निर्माण व्यवसायीको माग :सरकारी निर्माण कम्पनी खारेज गर

अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन हो, खारेज हुँदैन : मन्त्रालय

हिमा वि.क.

काठमाडौं ।  आन्दोलनरत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले हालै स्थापना गरेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खारेजीको माग गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको मंसिर ४ गते बसेको राष्ट्रिय भेलाले यस्तै प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

म्याद सकिएका आयोजनाको विनाहर्जाना म्याद थप गरिनुपर्ने तथा बैंक क्रेडिट लाइनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको महासंघले सरकारले कम्पनी खोलेर मुनाफा आर्जन गर्ने कार्यमा लाग्न नहुने तर्क गरेको छ । 

नेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) खारेज भएको करीब ९ वर्षपछि सरकारले गत असारको दोस्रो साता पुनः आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गरेको हो । विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र तिनको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न उठेपछि सरकार आफ्नै स्वामित्वको अधिकार सम्पन्न निर्माण कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । खारेज हुनुअघि ४ वर्षसम्म एनसीसीएन काम नगरी बन्द थियो । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सरकारको काम कम्पनी बनाई निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नभई मुलुकको समग्र विकास निर्माणको सशक्त नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नु रहेको बताउँछन् । ‘एनसीसीएन बन्द भएको १३ वर्षपछि पुनः सरकारले सोही प्रकृतिको कम्पनी खोलेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आयोजनाको काम छिटो र गुणस्तरीय बनाउने नाममा कम्पनी खोली मुनाफा आर्जनमा लाग्नुभन्दा नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई थप सशक्त बनाउन जरुरी छ ।’

निर्माण व्यवसायीका साथसाथै, कन्सल्टेन्सी, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने सरकारी अधिकृतहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउन उत्तिकै आवश्यक भएको महासंघको भनाइ छ । 

अहिले कुल पूँजीगत अर्थात् विकास बजेटको करीब ६५ प्रतिशत निजीक्षेत्रका निर्माण व्यवसायीमार्फत खर्च हुँदै आएको अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले भने निर्माण व्यवसायीहरूले कम्पनी खारेजको माग गरे पनि कम्पनी खारेज नहुने बताए । उनले भने, ‘सरकारले कम्पनी खोलेर ठूला आयोजना र निजी निर्माण कम्पनीले टेन्डर नहालेको अवस्थामा स्वयम् नै काम गर्ने प्रचलन अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पनि रहेको छ ।’ 

निर्माण कम्पनी खडा भइसकेको र पूँजी, कर्मचारी भर्ना, नियमावली बनाउने लगायत काम अघि बढेको ज्ञवालीले जानकारी दिए । सरकारले सोचविचार गरेर नै कम्पनी खडा गरिसकेको अवस्थामा खारेज हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । 

अधिकृत पूँजी रू. १० अर्ब तथा जारी पूँजी रू. ३ अर्ब रहेको कम्पनीको संस्थापक शेयर लगानीकर्तामा अर्थ, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालय छन् । कम्पनीलाई पूर्वाधार विकासका अधिकांश क्षेत्रमा संलग्न हुने अधिकार दिइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सडक, विमानस्थल, द्रुतमार्ग, राजमार्ग, रेलमार्ग, सुक्खा बन्दरगाह, पाइपलाइन, सबस्टेशन लगायत पूर्वाधार निर्माणका काममा उक्त कम्पनी संलग्न हुनेछ ।

विस २०१८ मा स्थापना भएको एनसीसीएन लगातार ६ वर्ष घाटामा गएपछि सरकारले २०६७ सालमा खारेज गरेको थियो । 

महासंघले म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइन लगायत माग राख्दै सोमवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुनसम्म पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पुर्‍याउन निर्देशन दिएको ४ दिनमै निर्माण व्यवसायीले म्याद सकिएका आयोजनामा विनाहर्जाना म्याद थप गरिनुपर्ने, तोडिएका ठेक्का फिर्ता गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

समयमै निर्माण कार्य नसकिनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्र दोष नरहेको महासंघको दाबी छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाइनमा देखिएका समस्याका कारण व्यवसायी पेशाबाटै पलायन हुने खतरा बढेको बताए । रू. २ करोडको सट्टा रू. ५ करोडसम्मको निर्माण कार्य किन्दा कुनै पनि योग्यता नराखी जुनसुकै निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्थाका लागि महासंघले माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]