ऊर्जा सम्मेलन २०१९ : माथिल्लो कर्णालीको पीपीएले खोलिँदै क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको ढोका 

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । भारतीय कम्पनी जीएमआरले अघि बढाएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (९०० मेवा)को विद्युत् तेस्रो मुलुक बंगलादेशले किन्ने निश्चित भएपछि क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको ढोका खुलेको छ । आयोजनाको ९०० मेगावाटमध्ये ५०० मेगावाट विद्युत् किन्न विद्युत् खरीद÷विक्री सम्झौता (पीपीए) अन्तिम चरणमा पुगेको हो । 

‘माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट विद्युत् किन्ने स्वीकृतिका लागि फाइल सरकार (बंगलादेश)को मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ,’ ऊर्जा सम्मेलनका क्रममा बिहीवार काठमाडौंमा बंगलादेश सरकारका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले भने, ‘केही महीनाभित्रै स्वीकृति प्राप्त हुनेछ ।’

जीएमआरले १० वर्षअघि माथिल्लो कर्णालीको निर्माणको अनुमति पाए पनि सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कहाँ विक्री हुने भन्ने टुंगो नलाग्दा आयोजना निर्माणको चरणमा जान नसकेको कम्पनीले बताउँदै आएको थियो । आर्थिक अभियानसँग कुरा गर्दै ऊर्जा सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका जीएमआरको ऊर्जातर्फका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय बर्डेले बंगलादेशसँग पीपीएको टुंगो लाग्नासाथ आयोजनाले गति लिने बताए । दक्षिण एशिया क्षेत्रभित्रका बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालको उपक्षेत्र बीबीआईएनका देशहरूबीच अन्तरदेशीय विद्युत् आबद्धता (कनेक्टिभिटी) तथा व्यापारको अवधारणा यसअघि नै आइसकेको छ । तर, जीएमआर र बंगलादेशबीच हुन लागेको माथिल्लो कर्णालीको विद्युत किनबेच यस क्षेत्रकै पहिलोे त्रिदेशीय विद्युतीय व्यापार हुनेछ । हालसम्म भारत–नेपाल, भारत–बंगलादेश र भारत–भुटान द्विदेशीय विद्युत् व्यापार मात्रै हुँदै आएको छ । 

विद्युत् बजार विकासको ज्ञान प्रसारमा काम गरिरहेको नर्ड पुल कन्सल्ट्यान्ट नर्वेका प्रमुख कन्सल्टेन्ट विलहेम सोडेस्ट्रोमले नर्वे लगायत यूरोपभरि जुनसुकै देशको विद्युत् जुनसुकै देशमा पुर्‍याउने प्रणाली विकास गरिएको जानकारी दिए । यसले गर्दा समग्र यूरोपकै अर्थतन्त्र विकास भएको भन्दै अहिले यस क्षेत्रका लागि भारतले पनि आफ्ना छिमेकीहरूबीच पुलको काम गरिरहेको धारणा राखे । 

विद्युत्का स्रोतहरूमध्ये भारतसँग कोइला प्रशस्त छ भने बंगलादेशसँग ग्यास छ । बाँकी दुई देश नेपाल र भुटानसँग क्रमशः ८३ हजार र ३० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता रहेको छ । ऊर्जाको फरक स्रोत उपलब्ध हुनु यो क्षेत्रका लागि वरदान भएको भन्दै त्यसको समुचित विकास र आदान–प्रदानबाट यो क्षेत्रको आर्थिक समुन्नति सम्भव रहेको सम्मेलनका सहभागीको धारणा थियो ।

यस क्षेत्रमै नभएको त्रिदेशीय व्यापार सम्भव गराउन आफूहरूले जति संघर्ष गर्नुपर्‍यो त्यति आगामी दिनमा विद्युत् व्यापार गर्नेले गर्नु नपर्ने जीएमआरका बर्डेको भनाइ छ । यस कुरामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरे पनि सहमत छन् । तर, निजीक्षेत्र भने अझै ढुक्क हुन सकेको छैन । भारतीय कम्पनी भएकै कारण जीएमआरलाई विद्युत् बंगलादेश पुर्‍याउन भारतले दिएको सुविधा अन्य कुनै नेपाली कम्पनीले सहजै नपाउने उनीहरूको आशंका छ । 

अन्तरदेशीय विद्युत् आबद्धता (कनेक्टिभिटी)लाई मुल मुद्दा बनाई आयोजना भएको सम्मेलनले आगामी दिनमा सहकार्य गरी अघि बढ्ने ढोका खोलेको आयोजक इप्पान र सहभागीहरूको भनाइ छ । दक्षिण एशिया क्षेत्रभित्रका बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालको उपक्षेत्र बीबीआईएनका ऊर्जा क्षेत्रका मन्त्रीदेखि निजीक्षेत्रसम्मको सम्मेलनमा सहभागिता थियो । 

सम्मेलनमा पावर ट्रेडिङ इन्डिया कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक हरीश शरणले ऊर्जा विकासमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा बहुपक्षीय अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘भारतमा निजी तथा सरकारी कुनै पनि कम्पनीले स्वतन्त्र रूपमा बिजुली आदान–प्रदान र विक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘नेपाल तथा बंगलादेशले पनि यही ढाँचा अपनाए ऊर्जाको बजार विस्तार तथा व्यवस्थापन गर्न वातावरण सहज हुन्छ ।’ 

त्यसैगरी, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका प्रमुख इन्जिनीयर मोहम्मद महबुबुर रहमानले अहिले भारतबाट १ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् किनिरहेको र भविष्यमा नेपालबाट पनि किन्ने गृहकार्य भइरहेको बताए । यसका लागि त्रिपक्षीय (नेपाल–भारत–बंगलादेश) सहमति आवश्यक उनले बताए ।

दुईदिने सम्मेलनमा विदेशी वित्तीय संस्था र ऊर्जा प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्दाका वित्तीय र प्राविधिक जोखिमहरू हट्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेदरल्यान्डको एफएमओकी एशिया क्षेत्रका ऊर्जा प्रमुख गिर्ट फिजनटले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्न उत्सुक रहेको जानकारी दिँदै विदेशी लगानी ल्याउन हेजिंग फन्डको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै, जापानको कन्साइ पावरका महाप्रबन्धक मिचियाकी मास्टुमुराले नेपालको जलाशययुक्त परियोजनाको निर्माणमा वित्तीय र प्राविधिक जोखिमले प्रभाव पारेको आफ्नो प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) र बढ्दो ब्याजदर लगायतका जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘हेजिङ फन्ड’को व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

विदेशी वित्तीय संस्था र ऊर्जा प्रवर्द्धक कम्पनीलाई विश्वस्त पार्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार र विदेशी लगानी सुरक्षणका लागि हेजिङ नीति परिमार्जन गर्न लागिएको कार्यक्रममा बताए ।

प्रतिक्रिया [0]