काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल री)ले विदेशी मुलुकबाट बीमाशुल्कबापत रू. ८४ करोड २ लाख ८३ हजार नेपाल भित्र्याएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न ३३ मुलुकका बीमा कम्पनीहरूको पुनर्बीमा गर्दै यो रकम नेपाल भित्र्याएको हो ।
नेपाल सरकारको ४४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको यो कम्पनी नेपालको एक मात्र पुनर्बीमा कम्पनी हो । कम्पनीले नेपालसहित भारत, बंगलादेश, सिंगापुर, भियतनाम, भुटान, भेनेजुएला, संयुक्त अरब इमिरेट््स, फिलिपिन्स लगायत मुलुकका बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीहरूको पुनर्बीमा गर्दै आएको छ ।
कम्पनीले गत आवमा रू. ६ अर्ब ८८ करोड ६८ लाख बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो, जसमध्ये बाहिरी मुलुकबाट आउने बीमाशुल्कको अंश ११ प्रतिशत छ ।
गत आवमा कम्पनीले रू. १ अर्ब १७ लाख मुनाफा कमाएको छ । यद्यपि, यो नेपाल रीले आफ्नो पनि पुनर्बीमा (रेट्रोसेशन) गरेबापत विदेश पठाउने रकमभन्दा कम हो । कम्पनीले गत आवमा रेट्रोसेशनमार्फत रू. १ अर्ब ६६ करोड ६७ लाख रकम विदेश पठाएको थियो ।
कम्पनीसँग आफूले लिएका सबै जोखिम धारण गर्नसक्ने क्षमता नहुने भएकाले आफूले धारण गर्न सक्ने जोखिम राखेर बाँकी अर्काे पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गरिने प्रक्रिया रेट्रोसेशन होे । नेपालको हकमा यस्ता कम्पनीले लिएको कुल जोखिममध्ये आफ्नो खुद सम्पत्तिको आधारमा धारण गर्नसक्ने जोखिम मात्र राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिका बाँकी रहेका जोखिम भने रेट्रोसेशनमार्फत अर्काे कुनै पुनर्बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बीमा समितिको प्रावधान छ ।
नेपाल रीका वरिष्ठ अधिकारीहरू यस आर्थिक वर्ष रेट्रोसेशनमार्फत बाहिरिने रकमभन्दा पुनर्बीमामार्फत नेपाल भित्रिने विदेशी बीमाशुल्क संकलन बढी हुने बताउँछन् । यो वर्ष कुल बीमाशुल्क रू. १० अर्बभन्दा बढी संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको कम्पनीले बाहिरी मुलुकबाट रू. ३ अर्ब बराबरको बीमाशुल्क आउने अपेक्षा राखेको छ ।
‘भारतको कृषि बीमाबाट रू. १ अर्ब २८ करोडको व्यवसाय लिनेगरी ट्रिटी पुनर्बीमा सम्झौता गरिसकेका छौं ।
यसका अलावा विदेशमा व्यवसाय बढाउने गरी पुनर्बीमा ब्रोकरसँग पनि सहकार्य भइरहेको छ, जसअनुसार अब रेट्रोसेशनमार्पmत विदेशिनेभन्दा बीमाशुल्क बापत भित्रिने रकम नै बढी हुन्छ,’ कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दामोदर भण्डारीले बताए । कम्पनीले भारतबाट आउनुपर्ने उक्त रकममध्ये करीब २० करोड रुपैयाँ गत आवमा नै लिइसकेको छ भने बाँकी रकम चालू आवमा आउनेछ ।
हाल कम्पनीको ‘इन्टरनेशनल रेटिङ’ नहुँदा विदेशबाट व्यवसाय लिन अप्ठ्यारो भइरहेको निमित्त सीईओ भण्डारी बताउँछन् । उनले भने, ‘कम्पनीको रेटिङभन्दा पहिला आईपीओ ल्याउनुपर्ने भएकाले रेटिङको प्रक्रिया रोकिएको छ ।
रेटिङ नहुँदा कतिपय कम्पनी तथा ब्रोकरहरूले सोचेअनुरूप व्यवसाय दिएका छैनन् । उनीहरूले कम्पनीको रेटिङ गरेर आउन सुझाव दिएका छन् । हालसम्म विदेशबाट आएको व्यवसाय हाम्रो कार्यशैली राम्रो देखिएर मात्र हो ।’
कम्पनीले रू. १ अर्ब ६० करोड बराबरको आईपीओ जारी गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । सम्भवतः मङ्सिर महीनाभित्र नै आईपीओ जारी हुने बताइएको छ, त्यसपछि रेटिङको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
‘हामी एएम बेस्ट नामक अमेरिकी रेटिङ एजेन्सीबाट कम्पनीको रेटिङ गर्ने योजनामा छौं, हाल यसका लागि आवश्यक मापदण्ड तथा पूर्वाधार जुटाउने काम भइरहेको छ ।
‘सम्भवतः चालू आवमा नै नेपाल री रेटेट कम्पनी हुनेछ,’ निमित्त सीईओ भण्डारीले भने, ‘यदि हामी ए रेटेट कम्पनी हुन सक्यौं भने विदेशी मुलुकबाट नै अहिलेको भन्दा १० गुणा बढी व्यवसाय लिन सकिन्छ ।’