संघीय संरचनामा रूपान्तरण हुँदै विद्युत् प्राधिकरण

वितरणका लागि प्रादेशिक कार्यालयलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने तयारी

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । संघीय संरचनामा मुलुक गएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो संरचना संघीय स्वरूपअनुसार रूपान्तरण गर्न थालेको छ ।

यसको प्रारम्भिक कार्यका रूपमा प्राधिकरणले आफ्नो वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालय तथा वितरण केन्द्रहरूलाई नयाँ गठित प्रादेशिक कार्यालयभित्र समेटिसकेको छ ।

नवगठित प्रादेशिक कार्यालयहरूले मूलतः विद्युत् वितरणको काम गर्ने र तिनलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने योजना प्राधिकरणको हो । यसअघि विद्युत् उत्पादनलाई कम्पनी मोडलमा प्राधिकरणले  लगिसकेको छ ।

यद्यपि प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई नै कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने वा नयाँ कम्पनी खोल्ने भन्ने टुंगो नलागिसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । 

प्रस्तावित विद्युत् ऐनको मस्यौदाअनुसार ऐन लागु भएको एक वर्षभित्र प्राधिकरणअन्तर्गतका विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि अलग–अलग संस्था स्थापना गर्नुपर्ने छ । साथै प्राधिकरणले सम्बन्धित क्षेत्र (उत्पादन, प्रसारण, वितरण)को सम्पत्ति, हक तथा दायित्वको मूल्यांकन गरी स्थापित नयाँ संस्थालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ । 

प्रस्तावित ऐनअनुरूप नै वितरणको अलग संस्था (कम्पनी) प्रादेशिक रूपमा स्थापना गरी सम्पत्ति, हक तथा दायित्वसमेत हस्तान्तरण गर्न खोजिएको घिसिङले बताए । तर यसरी स्थापना हुने वितरण कम्पनीको संरचना कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा भने छलफल जारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

यस्तो कम्पनीमा प्राधिकरणको शतप्रतिशत शेयर रहने, जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीमा झैं स्थानीय तथा सर्वसाधारणको पनि शेयर रहने, निजीक्षेत्रको पनि शेयर रहने लगायतका थुप्रै विकल्पमाथि छलफल गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । 

त्यसो त, प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा प्राधिकरणअन्तर्गतको विद्युत् व्यापार पनि कम्पनी मोडलमा जानु पर्ने व्यवस्था रहेकाले अब विद्युत् व्यापार कम्पनी पनि सक्रिय हुनुपर्ने बाध्यता छ । प्राधिकरणले अहिले प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख नियुक्त गरी चालू आर्थिक वर्षभित्र आ–आफ्नो वासलात तयार गर्न पनि ती कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । ‘वासलातका आधारमा  प्रादेशिक कार्यालयहरूको सम्पत्ति, आय र खर्चको विवरण निस्किने छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि कुन मोडलमा कम्पनी स्थापना गर्ने भन्ने छलफल अघि बढ्ने छ ।’

सम्बन्धित कार्यालयहरूले चालू आर्थिक वर्षभित्रै वासलात तयार पारे आउँदो आर्थिक वर्षमा कम्पनी स्थापना गर्न सकिने अधिकारीले बताए । यसरी बन्ने वितरण कम्पनीहरूले विद्युत् वितरण प्रणाली निर्माण तथा सुदृढीकरण, मिटर वितरण, बिलिङ लगायतका काम गर्नेछन् । उक्त कम्पनीहरूले ग्राहकलाई वितरण गर्ने बिजुली विद्युत् प्राधिकरणबाटै खरीद गर्नुपर्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

‘वितरण प्रणाली निर्माणमा ठूलो लगानी तथा भौतिक संरचनाहरूको आवश्यकता हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘दशकौं लगाएर तयार भएको यत्तिको संरचना तत्काल तयार गर्न सहज नभएकाले कम्पनीहरूले प्राधिकरणबाटै विद्युत् किनेर वितरण गर्नेछन् ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले ‘स्थानीय विद्युत् प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन र नियमन’ स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ । जसले गर्दा विद्युत् व्यापार कम्पनी निर्माणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग पनि सहकार्य गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘ऐनअनुसार विद्युत् वितरण तथा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारको भए पनि उहाँहरूले मात्रै सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यसकारण विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीय सरकार सहकार्य गर्ने मोडालिटी पनि बन्न सक्छ ।’ कम्पनीको मोडालिटीको टुंगो नलागिसकेका कारण अहिल्यै यस्तै हुन्छ भन्न नसकिने अधिकारीले बताए ।  

विद्युत्सम्बन्धी सबै काम एउटै संस्थाबाट गर्दा अपेक्षाकृत परिणाम नआएको ठहर गर्दै सरकारले प्राधिकरणअन्तर्गतका विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई खण्डीकरण गर्ने कार्य थालेको तीन वर्ष लागेको छ । यसै क्रममा सरकारले जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी र विद्युत् व्यापार कम्पनी खडा गरेको छ ।

यसमध्ये उत्पादन कम्पनीले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम गरिरहेको छ भने ग्रीड कम्पनीले विद्युत् प्रसारणको गुरुयोजना तयार पारिसकेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको विद्युत् व्यापार कम्पनीले भने हालसम्म काम थालेको छैन । व्यापार कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि वितरण कम्पनीहरूले वितरण गर्ने विद्युत् व्यापार कम्पनीसँग खरीद गर्नुपर्नेछ ।

निजीक्षेत्र सक्षम : गुरागाईं

हालै विद्युत् नियमन आयोगले सुझावका लागि प्रस्तुत गरेको ‘विद्युत् खरीद÷विक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धी विनियमावली २०७६’मा निजीक्षेत्रले पनि विद्युत् विक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर निजीक्षेत्रले आफूहरूले विद्युत् विक्री वितरण गर्न पाउनु पर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् । 

निजीक्षेत्रको बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी)ले उसका आयोजनाहरू आँधीखोला र झिमरुकबाट उत्पादित विद्युत् आफ्नै वितरण प्रणालीबाट पाल्पा, स्याङ्जा, अर्घाखाँची र प्युठान जिल्लाका केही क्षेत्रमा वितरण गर्दै आएको छ । त्यसैगरी अन्य केही आयोजनाले पनि स्थानीय रूपमा विद्युत् वितरण गर्दै आएकाले निजीक्षेत्र यसका लागि सक्षम रहेको प्रमाणित भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं बताउँछन् ।

सरकारले गठन गर्ने वितरण कम्पनीमा निजीक्षेत्रले शेयर पाए प्रवेश गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नमा, उनले ‘सरकार नियन्त्रित नभई स्वायत्त कम्पनी भए र राम्रो प्रतिशत शेयर दिए निजीक्षेत्र प्रवेश गर्ने,’ बताए ।

प्रतिक्रिया [0]