काठमाडौं । काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भएको ३ महीनापछि नेपाली सेनाले सो द्रुतमार्गमा पर्ने ७१ ओटा पुल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्दै छ । आगामी फागुनदेखि उक्त द्रुतमार्गमा ७१ ओटा पुल निर्माणको काम शुरू गर्न सेनाले मंसिर १५ सम्ममा टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको हो ।
कुल ७२ दशमलव ५ किलोमीटर (किमी)को द्रुतमार्गमा बन्ने ८७ पुलमध्ये १६ ओटा विशेष पुल भने अन्तरराष्ट्रिय निर्माण कम्पनीले बनाउनेछन् । ती पुल निर्माणको काम भने आगामी चैतदेखि शुरू हुने भएको छ । पहिलो चरणमा नेपाली निर्माण कम्पनीले मात्रै बनाउने पुलहरू निर्माण कार्य अघि बढाउने गरी गृहकार्य भएको सेनाले बताएको छ । तर, यसअघि पुल निर्माणका लागि भएका सबै कामहरू रद्द गरी सेनाले नयाँ कार्यतालिका अनुसार फागुनदेखि पुल निर्माणको काम शुरू गर्ने भएको हो ।
द्रुतमार्गमा बन्ने १६ विशेष पुल प्राविधिक र भौगर्भिक रूपमा जटिल भएकाले अन्तरराष्ट्रिय निर्माण कम्पनीबाट निर्माण हुनेछ । ती पुलको टेन्डर दोस्रो चरणमा अर्थात् माघसम्म सम्पन्न गरी चैतदेखि ती पुल निर्माणको काम अगासड बढाइने सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताए ।
द्रुतमार्गमा बन्ने तीनओटा सुरुङमार्गको काम भने आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै शुरू हुने पाण्डेको भनाइ छ । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आगामी चैतमा टेन्डर आह्वान गरिने भएको छ । ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको उक्त द्रुतमार्गका लागि अभैm ७९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको छ । प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘कुल १५ हजार ४६८ रोपनीमध्ये १४ हजार ६६९ रोपनी अधिग्रहण भइसकेको छ, बाँकी ७९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’
उक्त अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा डीपीआर बनेपछि थपिएको सुरुङमार्गका लागि आवश्यक देखिएको हो । सेनाका अनुसार उक्त जग्गा भेद्रे खोला र खोकानामा रहेको छ । सेनाले चालू आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाका लागि रू. १५ अर्ब बजेट पाएको छ ।
उक्त आयोजनामा पर्ने सडकमा १२ ओटा बेलिब्रिज पनि बनाउने भएको छ । त्यसमध्ये चारओटा सम्पन्न भएका छन् भने तीनओटा जडान गर्ने काम शुरू भइसकेको छ । यसैगरी पाँचओटा बेलिब्रिज बनाउने आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइएको सेनाले बताएको छ । असोजसम्ममा सेनाले कुल सडकमध्ये २५ दशमलव ४४ किमी सडकको काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने हालसम्म १ करोड ३४ लाख घनमीटर जमीन कटिङ र १५ लाख घनमीटर जग्गा फिलिङ गरिसकेको छ ।
यसैगरी हालसम्म सेनाले १७ हजार ९४९ ओटा रूख काटिसकेको छ, भने उक्त दु्रतमार्गका लागि १८ हजार ७४० रूख काट्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको थियो । द्रुतमार्ग निर्माण गर्न ४ वर्षको म्याद पाएको सेनाले तोकिएकै समयमा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
सरकारले २०७४ साउनमा आयोजना सेनालाई हस्तान्तरण गर्दै ४ वर्षभित्र (२०७८ साउन) सम्ममा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, डीपीआर लगायत कार्य सम्पन्न गर्न नै सेनालाई २ वर्ष लागेको छ । अहिले नयाँ डीपीआर स्वीकृत भएको ४ वर्ष अर्थात् २०८० सम्ममा सेनाले उक्त आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
This type of mega project should be completed within given frame time to uplift nepalese.I think this project is the prestige of running government too.Let hope this government doesnot let to go their prestige.