राजस्व बोर्ड गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा

बोर्डमा अध्यक्षसहित तीन सदस्य

विजय दमासे

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयबीच राजस्व बोर्ड गठनका बारेमा सहमति भएको छ । कानूनले विकास समिति ऐनमार्फत नै राजस्व बोर्ड गठनका लागि स्वीकृति दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले सो बोर्डसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ ।

गठन आदेशमार्फत बोर्ड स्थापना गर्ने अर्थको प्रस्ताव ३ महीनादेखि कानून मन्त्रालयमा अड्किएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै नयाँ विकास समिति, कोष, प्रतिष्ठान र बोर्ड खडा गर्नुपरे औचित्य हेरेर मात्रै गठन गर्ने निर्णय गरेकाले कानून मन्त्रालयले विकास समिति ऐनमार्फत बोर्ड गठन गर्नुपर्ने औचित्य माग गर्दै अर्थको प्रस्तावमा सहमति दिन मानिरहेको थिएन । राजस्व बोर्ड ऐनमार्फत यस्तो बोर्ड गठन गर्नुपर्ने अडान कानून मन्त्रालयको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँगको निरन्तर छलफलपछि औचित्य पुष्टि हुने आधार देखिएकाले गठन आदेशमा स्वीकृति दिइएको कानून मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘कानून बनाएरै राजस्व बोर्ड बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । तर, अर्थले अहिले गठन आदेशमार्फत स्थापना गर्ने र यथाशक्य ऐनमार्फत बोर्डलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेकाले हामीले स्वीकृति दिएको हौं,’ उनले भने । 

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले कानून मन्त्रालयले गठन आदेशको स्वीकृति दिएसँगै मन्त्रिपरिषद्मा बोर्ड गठनको प्रस्ताव पेश गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘राजस्व बोर्ड गठन अब अघि बढ्यो, हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौं, केही दिनमै स्वीकृत हुनेछ ।’ 

अर्थले पठाएको प्रस्तावमा ५ सदस्यीय बोर्ड हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा कानून मन्त्रालयले तीन सदस्यीय बनाउने स्वीकृति दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार बोर्डमा अध्यक्षसहित राजस्वविज्ञ र निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि रहनेछ । 

अर्थले प्रस्ताव गरेको बोर्डको क्षेत्राधिकारमा नियमित रूपमा सरकारलाई नीतिगत तथा कार्यगत सुझाव दिने, राजस्वसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान बोर्डबाटै हुने, सरकारले असुल गर्ने राजस्व, त्यसको व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा दायरा वृद्धिको जिम्मेवारीसमेत बोर्डलाई दिइने मस्यौदामा छ ।

२०६० सालदेखि राजस्व परामर्श समिति अर्थ मन्त्रालयले गठन गर्दै आएको छ । तर, समितिले दिने सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले खासै चासो दिने गरेको थिएन ।

चौतर्फी रूपमा समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले चालू आव २०७६/७७ को बजेटबाट राजस्व परामर्श समितिको सट्टा बोर्ड गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो । राजस्व परामर्श समिति वर्षको २ महीनामात्रै सक्रिय हुने गरेकामा प्रस्तावित राजस्व बोर्डले वर्षैभरि काम गर्नेछ ।

त्यसो त, २०५२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेटमा बोर्डको परिकल्पना गरेका थिए । त्यसयता डा. बाबुराम भट्टराई र त्यसपछिका अर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, विष्णु पौडेल लगायतले आफ्ना बजेटमा बोर्ड गठनको विषयलाई निरन्तरता दिए पनि कार्यान्वयन गर्न भने सकेका थिएनन् ।

प्रतिक्रिया [0]