विद्युत् उपभोक्ता महशुल निर्धारण निर्देशिका जारी

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले आइतवार ‘विद्युत् उपभोक्ता महशुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६’ जारी गरेको छ । निर्देशिका जारी भएसँगै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महशुल नयाँ निर्धारण गर्दा त्यसो गरिनुका आधारहरू पेश गर्नुपर्ने भएको छ । 

विद्युत् महशुल निर्धारण नियमावली २०५० मा नयाँ महशुल निर्धारण गर्दा कायम रहेको महशुलमा पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी वर्षमा एकपटक मात्र परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, प्राधिकरणले हालै आयोगलाई पठाएको प्रस्तावमा १५ प्रतिशत महशुल वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको थियो ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गरेको विद्युत् महशुल वृद्धिको प्रस्ताव आयोगले पूर्ण नभएको बताउँदै प्राधिकरणमै फिर्ता पठायो । ‘एकमुष्ट रूपमा यति प्रतिशत महशुल बढाइदेऊ भनेर आएको भरमा बढाउन मिल्ने कुरा होइन,’ आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले भने, ‘त्यसैले हामीले विद्युत् उपभोक्ता महशुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६ मा भएको ढाँचाअनुसार रीतपूर्वक सम्पूर्ण विवरणसहित निवेदन पेश गर्नु भनी प्राधिकरणलाई चिठी पठाएका छौं ।’

नयाँ निर्देशिकाले महशुल वृद्धिको प्रस्ताव गर्दा प्राधिकरणले आफ्नो वर्तमान अवस्था, भविष्यको योजना तथा रणनीति लगायतका विषय समेट्नुपर्ने तथा विद्युत्को आपूर्ति तथा सेवामा गुणस्तर, नियमितता, पर्याप्ततालाई महशुल निर्धारणको आधारका रूपमा राखिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै,  प्राधिकरणले आप्mनो प्रणाली सुधार तथा त्यसका लागि हुने लगानीका लागि स्रोत परिचालनको आवश्यकता पनि खुलाउनु पर्नेछ । 

लगानीमा अपेक्षित प्रतिफल, प्रस्तावित र साविकको महशुल दर तथा परिवर्तनको प्रतिशत साथै विद्युत् महशुल दर परिवर्तनको यथोचित कारण खुलाई प्राधिकरणले आयोगसमक्ष निवेदन बुझाएपछि मात्रै महशुल निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । 

प्राधिकरणको आर्थिक विश्लेषण विभाग प्रमुख जयराज भण्डारी आयोगबाट आधिकारिक पत्र आएपछि सोहीअनुसार आवश्यक विवरण संकलन गरिने बताए । तर प्राधिकरण स्रोतका अनुसार आयोगको ढाँचामा रही प्राधिकरणको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यवस्थापन लगायतका वित्तीय विवरण संकलनका साथ सोमवारसम्म अभिलेख तयार गरी मंगलवार आयोगसमक्ष बुझाउने तयारी भइरहेको छ । 

यसअघि १० पेजभित्रको प्रस्ताव पेश गरेको प्राधिकरणले यो पटक २०० भन्दा बढी पेजको दस्तावेज बुझाउँदै छ । 

आयोगले महशुल निर्धारण गर्नुभन्दा अघि कम्तीमा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र यसकोे १५ दिनअघि नै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सुनुवाइ गर्ने स्थान, मिति र समय सूचना प्रकाशित गरिने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

विद्युत् महशुल निर्धारण नियमावली २०५० ले महशुल दर निर्धारण गर्दा कायम रहेको विद्युत् महशुलमा पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी वर्षमा एकपटक मात्र परिवर्तन गर्न सक्ने भनेको छ । तर यसअघि २०७३ सालमा भएको महशुल निर्धारणमा प्राधिकरण अर्बौं रुपैयाँको नोक्सानीमा गएको भनी २० प्रतिशत महशुल वृद्धि गरिएको थियो । २०७३ यता महशुल निर्धारण नभएकोले प्राधिकरणले हालै आयोगलाई पठाएको पत्रमा १५ प्रतिशत महशुल वृद्धिको प्रस्ताव गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]