मदिराको कच्चा पदार्थको मापदण्ड हेरफेर

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले मदिरामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको मापदण्ड हेरफेर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकबाट अन्तःशुल्क (२०औं) संशोधन नियमावलीमार्फत मदिराको कच्चापदार्थ ‘एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल’ (ईएनए) को मापदण्ड घटाएको हो ।

चालू आवको आर्थिक ऐनले १०० किलो अन्नबाट ४२ लिटर ईएनए निस्किने भन्दै त्यसमै राजस्व लिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, मदिरा उद्योगीहरूले १०० किलो चामल वा कनिकाबाट ३५ लिटर मात्रै ईएनए निस्किने बताउँदै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले १०० किलो अन्नबाट ३५ दशमलव १५ लिटर ईएनए उत्पादन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको हो । गत आवमा १०० किलो अन्नबाट ३० दशमलव ५७ लिटर ईएनए निकाल्नुपर्ने मापदण्ड रहेको थियो । 

चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको व्यवस्थाले मदिरा उद्योगलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्दै मदिरा उद्योगले त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । सरकारले जबर्जस्ती उक्त मापदण्ड लागू गर्दा पाँच महीनासम्म कतिपय स्वदेशी मदिरा उद्योग बन्द नै भएको नेपाल पेय पदार्थ संघका महासचिव गुरुप्रसाद अधिकारीले बताए । 
उनका अनुसार सरकारले राजस्व बढाउने नाममा सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी प्राविधिक विषयमा निर्णय लिँदा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था आएको हो । नयाँ व्यवस्थाबाट पाँच महीनादेखि बन्द उद्योगलाई ठूलो राहत मिलेको अधिकारीले बताए । ‘अब बन्द उद्योग खुल्नेछन्, मदिरा उद्योगलाई सरकारले उद्धार गर्नु स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने ।

अन्तःशुल्क नियमावलीमार्फत सरकारले स्वदेशमा उत्पादित फलफूलबाट वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रत्येक महीनामा प्रतिकिलो फलपूmलबाट १२ प्रतिशतसम्म अल्कोहलको मात्रा भएको वाइन उत्पादन गर्नुपर्ने र त्यस्तो अल्कोहलको प्रतिलिटर १३५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको छ । सोही मापदण्डको विदेशी वाइनको आयातमा भने प्रतिलिटर ३७० रुपैयाँ अन्तःशुल्क तोकिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू मदिरा उद्योग नै बन्द गर्ने नियत नरहे पनि सरकारी व्यवस्थाबाट मदिरा उद्योग प्रभावित भएको स्वीकार्छन् । ‘उद्योग नै बन्द गर्ने नियत सरकारको थिएन तर त्यस्तो हुन गयो, स्वदेशी उद्योगलाई बचाउनका लागि नियमावलीबाट मापदण्ड हेरफेर गरेको छौं, सरकारले अब पर्याप्त छलफलबाटै यस्ता नीति लिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख धनिराम शर्माले भने । 

सरकारले भुक्तानीमा प्यानको व्यवस्था पनि खुकुलो बनाएको छ । अब दुई हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्चमा मात्र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य हुने भएको छ । आयकर ऐन २०५८ को व्यवस्थालाई हेरफेर गर्दै सरकारले चालू आवमा एक हजार रुपैयाँ भुक्तानीमा प्यान अनिवार्य बनाएकोमा त्यस्तो व्यवस्थालाई हेरफेर गरी सीमा बढाएको हो । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने तीन हजार रुपैयाँसम्मको ज्याला लिनका लागि प्यान नचाहिने भएको छ । दैनिक मजदूरी गर्ने र पटके प्रकृतिको काम गर्ने कामदारको हकमा सहज बनाउनका लागि सरकारले एक पटकमा तीन हजार रुपैयाँभन्दा कमको भुक्तानीमा प्यान नम्बर लिनु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

चालू आर्थिक वर्षदेखि नै सरकारले तलब भुक्तानीको लागि प्यान अनिवार्य गरेपछि व्यवसायी आन्दोलित भएका थिए । विना तयारी सरकारले नियम बनाएको व्यवसायीको गुनासो थियो । त्यसपछि समाधानको लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सहमति दिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]