ऊर्जा उद्यमीको माग : हेजिङ नीतिमा सबै जोखिम बहन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । हेजिङ सम्बन्धी नियमावलीमा सीमित जोखिम मात्रै बहन गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सबै प्रकारका जोखिम बहन गर्ने व्यवस्था  हुनुपर्ने माग जलविद्युत् उत्पादनमा संलग्न निजीक्षेत्रले राखेको छ । सरकारले नियमावली कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउँदै गर्दा त्यसलाई सुझाब दिने तयारीका क्रममा यो माग अगाडि सारिएको हो ।
कार्यान्वयनमा व्यावहारिक कठिनाइ रहेको भन्दै जलविद्युत् उत्पादनमा संलग्न निजीक्षेत्रले सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ । नियमावली कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बन्दै गर्दा त्यसमै समेटिने गरी निजीक्षेत्रले सुझाव दिन लागेको हो । 

‘नियमावलीमा लगानीका रूपमा रहेको विदेशी ऋणमा मात्रै बढीमा १० वर्षलाई हेजिङ सुविधा दिने भनिएको छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का एक सदस्यले बताए, ‘तर यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नसक्ने हुँदा लगानीको जोखिम पूर्णरूपमा बहन गर्ने गरी कार्यविधि बन्नुपर्ने सुझाव दिन लागिएको हो ।’
विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्राको विनिमय दर ओरालो लाग्दै गएका कारण निजीक्षेत्रले विदेशी मुद्राको लगानीमा हेजिङको व्यवस्था माग गरेको थियो । सोहीअनुरूप गएको माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘हेजिङ सम्बन्धी नियमावली, २०७५’ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

जारी नियमावलीमा १०० मेगावाट वा त्योभन्दा धेरै क्षमताको जलविद्युत् उत्पादनका लागि आउने विदेशी लगानीमा हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यसअनुसार ‘लगानीकर्ताले विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो सोही दरमा लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर गर्ने’ व्यवस्था छ । 

त्यसपछि उक्त ऋण भुक्तानीको समयमा रहेको विदेशी मुद्रा र नेपाली मुद्राबीचको विनिमय दरको अन्तरले आउने जोखिम हेजिङको व्यवस्थाबाट बहन गरिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित लगानीकर्ता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सरकारले गरी बराबर मात्रामा हेजिङको जोखिम बहन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । 

केही वर्षयता बाह्य लगानी जुटाएर निजीक्षेत्र १०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने जमर्को गरिरहेको छ । ‘तर हाम्रोजस्तो अस्थिर विनिमयदर भएको मुलुकमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ल्याइएको हेजिङ व्यावहारिक हुनुपर्छ’ इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् । 

ऋण लगानीका लागि हेजिङको व्यवस्था गर्ने भए पनि विदेशी मुद्रामै लगानी गरेको स्वपूँजीलाई भने हेजिङको सुविधा दिने व्यवस्था छैन । यसले गर्दा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको विनिमय दर निरन्तर ओरालो लागिरहेको कारण विदेशी लगानीकर्ताहरू स्वपूँजीको केही हिस्सामा पनि हेजिङको सुविधा खोजिरहेका छन् । 

‘अहिले कुल लगानीको ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत स्वपूँजीको अवधारणासहित ८० प्रतिशत ऋणमा हेजिङ सुविधा दिने भनिएको छ,’ एक नेपाली जलविद्युत कम्पनीका प्रमुखले  भने, ‘तर विदेशी लगानीकर्ताहरू ८० प्रतिशतभित्र पनि यदि स्वपूँजीको अंश रहेछ भने त्यसमा पनि हेजिङ सुविधा दिइयोस् भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छन् ।’
त्यसैगरी, ऋणको मात्रै हेजिङ गर्ने व्यवस्था रहेको नियमावलीले ऋणको सावाको मात्रै कुरा गरेको हो वा ब्याजको पनि भन्ने अन्योल व्यवसायीहरूमा रहेको छ । त्यसैगरी, निर्माण अवधिमा बढ्न सक्ने लागतका लागि थप ऋण लिनु परे त्यसको हेजिङको के व्यवस्था हुने जस्ता प्रश्न व्यवसायीहरूमा छन् । 

बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठ विदेशी लगानीकर्ताहरू हेजिङ कार्यविधि कस्तो आउँछ भन्ने पर्खाइमा रहेको बताउँछन् । नियमावलीले हेजिङ शुल्क विदेशी विनिमय दरको जोखिम, मुद्रा स्फिति जोखिम, परियोजनाको स्वपूँजी, ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि र परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय, बैंक र लगानीकर्ताको सहमतिमा निर्धारण गर्ने भनेको छ । नटुंगिएको यो विषयमा पनि लगानीकर्ताहरू चनाखो भइरहेका छन् ।  

ऊर्जा व्यवसायी गुरुप्रसाद न्यौपाने भने हेजिङ गर्न छुट्टै नेपाली कम्पनी नै खडा गर्नुपर्ने बताउँछन् । कार्यविधिमा समेट्न यही सुझाव दिने तयारीमा रहेका न्यौपाने बेलायत, अमेरिकाजस्ता देशमा रहेका हेजिङ सुविधा दिने कम्पनीहरूको साझेदारीमा सरकारले यस्तो कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । न्यौपाने अध्यक्ष रहेको सिद्धकाली पावर लिमिटेडले अघि बढाएको त्रिशूली गल्छी जलविद्युत् आयोजना (७५ मेवा)मा चिनियाँ लगानीका लागि सहमति भएको छ । 

गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीमा पाँच ओटा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएको सानिमा हाइड्रो ग्रूपले हालसम्म लगानी फिर्ता लैजाने बेला विदेशी मुद्रामा सटहीको सुविधाबाहेक केही पाएको छैन । ‘विदेशी मुद्रामा भित्र्याएको लगानी फिर्ता लैजाने बेलासम्ममा नेपाली मुद्राको विनिमय दर तल झरिसकेको हुन सक्छ,’ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले भने, ‘हालसम्म हाम्रो कम्पनी अन्तर्गतका लगानीकर्ताले यो जोखिम उठाउनु परिरहेकै छ ।’ हेजिङको सुविधा लगानीमा मात्रै नभई उपकरण आयातमा पनि दिइनु पर्ने श्रेष्ठको जोड छ । ‘आयोजनाका लागि करोडौं मूल्य पर्ने कुनै उपकरण खरीदका लागि एलसी खोल्दा नेपाली मुद्राको विदेशी विनिमय दर एउटा हुन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उक्त उपकरण आउन एक वर्ष लाग्यो भने त्यतिबेलासम्म विनिमय दरमा आउने उतार चढावको जोखिम बहन गर्न पनि हेजिङ आवश्यक छ ।’

प्रतिक्रिया [0]