मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन : अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध चार मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री

अर्थ, ऊर्जा, खानेपानीमा भएन फेरबदल

टीपी भुसाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधवार गरेको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चार मन्त्रालय— उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार, श्रम तथा कृषि– मा फेरबदल भएको छ । तर, अर्थतन्त्रसँगै सम्बद्ध अन्य तीन मन्त्रालय— अर्थ, ऊर्जा र खानेपानीमा भने पुरानै मन्त्रीलाई निरन्तरता दिइएको छ । 

पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी लेखराज भट्ट, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी वसन्तकुमार नेम्वाङ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी रामेश्वर राय यादव र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको जिम्मेवारी घनश्याम भुसाललाई दिइएको छ । भट्ट यसअघि डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिमण्डलमा उद्योग मन्त्री भएका थिए । 

अर्थमन्त्री फेरबदलको चर्चा चले पनि डा. युवराज खतिवडालाई हटाउन प्रधानमन्त्रीले चाहेनन् । त्यस्तै, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी भएकै कारण विना मगरको पनि मन्त्री पद जोगिएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट भएकै कारण व्यवसायी मोती दुगड उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । नेकपामा अपेक्षाकृत नयाँ दुगड २०७४ को निर्वाचनपछि मधेशी कोटाबाट समानुपातिक सांसद बनेका थिए । पछिल्लो समय निकै आलोचित रघुवीर महासेठ, मात्रिका यादव, अपेक्षाकृत राम्रो काम गरेका गोकर्ण विष्ट र चक्रपाणि खनाल पछिल्लो पुनर्गठनमा बाहिरिएका छन् ।

निवर्तमान श्रममन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारमा देखिएको बेथितिलाई केही हदसम्म न्यूनीकरणको प्रयास गरेका थिए भने सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा ठूलो भूमिका खेलेका थिए । श्रमक्षेत्रमा सुधारका काम थालेका विष्टको बहिर्गमनपछि कार्यसम्पादनको आधारमा भन्दा पनि गुटगत पूर्वाग्रहका आधारमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएको नेकपाकै नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । नेकपाका नेता भीम रावल र प्रभु शाहले सामाजिक सन्जालमा पछिल्लो पुनर्गठनका बारेमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

पनर्गठनपछि मन्त्रालय पुगेर कर्मचारीलाई धन्यवाद दिएका निवर्तमान श्रममन्त्री विष्ट भाडाको ट्याक्सी चढेर निवास फर्किएका थिए । ‘जति दिन श्रममन्त्रीका रूपमा रहें, वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगीमा परेका युवा, पसिनाको मूल्य नपाएका श्रमिक र बेरोजगार युवाको पक्षमा इमानदारीपूर्वक ज्यामी माहुरीले जस्तै काम गर्ने प्रयास गरें’ भन्दै बिहीवार आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन् । 

तर, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनप्रति पूर्वमन्त्री तथा नेकपाकै प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रभु शाहले असन्तुष्टि जनाउँदै लेनदेन भएको आरोप लगाएका छन् । उनले फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘कार्यसम्पादनको आधारमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने भनिए पनि अन्ततः पूर्वाग्रह र लेनदेनकै आधारमा गरेको देखियो । मन्त्री हटाउँदा वा राख्दा सामान्य कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता पनि लागू गरिएको देखिएन । योग्यलाई हटाउने र अयोग्यलाई मन्त्री बनाउने नेतृत्वको यस्तो महान् कार्यले हामी फेरि एकचोटि लज्जित भएका छौं ।’  

सरकारले गति लिन नसकेको प्रधानमन्त्रीकै स्वीकारोक्ति 
नवगठित मन्त्रिमण्डलको बिहीवार बसेको पहिलो बैठकपछि मन्त्री, सचिव तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकाले जनतामा निराशा र आक्रोश बढेर गएको बताउनुभएको छ । 

उहाँले पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दा पनि पूँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको र अन्तरमन्त्रालय समन्वयका अभावमा विकास निर्माणले गति लिन नसकेको बताउनुभयो ।

‘मन्त्री अनि सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पनि अंश चाहिन्छ भन्दै अनुचित लाभ लिने गरेको सुनिन्छ । भ्रष्टाचार गर्ने काम कहीँ कतैबाट भएको छ भने त्यो गलत हो, सरकारको नीति विपरीत हो । त्यस्तो गर्ने छूट कसैलाई छैन,’ प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदै भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो चौमासिकभित्र न्यूनतम ५० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न निर्देशन दिँदै अबको केही दिनमै सबै मन्त्रालयको प्रगतिबारे पुनः समीक्षा गर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया [0]