काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणाली शुक्रवार (आज) देखि पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ । करीब २ महीनाअघि औपचारिक रूपमा सो प्रणाली शुरू भए पनि सफ्टवेयरमा समस्या आउँदा एक सातामै सेवा रोकिएको थियो ।
अन्तरराष्ट्रिय स्तरको आरटीजीएस सफ्टवेयर प्रणालीलाई नेपालको सन्दर्भमा ढालेर ‘इन्टरफेस’ सफ्टवेयर बनाएपछि फेरि सञ्चालन हुने भएको हो । यस प्रणालीअन्तर्गत एउटा बैंकमा रहेको व्यक्ति वा संस्थाको खाताबाट चेकको प्रयोग नगरी एउटा आदेश फारमको भरमा तत्कालै अर्को बैंकमा रहेको अर्को व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा वा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ । उक्त प्रणालीबाट रू. २ लाखभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
सफ्टवेयरका केही ‘लुपहोल’हरू देखिएकोले कारोबारलाई बीचैमा रोक्नु परेको र अहिले हिसाब मिलान गर्ने सफ्टवेयर बनेपछि फेरि सञ्चालन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका उपनिर्देशक टेकराज भण्डारीले बताए । उनका अनुसार यसअघि उक्त प्रणाली राम्रोसँग चलेको थिएन । जुन खातामा जति रकम कारोबार भएको छ, सोही बराबरको निर्देशनलाई प्रणालीले बुझ्न नसकेकोले ‘इन्टरफेस’ सफ्टवेयर बनाउनु परेको हो ।
यो क्रममा केन्द्रीय बैंकले केही ‘बिजनेश प्रोसेस’ समेत परिवर्तन गरेको छ । आरटीजीएसको सदस्य संस्थाले केन्द्रीय बैंकबाट नगद झिक्दा हाल प्रयोग गरेको चेकको सट्टामा राष्ट्र बैंकले तोकेको ‘एनआरबी पुल अकाउन्ट’ प्रयोगको व्यवस्था गरेको छ । नेपाली मुद्रा, डलर, पाउण्ड, युरो र जापानी मुद्राका फरकफरक खाता हुने बताइएको छ । ‘आरटीजीएसमा भएको भाषा दुवै पक्षमा सञ्चार गर्ने सफ्टवेयर बनेको छ,’ उनले भने, ‘परीक्षण गर्दा सफल भएका छौं । अब यो प्रणालीबाट कारोबारमा रोकावट नहुने अपेक्षा गरेका छौं ।’
शुरुआती चरणमा नै प्रभावकारी कारोबार हुन नपाउँदै आरटीजीएस प्रणालीले काम गर्न छोडेको बैंकरहरूको गुनासो छ । यद्यपि, यसअघि बैंकहरूले आरटीजीएस प्रणाली शुरू हुनुअघि कनेक्ट आईपीएस (इन्टरबैंक पेमेन्ट सिस्टम) र ईसीसी जस्ता विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग गर्दै आएका थिए । आरटीजीएसले तुरुन्तै राफसाफ हुन्छ भने आईपीएस, ईसीसीमा राफसाफ हुन केही समय लाग्ने गर्छ । एनसीएचएलले सञ्चालनमा ल्याएको कनेक्ट आईपीएस प्रयोग गरिरहेका कारण आरटीजीएस प्रणाली बीचैमा रोकिँदा खासै असहज तथा अभाव महसुस नभएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवन दाहालको भनाइ छ ।
आरटीजीएस प्रणाली नेपालमा युके एड बेलायतको सहयोगमा शुरू गरिएको थियो । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल र मेयर अफ लन्डनका पिटर एलस्टिनले संयुक्त रूपमा आरटीजीएसको उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले ठूलो रकमका कारोबारका लागि यो प्रणाली विश्वव्यापी रूपमा सहज, सुरक्षित र छिटो हुने दाबी गरेका थिए ।
शुरूमा राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक चरणमा वाणिज्य बैंकहरूलाई मात्र अनिवार्य रूपमा यो प्रणालीमा आबद्ध गरेको थियो । तर, दोस्रो चरणमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई समेत यो प्रणालीमा समेट्ने योजनामा थियो । आरटीजीएस प्रणालीले ग्राहकले पाउने रकमको चेक बोकेर बैंकमा चेक डिपोजिट तथा राफसाफ (क्लियरिङ) गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने राष्ट्र बैंकको दाबी थियो । तर, यो प्रणाली बीचैमा बन्द भए पनि फेरि सञ्चालनमा आउँदा ग्राहकले यस्तो सुविधा लिन सक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
हाल रकमको भुक्तानी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, एनसीएचएलको कनेक्ट आईपीएस, ईसीसीमार्फत समेत हुँदै आएको छ । तर यस्ता भुक्तानीको सीमा सीमित भएकाले लाखौंदेखि अर्बौंको कारोबार प्रविधिमार्फत गर्दा आरटीजीएस सहज हुने भएकाले यो प्रणाली ल्याएको केन्द्रीय बैंकको दाबी छ । ठूला रकमको भुक्तानी तथा ट्रान्सफर गर्ने लक्ष्यले आरटीजीएस प्रणाली ल्याइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अहिले नै चेक पूरै विस्थापित नहुने तर सबैलाई क्रमशः जानकारी भएपछि विस्तारै चेकको कारोबार कम भएर विद्युतीय कारोबारमा परिणत हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
Good news