सीमा विवाद समाधानको लागि सीमा निरीक्षण समिति गठन 

तीन महीना भित्रै प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश 

टीपी भुसाल

मंसिर ६, काठमाडौं । सरकारले नेपाल–चीन तथा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धि विवाद हल गर्न सीमा निरीक्षण समिति गठन गरेको छ । यो साता बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिमा परराष्ट्र, गृह, भूमीसुधार सहीत सरोकार राख्ने सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधीहरु रहने तथा समितिलाई तीन महीना भित्र यसको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यादेश दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए । 

भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायत भूमि समावेश गरेपछि नेपालमा विरोध भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले समिति गठन गरेको हो । 

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता लिने पहल भइरहेको बताउनु भएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीसहित मन्त्रीहरुलाई सिंहरदरबारमा निर्देशन दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी नेपालकै भएको र यसलाई फिर्ता गरिछाडेने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

‘त्यो जग्गाको तिरो हामीले तिरेका छौं । जनगणना हामीले गरेका छौं । केही कारण पछि हामीले त्यो हाउँमा ध्यान दिएनौ होला तर जमिन नेपालको हो भन्ने प्रमाण हामीसँग छ । त्यो जमिन फिर्ता लिन लागि कूटनीतिक पहल जारी छ,’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । उहाँले राष्ट्रवादी बन्नकै लागि मात्र सरकारको आलोचना नगर्न प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । 
  

प्रतिक्रिया [0]