ऊर्जा सम्मेलन २०१९ : विद्युत् व्यापारमा केन्द्रित हुँदै

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । मुलुक विद्युत् बढी हुने (सरप्लस) अवस्थामा जाँदै गर्दा मंसिरको पहिलो साता हुने ऊर्जा सम्मेलनको प्रमुख मुद्दा विद्युत् व्यापार हुने भएको छ । सम्मेलनमा आन्तरिक विद्युत् बजार, विद्युत् बजारको नियमनका साथै क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको अवस्था तथा सम्भावना जस्ता विषयमा छलफल हुनेछ । छलफलमा विशेषतः नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, चीन लगायतका देशका ऊर्जासम्बद्ध मन्त्रीका साथै सरकारी निकाय तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरू संलग्न हुनेछन् ।  

बजारको व्यापकता नहुँदा उत्पादित विद्युत् सरप्लस हुने अवस्था आएकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजीक्षेत्रबाट उत्पादित सबै विद्युत् किन्ने (टेक अर पे) सम्झौता गर्नबाट पछि हटिरहेको छ । त्यसैले बजार सुनिश्चितताका लागि यो पटकको सम्मेलनको मूल मुद्दा विद्युत् व्यापार बनाइएको आयोजक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को भनाइ छ । 

सरकारले २०८५ सालसम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी १० हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने र ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने घोषणा गरेको छ । यसक्रममा करीब ५ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका तथा निर्माण पूर्वका विभिन्न चरणमा पुग्नुका साथै करीब १८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अध्ययनमा रहेको इप्पानले बताएको छ । 

सरकारको योजनाभन्दा बढी क्षमताका आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा रहेकाले तिनबाट उत्पादन हुने विद्युत् व्यापारका लागि पहल थाल्नु अत्यावश्यक भइसकेको इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । हालसम्म देशभित्र विद्युत् वितरण गर्ने तथा भारतसँग विद्युत् आदान–प्रदान गर्ने काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । तर विद्युत् सरप्लस हुने दिन नजिकिइरहेका कारण विद्युत् व्यापारको ढाँचा तय गर्नुका साथै निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको ढोका खुला गर्नुपर्नेमा निजीक्षेत्रको जोड छ । 

सम्मेलनको तयारीका सम्बन्धमा जानकारी दिन इप्पानले सोमवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले हामीलाई बढी भएको विद्युत् दिने मात्रै नभई मूल्य निर्धारण गरेर व्यापार नै थालिनु पर्ने बताए ।

रातिको समयमा करीब ४० मेगावाटसम्म विद्युत् भारत निर्यात गर्दै आएको नेपालले गएको साउनमा बाढीका कारण आन्तरिक वितरणमा अवरोध आउँदा २०० मेगावाटसम्म निर्यात गरेको थियो । तर उक्त निर्यात विद्युत् व्यापार नभई भारतबाट आयात गरिने विद्युत्को भुक्तानीमा कटौती गर्ने गरी हुँदै आएको छ । 

भारतले छिमेकी देशहरूबाट १६ हजार मेगावाट र बंगलादेशले नेपालबाट मात्रै ९ हजार मेगावाट जलविद्युत् किन्न सक्ने सम्भावना रहेको इप्पानका अधिकारीहरूको दाबी छ । तर नेपालको जलविद्युत्मा भारत र बंगलादेशको लगानी नभएसम्म उक्त देशहरूलाई विद्युत् व्यापार गर्ने कुरा सुनिश्चित नहुने इप्पानका महासचिव आशिष गर्ग बताउँछन् । 
आसन्न सम्मेलनले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि सम्बन्धित देशहरूलाई थप झक्झक्याउनुका साथै विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रको भूमिकाको खोजी हुने अपेक्षा इप्पानले गरेको छ ।

लगानीको खोजी 
सम्मेलनबाट नेपालको जलविद्युत्का लागि लगानी खोजिने भएको छ । त्यसका लागि सम्मेलनमा सहभागी हुनेमध्येबाट नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न उत्सुक लगानीकर्ताहरूसँग सम्मेलन अवधिमै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको ‘वन अन वन मिटिङ’ राख्न लागिएको छ । 

यसबाहेक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीसँग पनि इच्छुक लगानीकर्ताको ‘वन अन वन मिटिङ’ हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जानकारी दिएको छ । यस मिटिङले लगानीकर्ताको चाहना बुझ्न नेपालका सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूलाई सहज हुनुका साथै लगानीकर्ताले लगानीका सम्बन्धमा सरकारको धारणा तथा यहाँको व्यवस्था बुझ्न पाउने इप्पानका महासचिव गर्गले बताए । 

आगामी बिहीवार र शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना हुने सम्मेलनमा भारत, बंगलादेश, चीन, भुटान, नर्वे, दक्षिण कोरिया, क्यानडा, नेदरल्याण्ड, बेलायत, अमेरिका, जापान लगायतका देशका ऊर्जा क्षेत्रमा संलग्न सरकारी निकायका प्रतिनिधिका साथै लगानीकर्ताहरूको समेत सहभागिता रहने छ । 

सम्मेलनमा भारतको सरकारी विद्युत् प्रबर्द्धक कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड र नेपालको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)बीच एक सम्झौता हुँदै छ । बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापारका लागि पनि सम्मेलनमा सम्झौता हुने इप्पानले जानकारी दिएको छ ।

शैलेन्द्र गुरागाईं
अध्यक्ष
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)

निजीक्षेत्रले भारत र बंगलादेश भ्रमण नगरुञ्जेलसम्म नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रको भूमिकाबारे दुबै मुलुक बेखबर रहेको थाहा भयो । हामीले नेपालको कुल विद्युत् उत्पादनमा रहेको निजीक्षेत्रको ५० प्रतिशतको हिस्साका साथै विभिन्न चरणमा रहेको विद्युत् उत्पादनको तयारी बताउँदा उनीहरू आश्चर्यचकित भए र निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली खरीद गर्ने इच्छा व्यक्त गरे । त्यसैक्रममा विद्युत् विक्रीको प्रयासस्वरूप हामीले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) स्थापना गरी अघि बढ्ने कोसिस ग¥यौं । तर सरकारले हामीलाई अनुमति दिएन र हालसम्म नेपालको निजीक्षेत्रले विद्युत् निर्यात गर्ने कानूनी व्यवस्था पनि छैन । 

सम्मेलनमा हाम्रो साथै छिमेकी देशका ऊर्जा मन्त्रालयका साथै  अन्य सरकारी निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता हुनेछ । यसले गर्दा त्यही मञ्चमा उनीहरूबीच निजीक्षेत्रले पनि  व्यापारमा सहभागी हुन पाउनेसम्मको छलफल होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।

दिनेशकुमार घिमिरे
सचिव
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

सम्मेलनमा हुने छलफल तथा अन्तरक्रियाले हाम्रो जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई माथि उठाउन निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हाम्रो विश्वास छ । जलविद्युत्को क्षेत्रीय बजार विस्तारमा हाम्रा नीति, नियममा कहाँ, के कस्ता कमी छन् भन्ने कुराको पहिचान गरी आगामी दिनमा सुधारका लागि मार्गदर्शनसमेत पाइने हाम्रो अपेक्षा छ । त्यस्तै अन्य मुलुकबाट सहभागी हुन आउनेहरूका लागि पनि जलविद्युत्मा नेपालको सम्भाव्यता, लगानी तथा व्यापारका अवसर जान्ने मौका हो, यो सम्मेलन । सम्मेलनका दौरान ऊर्जा मन्त्री तथा अन्य अधिकारीसँगको अन्तरक्रियाले आगामी दिनमा ती देशहरूसँग हुने औपचारिक वार्तामा सहमतिमा पुग्न सहयोग गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया [0]