन, छड उद्योग तथा तिनको संगठनका साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायतका संस्थाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका हुन् । यो साताभित्रै ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी भएको सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले जानकारी दिए । ‘हामीले तिर्नुपर्ने महशुल उही बेला महीनावारी रूपमा तिरिसकेका छौं,’ थापाले भने, ‘नियम विपरीत लगाइएको महशुल भएकाले हामी तिर्न तयार छैनौं ।’

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत शनिवार बसेकोे बैठकले लामो समयपछि डेडिकेटेडमा शुल्क हटाउने निर्णय गरेको थियो । डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएर निरन्तर महँगो शुल्क तिरिरहेका उद्योगहरूले लोडशेडिङ अन्त्य भएसँगै प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड लाइन हटाइदिन आग्रह गर्दै आएका थिए ।

ट्रंक लाइनको स्वीकृति लिएका औद्योगिक ग्राहकले स्वीकृतभन्दा बढी विद्युत् खपत गरे/नगरेको अध्ययन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वैशाखमा एक समिति गठन गरेको थियो । समितिमा प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन, उप–कार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने, प्रसारण ग्रीडका निर्देशक तुलाराम गिरी लगायतका सदस्य रहेका थिए । 

समितिमा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि नसमेटिएकाले अध्ययन एकपक्षीय भएको एफएनसीसीआईका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधान बताउँछन् । ‘निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि नराखी प्राधिकरणका पदाधिकारी मात्रै राखेर एकपक्षीय समिति बनाइयो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘उक्त समितिले अध्ययन गरी ल्याएको प्रतिवेदन पनि हामीलाई नदेखाई सोझै पैसा तिर्नुपर्छ मात्रै भन्नु कत्तिको न्यायोचित हो ?’

कानूनी प्रक्रियामा जाँदा समय र खर्च दुबै लाग्ने भएकाले सकेसम्म प्रधानमन्त्रीको तहबाटै समाधान खोजिएको उद्योगीहरू बताउँछन् । 

विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले २०७३ असार २४ गते गरेको निर्णय एवम् प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनअनुसार, लोडशेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने ग्राहकको महशुल दर डेडिकेटेड सरह हुने व्यवस्था छ । तर उक्त लाइनका ग्राहकले लोडशेडिङको समयमा आफैले विद्युत् काट्नुपर्ने सम्झौता भए पनि कतिपय ग्राहकले नकाटेको प्राधिकरणको दाबी छ । समितिको अध्ययनले करीब रू. १० अर्ब उठ्न बाँकी रहेको देखाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । तिर्न बाँकी महशुलको जानकारी र बिल पठाउँदै महशुल उठाउँदै जाने प्राधिकरणको योजना छ । 

बाँकी रहेको महशुल एकैपटक तिर्न गाह्रो होला भनी किस्तामा समेत तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको घिसिङले बताए । ‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिको हालैको बैठकले तिर्न बाँकी रहेको महशुल किस्ता किस्ता गरी बुझाउन पनि सकिने गरेको छ,’ घिसिङले भने, ‘त्यति गर्दा पनि नबुझाए प्राधिकरण उठाउने प्रक्रियामा जान बाध्य हुन्छ ।’ 

लोडशेडिङको मारबाट बल्लबल्ल उठेका आफूहरू प्राधिकरणले तोकेको महशुल तिर्नुपरे उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उद्योगीहरू बताउँछन् । त्यसैले आफ्ना गुनासा लिएर प्रधानमन्त्रीसमक्ष जान लागेका उद्योगीहरूमा राज्यले आफ्नो पक्षमा निर्णय दिने आशा छ । राज्यको अंग भएका कारण राज्यले नै छूट गरिदिए प्राधिकरण आफ्नो कदमबाट पछि हट्न बाध्य हुने घिसिङ बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]