ई–पेमा कर छूट : थ्रेस होल्ड राख्ने तयारी

विजय दमासे

काठमाडौं । वस्तु वा सेवा खरीद गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानी (ई–पे) गरेमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने सरकारी नीतिअनुसार कर छूटका लागि ‘थ्रेस होल्ड’ राखिने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले ‘थ्रेस होल्ड’ राख्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताएको हो । 

कर फिर्ता गर्न कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको र त्यसमा कति प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले बताए । उनका अनुसार ई–योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन २ महीनाभित्र कार्यविधि बनाउने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले छलफल अघि बढाएको छ । ‘कार्यविधि बनाउने काम थालिसकिएको छ, हामी थ्रेस होल्ड कति राख्ने भन्नेबारे छलफलमा छौं, डेढदेखि २ महीनाभित्रै विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई कर छूट दिनेगरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने । 

विद्युतीय भुक्तानी सेवाप्रदायक भन्नाले ई–सेवा, आईएमई पे, खल्ती, थैली, प्रभु पे, सेल पे लगायत पर्छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उपभोक्ताले आफ्नो कुनै समान किन्दा भुक्तानी बैंक कार्डबाट गरे कुल भ्याटको १० प्रतिशत फिर्ता दिने घोषणा गरेका थिए ।  

तत्कालका लागि भुक्तानी सेवाप्रदायकमार्फत हुने विद्युतीय भुक्तानीमा यो योजना कार्यान्वयन हुने भए पनि बैंकका डेविट र क्रेडिट कार्डबाट सामान किन्दा भने यो सुविधा नपाइने भएको छ । यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि कुनै व्यक्तिले आफूले किनेको सामानको भुक्तानी कार्डबाट गरे कुल भ्याटको १० प्रतिशत रकम सो व्यक्तिको खातामा फिर्ता हुनेछ ।

सरकारको घोषणा अध्ययनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले बनाएको कार्यदलले सो कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएपछि अहिले यो सम्भावना टरेको विभागका महानिर्देशक कुँवरले बताए । ‘भिसा, डेबिट, क्रेडिट कार्डबाट हुने भुक्तानीमा यो व्यवस्था लागू गर्न प्राविधिक समस्या देखिएको छ,’ उनले भने ।

‘नेपाली बैंकहरूले प्रयोग गर्ने डेबिट र क्रेडिट कार्ड विदेशी कम्पनीहरूले निर्माण गरेका हुन् । यी कार्डहरूबाट किनिएको बिल ट्र्याकिङ गर्न तत्काल अप्ठ्यारो छ, सो प्रकृतिको क्षमता हाल सञ्चालित भिसा कार्ड, मास्टर कार्डमा छैनन् । त्यसैले त्यस्तोमा सुविधा दिन हामी नसक्ने भयौं,’ कुँवरले थपे । 

डेबिट र क्रेडिट कार्डबाट किन्दा कर छूट दिनेबारे बैंकर्सहरूसँग छलफल गरे त्यो असम्भव नरहेको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिलकेशरी शाहले बताए । ‘बैंकलाई सरकारले विश्वास गर्ने हो भने यो तत्काल लागू हुनसक्छ तर त्यस्तो वातावरण देखिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकार–बैंकर्स एउटै टेबलमा बसेर छलफल ग¥यौं भने आन्तरिक रूपमा देखिएको यो प्राविधिक समस्या हल गर्न गाह्रो छैन ।’ शाहका अनुसार अहिले बैंकहरूले पनि ‘क्यास ब्याक’ दिइरहेका छन्, बैंकहरूले दिएको क्यास–ब्याक र त्यसमा अपनाइएको प्रविधिबाट सरकारले केही सिक्न सक्ने उनको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया [0]