अन्तःशुल्क स्टीकर किन्ने प्रक्रिया नरोकिने

टेन्डरको म्याद १५ दिन थपियो

विजय दमासे

काठमाडौं । मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा टाँसिने अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको टेन्डर प्रक्रिया नरोकिने भएको छ । स्टीकर छपाइ रोक्ने संसद् लेखा समितिको पटकपटकको निर्देशनलाई बेबास्ता गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि मात्रै पुग्ने स्टीकर स्टकमा भएकाले टेन्डर अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । 

छपाइको सबै प्रक्रिया पूरा गरी स्टीकर आउन ८ महीनाभन्दा बढी लाग्ने भएकाले विभागले समयाभावलाई ध्यानमा राखेर टेन्डर प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको विभागका उच्च अधिकारीले बताएका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म चार पटकसम्म अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा अन्तःशुल्क स्टीकर किनिएको छ । पछिल्लो समय २०७३ मा अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्रमार्पmत ४ अर्ब ९७ करोड २६ लाख थान टिकट किनेको थियो । किनिएका उक्त अन्तःशुल्क स्टीकरको संख्याले अहिलेसम्मको मागलाई धानिरहेको छ । 

अन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार दशैंअघि गरिएको टेन्डरमा इन्डोनेशियाको पेरम पेरुरी, भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स, मनिपाल सेक्युरिटी, मलेशियाको लर्नटेक प्रालि लगायत कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । 

विभागले असोज १३ गते ४५ दिनको समय दिएर पहिलोपटक सूचना प्रकाशित गरेकोमा १५ दिन समय थपिसकेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार अब यो किन्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहने बोलपत्रदाताले मङ्सिर १३ गतेसम्म प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।

अर्थ मन्त्रालय समेत स्टीकर छपाइ रोक्ने पक्षमा छैन । मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख धनिराम शर्माले भने, ‘अहिले मुलुकमा मापदण्ड पुगेका स्टीकर छपाइ गर्ने कम्पनी छैनन् । यस्तो अवस्थामा विदेशी कम्पनीलाई नै दिनुको विकल्प छैन, राजस्व संकलनमा अन्तःशुल्कको भूमिका अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पहिला छापिएका स्टीकरको स्टक कम भएपछि रोक्ने भन्ने त कसरी होला र ?’ उनका अनुसार मुलुकको सञ्चित कोषमै धक्का लाग्ने विषयमा लेखासमिति आफूखुशी निर्देशन दिनु हुँदैन ।  

गतवर्ष मङ्सिरमा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले स्टीकर छपाइमा स्वदेशी उद्योगलाई सहभागी गराउने नीतिगत व्यवस्था गराउन निर्देशन दिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले स्वदेशमा सुरक्षित मुद्रण प्रेस नभएको कारण देखाउँदै विदेशी कम्पनीलाई नै अन्तःशुल्क छपाइको जिम्मा दिनेगरी टेन्डर आह्वान गरेपछि लेखा समितिले बारम्बार टेन्डर रोक्न सरकारका नाममा निर्देशन दिँदै आएको छ । 

विभागले टेन्डर नरोक्ने भएपछि आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाएर संसदीय समितिको निर्देशन अवज्ञा गर्नुको कारण सोध्ने तयारी गरेको छ । लेखासमिति स्रोतले भन्यो, ‘मिनी संसद्को मर्यादा सबैले राख्नुपर्छ । निर्देशन किन मानिएन ? स्पष्टीकरण सोधिन्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]