आठौं कर दिवस : "कर धेरै भयो : निजीक्षेत्र, क्षमताअनुसार कर : अर्थमन्त्री"

विजय दमासे

काठमाडौं । आइतवार कर दिवस मनाउँदै गर्दा सरकार र निजीक्षेत्रबीच करका बारेमा रहेको अन्तरद्वन्द्व खुलेर देखियो । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले करको दर र दायरा बढाइएकोमा खुलेरै गुनासो गरे भने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाउनका लागि क्षमताअनुसारको कर लगाइएको बताए । 

कर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले कर धेरै भएको, राज्यबाट पाउनुपर्ने भ्याट फिर्ता समयमै नपाइएको, पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने प्रस्तावलगायतका विषय उठाएका थिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले भने नेपाललाई अत्यधिक ऋण बोकेको मुलुकका पंक्तिमा पर्नबाट बचाउन मुलुकभित्रकै राजस्व संकलनबाट राज्य सञ्चालन गरिएको बताए । ‘नेपाल दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम ऋण भएको मुलुक हो, किनभने नेपालले राजस्व प्रणालीबाट खर्चको ठूलो अंश धानेको छ । योभन्दा पहिलेका अर्थमन्त्रीहरूले पनि यसैतर्फ ध्यान दिएका कारणले आज हामी अधिक ऋणभारबाट मुक्त छौं,’ उनले बताए । 

राजस्व प्रणालीमा करका कुरा नगर्ने हो भने मुलुक ऋणको बाटोमा जाने अर्थमन्त्रीले बताए । ‘यसकारण हामीले अल्पकालीन लोकप्रियताको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन । हामी भोलिका लागि पनि जवाफदेही भएर बस्नुपर्छ,’ खतिवडाले भने । 

कर प्रशासनमा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले राजस्व बोर्ड गठन प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँदै उनले कर प्रशासनलाई बलियो बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे । मन्त्री खतिवडाले तीन चौथाइ राजस्व आन्तरिक स्रोतबाटै उठाउन सक्ने सामर्थ्य बन्न थालेको बताउँदै त्यसका लागि कतिपय करका कानूनहरू, नियमन तथा  विधिहरू संशोधन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको बताए । 

उनले करका कानून थपिए पनि दण्ड सजाय बढाउने कानून नथपिएको दाबी गरे । ‘राजस्व चुहावटसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर थुनछेक, जेल जानुपर्ने कुरा घटाइएको छ । यति धेरै सुधार भएको कुरालाई नहेरेर व्यवसायीहरूले कर बढ्यो मात्र भनिदिने ?’ अर्थमन्त्रीको प्रश्न थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कानून बाझिएको स्वीकार्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यो अवस्थालाई समाप्त पार्नेतर्फ सरकार अग्रसर भइसकेको बताए । सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित करका विषयमा देखिएका दुविधा व्यवस्थापन गर्नेतर्पm पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले दक्षिण एशियामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्व बढी भएको मुलुक नेपाल नै रहेको बताउँदै करदाताले तिरेको करको सदुपयोग गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताए । ‘करको सदुपयोग सरकारले नगर्ने हो भने करदातामा निराशा बढ्छ । अनिवार्य प्यानले साना व्यापारी र मजदूरलाई समस्या भएको छ । दायरा बढाउने नाममा उद्योगीलाई पेल्न भएन,’ उनले भने ।

सरकारले व्यक्तिको सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लाउनु गलत भएको उनले तर्क गरे । अहिले संशोधनको क्रममा रहेको आयकर ऐनमा जेल हाल्नेसमेतको व्यवस्था रहेकोले त्यसलाई हटाउनसमेत उनले आग्रह गरे । उनले भने, ‘यो गलत हो । यसलाई हटाउनु पर्छ ।’ 

त्यस्तै, चेम्बरका अध्यक्ष श्रेष्ठले सबै उद्योगी व्यवसायीको गुनासो सुन्ने र समस्या समाधानका लागि राजस्व बोर्ड गठनमा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए । समावेशी कर प्रणाली लागू हुन नसकेकोप्रति गुनासो गर्दै उनले कसैले सधैं कर तिरिरहने कसैले कर छलिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी रहेको बताए । 

अर्थसचिव डा. राजन खनालले करको घोषणा, भुक्तानी, कर फिर्ता आदिका लागि अब प्रविधिको प्रयोगमा सरकारले जोड दिने बताए । उनका अनुसार आपैm करको घोषणा गर्दा कसैले कर छली गर्न सक्नेछैन । कर प्रशासन र दरमा रहेका समस्या हल गर्न राजस्व बोर्डको काम अघि बढाइएको पनि उनले बताए । उनका अनुसार बोर्ड बनाउन ऐन नै आवश्यक पर्ने भएर त्यो काम अहिले कानून मन्त्रालयमा गएर रोकिएको छ ।

१५ करदाता सम्मानित 
नेपालका विभिन्न क्षेत्रका सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने १५ करदाताको सूची सार्वजनिक भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले आठौं कर दिवसका अवसरमा आइतवार करदाताको सूची सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई पनि सम्मान गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बढी कर तिर्ने विभिन्न क्षेत्रका उद्योगीहरूलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्मान गरे । राजस्व विभागले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार धेरै कर तिर्ने सूचीको पहिलो नम्बरमा सूर्य नेपाल प्रा. लि. परेको छ । सूर्य नेपालले चुरोट, तयारी पोशाक, सलाई, अगरबत्ती आदिको उत्पादन तथा बजारीकरण गर्छ । यो कम्पनी लगातार बढी कर तिर्ने कम्पनीको सूचीमा पर्दै आएको छ ।

व्यक्तिगततर्फ सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा सिद्धार्थशमशेर जबरा देखिएका छन् । राणा व्यक्तिगततर्फ लगातार छैटौं पटक सबैभन्दा बढी आयकर तिर्नेमा परेका छन् । राणा सिप्रदी टेड्रिङका अध्यक्ष हुन् । निर्यातकर्तामध्ये सबैभन्दा धेरै कर तिर्नेमा डाबर नेपाल प्रा.लि. छ । सूचीमा कृषि एवं पशुपक्षी उद्योग, सहकारी तथा लघुवित्त, बैंक र वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा लगायत विभिन्न क्षेत्रगत आधारमा बढी कर तिर्ने करदाताको नाम छ ।

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस