मिलापत्रतर्फ रूप ज्योतिविरुद्धको जाहेरी 

ज्योतिबाट पैसा पाएको भन्दै मल्लले दिए जाहेरी फिर्ताको निवेदन

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । पूर्वअर्थ सहायकमन्त्री तथा ज्योति समूहका उपाध्यक्ष डा. रूप ज्योतिविरुद्ध ठगीको मुद्दा अदालत नपुग्दै फिर्ता हुने संकेत देखिएको छ । उजुरीकर्ता विजेन्द्रकृष्ण मल्लले आफ्नो जाहेरी फिर्ता लिने भनी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंमा निवेदन दिएपछि ज्योतिविरुद्धको मुद्दा अदालत नपुग्ने देखिएको हो ।

मल्लले ज्योतिबाट बैनाबापतको रकम पाइसकेकोे भन्दै बुधवार सरकारी वकील कार्यालयमा जाहेरी फिर्ता लिने भनेर निवेदन दिएका थिए । सरकारी वकील कार्यालयले बिहीवार नै यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्नका लागि उक्त निवेदन र अनुसन्धानको प्रतिवेदन (मिसिल) लाई महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा पठाइसकेको छ ।

ज्योतिले जग्गा कारोबारमा रू. १ करोड ३६ लाख ७५ हजार ठगी गरेको मल्लको आरोप थियो । उनले २०७५ मङ्सिर १६ गते नै ज्योतिसहित १० जनाविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । तर, अहिले आएर मल्लले ज्योतिबाट आवश्यक रकम पाइसकेकाले मिलापत्र गरिदिन आग्रह गरेका छन् । यद्यपि, उनले ज्योतिबाट कति रकम लिए भनेर निवेदनमा खुलाएका भने छैनन् ।

उता, महानगरीय प्रहरी परिसरले बुधवार नै रूप ज्योतिमाथि अनुसन्धान गरेको एक प्रतिवेदन (मिसिल) सरकारी वकील कार्यालयमा पठाइसकेको थियो । तर, मल्लको नयाँ निवदेन आएपछि कार्यालयले उक्त मिसिल पनि प्रहरीलाई नै फिर्ता गरेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी नुमराज खनालले भने, ‘उजुरीकर्ताले ज्योतिबाट पैसा पाएको भन्दै मुद्दा फिर्ता लिने निवेदन दिएपछि अनुसन्धान बाझियो । त्यसैले उक्त निवेदन र मिसिललाई प्रहरीसमक्ष पठाएका हौं, अब प्रहरीले नयाँ निवेदनलाई नै केन्द्रविन्दुमा राखेर यस घटनाको अनुसन्धान गर्नेछ ।’ 

अनुसन्धानपश्चात् प्रहरीले यो मुद्दा अगाडि बढाउने वा फिर्ता लिने भन्ने रायसहित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयलमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । त्यसपछि सरकारी वकील कार्यालयले उक्त प्रतिवेदनलाई उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयमा पठाउनेछ । यदि, उच्च सरकारी कार्यालयले मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने देखेमा मिसिल जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयलाई नै फिर्ता दिनेछ । मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने देखिएमा भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनेछ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने देखेमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयलाई मिसिल फिर्ता दिनेछ । यदि, मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा भने उक्त कार्यालयले सोहीअनुसारको फैसला गर्नेछ, यस्ता प्रकृतिको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने फैसला नै अन्तिम फैसला हुनेछ । प्रहरीले घरजग्गाको कारोबारमा ठगी गरेको आरोपमा गत कात्तिक २१ गते ज्योति र उनकी छोरी सुरुचिलाई पक्राउ गरेको थियो । हाल उनीहरूमाथि अनुसन्धान पनि भइरहेको छ । साथै, प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि रूपका दाइ पद्म ज्योतिलाई पनि पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति पाइसकेको छ । तर, प्रहरीले अझै पद्म ज्योतिलाई पक्राउ गरेको छैन ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले आइतवार रूप ज्योति र उनकी छोरी सुरुचिमाथि अनुसन्धान गर्न ५ दिनको म्याद दिएको थियो, जसअनुसार प्रहरीसँग ज्योति र उनकी छोरी सुरुचिलाई बिहीवार रातिसम्म हिरासतमा राख्ने अधिकार छ । र, आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि आज (शुक्रवार) उनीहरूलाई अदालतमा पेश गरिनेछ । अदालतले अनुसन्धानको अवस्था हेरेर उनीहरूलाई थप थुनामा राख्ने वा धरौटीमा रिहाइ गर्ने भनेर निर्णय गर्ने बताइएको छ ।

यद्यपि, मल्लको निवेदनउपर अन्तिम फैसला नभएसम्म ज्योति र उनकी छोरी सुरुचिमाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया नरोकिने प्रहरीले बताएको छ । मल्लको नयाँ निवेदनलाई पनि यस घटनासँग जोडेर अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको तयारी छ । परिसरका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले भने, ‘हामीलाई जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयबाट मिसिल र मल्लको निवदेन प्राप्त भएको छ । अब थप अनुसन्धान गरेर वकील कार्यलयमा मिसिल पठाउनेछौं ।’ सम्भवतः अब मल्लले पैसा पाए÷नपाएको विषयमा नै केन्द्रित रहेर अनुसन्धान गरिनेछ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत मङ्सिरमा ज्योतिलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसविरुद्ध ज्योतिले २०७५ मङ्सिरमा नै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । तर, गत कात्तिक २० गते सर्वोच्चले उनको विपक्षमा फैसला सुनाउँदै पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो ।

नेउवा संघको विरोध प्रदर्शन
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, काठमाडौंले डा. रूप ज्योतिको रिहाइको माग गर्दै काठमाडौंमा विरोध कार्यक्रम गरेको छ । संघले न्यूरोडस्थित जुद्ध शालिक चोकमा विरोध कार्यक्रम गरेको हो । सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूको सुरक्षा र सम्मान गर्नुपर्ने मुख्य नारासहित यस्तो कार्यक्रम गरिएको थियो । यसैबीच ज्योतिको गिरफ्तारीको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले पनि विरोध जनाएको छ । दुई पक्षबीच व्यावहारिक कारोबारमा भएको असहमति र विवादलाई सरकारी रोहबरमा मिलाउने सकिने अवस्था हुँदा पनि हिरासतमा राखिनु न्यायोचित नभएको महासंघको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया [0]