रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाका समस्या सुल्झाउने प्रयास शुरू

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने गरी रुग्ण अवस्थामा पुगेका भनिएका २५ जलविद्युत् आयोजनाको समस्या सुल्झाउने प्रयास शुरू भएको छ । यसका लागि आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी सम्बोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने एक समिति गठन भएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् नियमन आयोग, राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एशोसिएशन, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) लगायत प्रतिनिधि छन् । 

‘समितिले रुग्ण भनिएका आयोजनाहरूको वस्तुस्थिति बुझ्ने काम गर्छ,’ समितिका संयोजक अर्यालले भने, ‘कस्को कारणले रुग्ण भएको, कस्तोसम्म अवस्थालाई रुग्ण भन्ने लगायत विषयको आधार बनाई प्रतिवेदन तयार हुनेछ ।’

यसैबीच, राष्ट्र बैंकले रुग्ण प्रमाणित भएका जलविद्युत् आयोजनाका लागि एक प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नसक्ने भनिसकेको छ । त्यसअघि विद्युत् नियमन आयोगले रुग्ण आयोजनाहरूलाई उठाउन तीन प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको थियो । सोही पत्रको जवाफमा राष्ट्र बैंकले रुग्ण आयोजना प्रमाणित भई सरकारबाट घोषणा भए ३ प्रतिशत मात्रै नभई १ प्रतिशत ब्याजदरमै पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने प्रतिउत्तर पठाएको हो । 

सरकारले अनुदान दिने भनिएकाले ऋण गरेर आयोजना बनाएको तर अनुदान तथा पोस्टेड रेट नदिएकाले आयोजना रुग्ण बन्न पुगेको प्रवर्द्धकहरूको गुनासो छ । त्यस्तै, घोषणा गरेजति विद्युत् उपलब्ध गराउनु पर्ने र नसके जरीवाना तिर्नुपर्ने, प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन नबनाउनाले विद्युत् प्रवाह गर्न नपाएको तथा प्रसारण लाइनका कारण प्रवाह हुन नसकेको विद्युत्को क्षतिपूर्ति नपाएको लगायतका समस्या उनीहरूको छ । उक्त समस्याका कारण आम्दानी गर्न नसकिरहेका बेला बैंकको ब्याजदर १४ प्रतिशतसम्म पुगेकाले ब्याज मात्रै तिर्न पनि गाह्रो परेको भनी ब्याजदर घटाइदिन पनि उनीहरूले सरकारसमक्ष माग राखेका थिए । 

आफ्ना समस्या सम्बोधन गराउन ‘रुग्ण जलविद्युत् आयोजना समन्वय समिति’ नै गठन गरी २५ आयोजनाका प्रवर्द्धकहरू सरोकारवाला निकायसमक्ष पुगेका थिए । 
तीमध्ये घोषणा गरेजति विद्युत् उपलब्ध गराउनैपर्ने व्यवस्था सरकारले हालै हटाएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले जारी गरेको ‘विद्युत् किनबेच तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूसम्बन्धी विनियमावली २०७६’मा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाका हकमा उक्त व्यवस्था हटाइएको हो ।

साथै समन्वय समितिले बैंकको ब्याजदर ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । उक्त माग पूर्तिका लागि सहजीकरण गर्दै आयोगले ३ प्रतिशत गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेकोमा राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमै गर्न सकिने भनेको हो । ‘रुग्ण उद्योग भनी सरकारले राष्ट्र बैंकमा दर्ता गराउने आफ्नै प्रक्रिया छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने, ‘स्पष्ट आधारसहित आएपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’ विगतमा विभिन्न उद्योग रुग्ण भएको भनी सरकारले पेश गरे पनि हालसम्म जलविद्युत् आयोजना भने नआएको निरौलाले बताए । 

प्रतिक्रिया [0]