तुइन विस्थापन हुन अझै एक वर्ष

३६ जिल्लाका १२४ तुइन विस्थापित भई झोलुंगे पुल निर्माण

हिमा वि.क.

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तुइन विस्थापन गर्ने योजना चालू आर्थिक वर्षमा पनि सम्पन्न नहुने देखिएको छ । हाल विस्थापन हुन बाँकी १८ तुइनमा झोलुंगे पुल निर्माणको काम चलिरहे पनि ती सबैको निर्माण यही आर्थिक वर्षमा पूरा नहुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले बताएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ असोज २५ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दुई वर्षभित्र मुलुकभर रहेका तुइन विस्थापन गर्ने अभियान घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसको ४ वर्षपछि बल्ल तुइन विस्थापनको घोषणा सम्पन्न हुनेतिर उन्मुख देखिएको छ । विभागका अनुसार कात्तिकसम्म विभिन्न ३६ जिल्लामा रहेका १२४ तुइन विस्थापित भई तिनका ठाउँमा झोलुंगे पुल निर्माण भइसकेका छन् भने १८ ओटा झोलुंगे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीको २०७२ को घोषणापछि स्वीस सरकारको प्राविधिक सहयोगमा गरिएको अध्ययनले मुलुकभर १८७ तुइन पत्ता लगाएको थियो । तीमध्ये १४२ ओटा तुइनलाई झोलुंगे पुलले प्रतिस्थापन गर्ने योजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले अघि बढाएको थियो । 

तुइन विस्थापित गरी झोलुंगे पुल बनाउन रू. १ अर्ब १ करोड लागत अनुमान गरिएकोमा हालसम्म रू. ७९ करोड ६० लाख खर्च भैसकेको छ । विभागका अनुसार निर्माणाधीनमध्ये अधिकांश झोलुंगेपुलको निर्माण चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा भने सम्पूर्ण तुइन विस्थापित भई झोलुंगे पुल निर्माण भइसक्नेछ । चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि २/४ ओटा तुइन विस्थापित गरी झोलुंगे पुल निर्माण गर्न थप एक वर्ष लाग्ने विभागको भनाइ छ ।

भौगोगिक अवस्था जटिल भएका स्थान र नदीहरूमा तुइन हुँदा जनधनको क्षति हुँदै आएको थियो । त्यस जोखिमलाई रोकी जनजीवन सहज बनाउन तुइनबाट आवतजावतलाई विस्थापित गरी झोलुंगे पुल बनाउने घोषणा गरिएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुपूर्व पनि माग भई आएका स्थानमा झोलुंगे पुल बन्दै आएको बताउँदै विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणापछि त्यसमा केन्द्रित भई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो र सोहीअनुसार बजेटको पनि अभाव नहुँदा तुइन विस्थापनको लक्ष्यतर्फ उन्मुख छ ।’

तोकिएको समयभन्दा केही वर्ष ढिलाइ भए पनि तुइन विस्थापन लक्ष्यअनुसार अघि बढेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘शुरूको १ वर्ष त तुइनको संख्या र आवश्यकता पहिचान गर्न लाग्यो । झोलुंगे पुल बनाउन कम्तीमा पनि २ वर्ष लाग्छ । झोलुंगे पुल बनाउने लठ्ठा नेपालमा निर्माण हुँदैन, आयात गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कति र कुन स्थानमा तुइन थिए भन्ने यकीन थिएन, तत्काल निर्माण कार्य शुरू गर्ने स्थिति नहुँदा पनि ढिलाइ भएको हो ।’

विभागअन्तर्गतको सस्पेन्सन वृज डिभिजनका योजना प्रमुख कुमार थापाले तत्काल चितवन, धादिङ र बझाङमा झोलुंगे पुल छिटै सम्पन्न हुने जानकारी दिए । नेपाल र भारतको सिमानामा पर्ने महाकाली नदीमा चारओटा झोलुंगे पुल निर्माणको प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ ।

नेपाल–भारत सीमा जोड्ने महाकाली नदीका बडुगाउँ, बर्ति, मल र बाँकुमा रहेको तुइन विस्थापित गरी झोलुंगेपुल निर्माण गर्न भारत सरकारले गत वर्षको चैतमा मात्रै स्वीकृति दिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षमा त्यहाँ झोलुंगे पुल बनाइसक्ने भन्दै थापाले भने, ‘पुलका साथसाथै सुरक्षाका हिसाबले महत्त्वपूर्ण हुने भएको सुरक्षा पोष्ट र गेटहरू पनि बनाउने कार्य अघि बढाइने हुँदा अन्य संरचना निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ ।’ यसैगरी पञ्चेश्वरघाटमा रहेको तुइन विस्थापन गरी बनाइने झोलुंगे पुलका लागि भने अझै स्वीकृति नपाएको उनको भनाइ छ । सुर्खेतको कुटाघाट र गल्फाघाटमा भने फाउण्डेशन समस्या भएकोले केही ढिलाइ हुने भएको छ । 

थापाले अब कुनै पनि तुइन छ भनेर नयाँ कार्यक्रम अघि नबढ्ने गरी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको जानकारी दिए । सीमाका कारण, २०७४ मा पनि नयाँ तुइन थपिएको, भौगोलिक जटिलता र निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै काम नगर्दा तुइन विस्थापनमा समय लागेको विभागको भनाइ छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी रूकुममा १२ ओटा तुइन विस्थापित भई तिनका ठाउँमा झोलुंगे पुल निर्माण भएको छ । त्यस्तै, सुर्खेतमा ९ ओटा, दार्चुला र डोटीमा ६/६, बझाङमा ५, कालिकोट, जाजरकोट र ललितपुरमा ४/४, रोल्पामा २, अर्घाखाँचीमा २ र गुल्मीमा एउटा झोलुंगे पुल बनेका छन् । प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी तुइन कर्णालीमा विस्थापित गरी २८ ओटा झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश १ मा ५ रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]