विषादी परीक्षण प्रयोगशाला : तीन स्थानमा प्रयोगशाला निर्माण

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणका लागि उच्च प्रविधियुक्त प्रयोगशाला निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले १५ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ । विराटनगर, हेटौंडा र भैरहवा गरी तीन स्थानमा प्रयोगशाला निर्माण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उक्त रकम माग गरेको थियो ।
 
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गएको असार २ गते सीमा नाकाहरूमा विषादी परीक्षण गरेपछि मात्रै तरकारी तथा फलफूल भित्र्याउने निर्णय गरेको थियो । सीमा नाकामा विषादी परीक्षणको व्यवस्था नहुनुका साथै रोकिएका तरकारी तथा फलपूmललाई नाका खुला गर्न भारतको दबाब आएपछि सरकार निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि हटेको थियो ।

आवश्यक स्रोतसाधनको अभावमा सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निर्णय गरेको आलोचना भएसँगै कृषि मन्त्रालयले आवश्यक उपकरण खरीदका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक रकमको स्वीकृति माग गरेको थियो । स्वीकृत भएको रकमबाट उच्च क्षमतायुक्त उपकरण खरीद गरिने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए । 

प्रयोग भएको विषादीको परिमाण नै पत्ता लगाउन सक्ने यस्तो उपकरण हाल खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा मात्रै रहेको छ । यसले गर्दा नाकामा आइपुगेका खाद्य वस्तुको विस्तृत विषादी परीक्षण गर्नुपरे नमूना काठमाडौं नै ल्याइ पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ । थप तीन स्थानमा उक्त प्रयोगशाला स्थापनापछि खाद्य वस्तुको परीक्षणमा निकै सहयोग पुग्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता केसी बताउँछन् । 

थप १२ स्थानमा स्क्रीनिङ टेस्ट प्रयोगशाला
आयात तथा निर्यात हुने तरकारी तथा फलफूलका साथै अन्य खाद्य वस्तुमा रहेको विषादी परीक्षण (स्क्रीनिङ टेस्ट)का लागि विभागअन्तर्गत विभिन्न १२ ओटा नाकामा ‘खाद्य आयात/निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय’ पनि स्थापना गर्ने तयारी रहेको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए । 

‘केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला अन्तर्गत विभिन्न १२ नाकामा खाद्य वस्तुको स्क्रीन टेस्ट भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विभागअन्तर्गत पनि १२ नाकामा प्रयोगशाला राख्ने कार्यक्रमअनुसार हामी उपकरण खरीदको प्रक्रियामा छौं ।’ 

चालू आर्थिक वर्षमा उपकरण खरीद तथा जडान गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रयोगशाला प्रयोगमा ल्याउन सकिने विभागका प्रवक्ता महर्जनले बताए । ‘यसका लागि फागुनसम्म टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी छ,’ उनले भने । 

विभागले भारततर्फ काँकडभिट्टा, विराटनगरको रानी भन्सार, जलेश्वर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, कृष्णनगर, धनगढी र गड्डाचौकी गरी नौ स्थान, चीनतर्पm तातोपानी र रसुवागढी नाका गरी दुई स्थानका साथै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण प्रयोगशाला राख्न लागेको हो । आन्तरिक रूपमा उत्पादन र खपत हुने कृषि उत्पादनको विषादी परीक्षणको काम केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले गर्छ भने आयात निर्यात हुनेको परीक्षण विभागको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ । 

एक प्रदेश एक प्रयोगशाला
मन्त्रालयले केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाअन्तर्गत पर्ने गरी पनि प्रत्येक प्रदेशमा एक एक द्रुत विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ । यसअन्तर्गत प्रदेश १ को बिर्तामोड, प्रदेश २ को नवलपुर (सर्लाही), प्रदेश ३ को कालिमाटी (काठमाडौं), गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल, कर्णाली प्रदेशको नेपालगञ्ज र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अत्तरियामा उक्त एकाइहरू रहेका छन् । 

कर्णाली प्रदेशबाहेक अन्य छ ओटै प्रदेशमा आवश्यक दरबन्दीसमेत भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए । उक्त एकाइहरूमार्पmत आन्तरिक रूपमा उत्पादन र खपत हुने खाद्य वस्तुको विषादी परीक्षणको काम गरिन्छ । 

जहाँको उत्पादन त्यहीँ परीक्षण
सीमा नाकामा उच्च क्षमतायुक्त प्रयोगशालाको अभावका कारण आयात निर्यातका समयमा खाद्य वस्तु धेरै दिनसम्म नाकामै रोकिनुपर्ने अवस्था छ । कुनै पनि खाद्य वस्तुमा रहेको विषादी परीक्षणका लागि स्क्रीनिङ टेस्ट प्रयोगशालामा करीब ९ घण्टा र उच्च क्षमतायुक्त प्रयोगशालामा २ देखि ३ दिन लाग्ने विभागका प्रवक्ता महर्जन बताउँछन् । परीक्षणको विधिका कारण उक्त समय लाग्ने नै भएकाले नाकामा आइ वा गइसकेपछि परीक्षणमा लैजाँदा खाद्य वस्तु बिग्रिने जोखिम रहेको छ । 

यसकारण, जहाँको उत्पादन त्यहीँ परीक्षण गरी प्राप्त हुने प्रमाणपत्रका आधारमा नाकाबाट पार गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने अभ्यास थालिएको विभागका प्रवक्ता महर्जनले बताए । ‘यसका लागि भारतको फूड सेफ्टी अथोरिटीसँग यताको यतै र उताको उतै गरिएको परीक्षणलाई मान्यता दिने सहमतिका लागि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बंगलादेश र चीनसँग पनि छलफलको तयारी भइरहेको छ भने अरू देशहरूसँग पनि आगामी दिनमा छलफल अघि बढाइनेछ ।’

प्रतिक्रिया [0]