काठमाडौं । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारी व्यवस्थापनले आपूmसँग सेवा तथा सुविधाबारे भदौमा गरेको १३ बुँदे सहमति पूरा नगरेपछि १ महीनादेखि आन्दोलनमा छन् ।
व्यवस्थापनले कर्मचारीसँगको सहमति तोडेसँगै आन्दोलनमा उत्रेका चार जना कर्मचारीलाई विनाकारण बर्खास्त गरेको भन्दै कर्मचारीहरू थप आन्दोलित भएका हुन् । यसअघि असारमा समेत मागसहित कर्मचारी ४७ दिनसम्म आन्दोलनमा उत्रेका थिए । व्यवस्थापनले सहमति गर्ने भनेपछि आन्दोलन रोकिएको थियो ।
संस्थाका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृत रूपाखेतीले कर्मचारी संघ र व्यवस्थापनबीच सहमति तोडिएपछि आन्दोलन शुरू भएको बताए । अहिले आन्दोलनले गर्दा धादिङ गजुरीको केन्द्रीय कार्यालयसहित ५३ जिल्लाका ७८ ओटा शाखा र आठओटा इलाका कार्यालयबाट हुने काम लगभग ठप्प भएको छ ।
लामो समयदेखि व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच रहेको विवाद समाधान नभए संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेप तथा संस्थाले गरेको लगानी दुवै जोखिममा पर्नसक्ने नाडेपका कर्मचारीहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले नाडेप सञ्चालक समितिलाई व्यवस्थापन र कर्मचारीबीचको विवाद मिलाई मंसिर ४ गतेसम्म सबै शाखा कार्यालयमा कारोबार सुचारु गरेको लिखित पत्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकअन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार नाडेपका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनसँग छलफल गरेर अहिले भएको आन्दोलनलाई मिलाएर आउन भनिएको थियो । उनका अनुसार व्यवस्थापनको केही कमजोरी देखिएको छ ।
‘मङ्सिर ४ गतेसम्म ठप्प रहेका सबै कार्यालय सञ्चालन गरी पत्र पठाउन भनेका छौं । लामो समयसम्म कम्पनीको यस्तो अवस्था रह्यो भने व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले सम्हाल्ने चेतावनी पनि दिएका छौं । तर, सकभर उनीहरूको आन्तरिक विवाद मिलाएर आएको राम्रो हो,’ उनले भने ।
यसअघि असारमा नाडेप लघुवित्तको निरीक्षण गर्ने योजना राष्ट्र बैंकको थियो । तर, आन्दोलनका कारण त्यो नसकेको श्रेष्ठले बताए । केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अनुसार नाडेपलाई पत्र बुझाउन दिइएको आज (बुधवार) अन्तिम दिन हो । तर, सहमति हुन नसक्दा मंगलवारसम्म कुनै कार्यालय खुल्न सकेका छैनन् ।
आन्दोलित कर्मचारीमध्ये नाडेप कर्मचारी संघका संयोजक केशवराज कार्की, उपमहासचिव प्रेमराज भारती, सदस्य जितेन्द्रसिंह यादव र सदस्य राकेश यादवलाई संस्थाले बर्खास्त गरेपछि आन्दोलन चर्किएको हो । नाडेप कर्मचारी संघका संयोजक केशवराज कार्कीले भने, ‘कर्मचारीको हकहितका लागि माग राखियो, व्यवस्थापनसँग सहमति भयो तर कार्यान्वयन भएन । यसपछि हामी आन्दोलनमा उत्रेका हौं । तर, संस्थाले हामीलाई कुनै गल्ती नै नगर्दा विनाप्रमाण पत्रिकामा बर्खास्तीको सूचना सार्वजनिक गरेर चरित्र हत्या गरियो । यो नियम विपरीत हो ।’ उनले थप्दै भने, ‘कर्मचारीले २०७५ माघ १७ गते थप सेवा सुविधाको माग राखेका थियौं । पटकपटक छलफल भए तर टुङ्गो लागेन ।’
नाडेपका अध्यक्ष पीताम्बरप्रसाद आचार्य भने कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न नपाएर आन्दोलन गरेको तर्क गर्छन् । ‘आन्दोलित कर्मचारीले मागको सहमति नगरेको भन्दै कार्यालयको काममा बाधा पु¥याउने, अडिट गर्नसमेत दिएनन् । ४ जना कर्मचारीलाई आर्थिक अपचलन गरेकाले हामीले बर्खास्त गरेका हौं,’ उनले भने ।