३ मेडिकल कलेजमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा

ममता थापा

काठमाडौं । मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भइरहँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आइतवार तीन मेडिकल कलेजमा छापा मारेको छ । विभागले चितवनको चितवन मेडिकल कलेज, विराटनगरको नोबल मेडिकल कलेज र वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा छापा मार्नुका साथै महत्वपूर्ण कागजात बरामद गरेको छ । 

विभागले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, शिक्षा मन्त्रालय र विभिन्न प्रतिवेदनका आधारमा यी कलेजमाथि छापा मारेको हो । उच्च स्रोतका अनुसार यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिने कलेजहरूमाथि छानबिन गर्न विभागलाई पत्र काटेको थियो । ‘केन्द्रले मेडिकल कलेजको प्रतिवेदन र ठगी गर्ने कलेजका सञ्चालकको सम्पत्तिको बारेमा समेत अनुसन्धान गर्न पत्र काटेपछि विभागले केही समयदेखि ती कलेजमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । सोही आधारमा ती कलेजमा छापा मारिएको हो,’ स्रोतले बताए ।  

२०७५ असोज २८ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजी मेडिकल कलेजका लागि शुल्क निर्धारण गर्दै शैक्षिक सत्र २०७५/ ७६ का लागि  उपत्यकामा एमबीबीएसको रू. ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर रू. ४२ लाख ४५ हजार शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।

 त्यसबाहेक, बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियोे । तर मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट सोभन्दा बढी असुल्दै आएका थिए । पछिल्लो समय सरकारले तोकेकोभन्दा १५ लाखसम्म बढी रकम असुलेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छन् । 

यसअघि सर्तकता केन्द्रले १२ मेडिकल कलेजमाथि छानबिन गरेको थियो । सो छानबिन प्रतिवेदनले मेडिकल कलेजहरूले अवैध शुल्क उठाउने गरेको पाइएकोसमेत जनाएको थियो । 

विभागले मेडिकल कलेजका सञ्चालकको सम्पत्ति तथा लगानीमाथि पनि छानबिन शुरू गरेको छ । नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारी निजी मेडिकल कलेज एशोसिएशनका अध्यक्ष हुन् । अन्सारी सत्तारुढ दल नेकपा निकट व्यक्ति हुन् । त्यस्तै, नोबेलका सञ्चालक सुनिल शर्मा पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार भई पराजित भएका थिए । 

शिक्षा मन्त्रालयले गत कात्तिक २५ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत् तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएका निजी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र विद्यार्थीबाट लिएको बढी रकम फिर्ता वा समायोजन गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सोही पत्रकार सम्मेलनमा पीडित विद्यार्थीका अभिभावकलाई बढी शुल्क लिएको प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन आग्रह गरेका थिए । साथै, उनले मेडिकल कलेजहरूलाई यो अन्तिम निर्देशन भएको तथा अवज्ञा गरे कारबाही गरिने पनि बताएका थिए ।

निर्धारित समयभित्र रकम फिर्ता वा समायोजन नगरे प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्नसमेत मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा मापदण्ड विपरीत शुल्क लिएका कलेजमाथि कारबाही गरिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए ।

तर, कलेज सञ्चालकहरूले शुल्क फिर्ता गर्नुपरे विद्यार्थी भर्ना नै रोक्ने तथा कलेजको चाबी सरकारलाई बुझाउने धम्की दिएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क फिर्ता नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही अघि बढाउन गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

‘अवैध शुल्क फिर्ता गर्नुपर्छ’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यार्र्थीबाट मेडिकल कलेजहरूले उठाएको अवैध शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । मेडिकल कलेजहरुले गोप्य ढंगले विद्यार्थीबाट शुल्क लिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ठगी गरेका शुल्क फिर्ता गर्नुको विकल्प नरहेकोसमेत बताउनु भयो । 

‘अनुचित ढंगले विद्यार्थीबाट ठगी गरी लिएको पैसा कलेजहरूले फिर्ता गर्नुपर्छ । पहिलेका सरकारलाई झुक्याएजस्तो यो सरकारलाई चल्दैन । गोप्य ढंगले लिनु त्यो ठगी हो, त्यो फिर्ता हुनैपर्छ,’ राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको कार्यकर्ता भेलालाई आइतवार सम्बोधन गर्दै ओलीले बताउनु भयो । 

भर्खर खुलेका मेडिकल कलेज पनि नाफामा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘कति लागतमा विद्यार्र्थी पढाउन सकिन्छ, सबै कुराको हिसाब सरकारले राखेको छ ।’

प्रतिक्रिया [0]