धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश पोर्टल बनाइए पनि दैनिक गतिविधिका सूचना अपडेट हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले ठूलै लगानी गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतको वेबसाइट निर्माण गरे पनि केही मन्त्रालयको मात्र सूचना सामान्य रूपमा राखिने गरेको पाइएको हो ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वेबसाइट बनेको छ, तर ती साइटहरुमा विरलै मात्र सूचनाहरू अपडेट हुने गरेको छ ।
केही मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने सामान्य सूचना मात्र राखिएको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन राज्यमन्त्री प्रकाश रावलले आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि कात्तिक २३ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले दोस्रो दिन स्वीकृत गरिसकेको अवस्थामा सो मन्त्रालयको वेबसाइटमा रावलको तस्वीरसहित राज्यमन्त्री पद उल्लेख गरी राखिएको अझै देख्न सकिन्छ ।
प्रदेश मन्त्रालयले गरेका गतिविधिका लागि यस्ता पोर्टल निर्माण गरिए पनि उपयोग गरेको पाइँदैन । प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले वेबसाइट निर्माण गरेर हालसम्म गरेको गतिविधिको विषयमा कुनै सामग्री तथा मेनुअनुसार कुनै सामग्री अपडेट गरिएको छैन । त्यस्तै, प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले पनि समयमै कुनै सूचना राख्ने गरेको छैन ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्नो पोर्टलमा छिटफुट रूपमा सूचना राख्ने गरेको पाइए पनि अन्यमा भने खासै मेनुअनुसार सूचना सामग्री नराख्दा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ती पोर्टलबाट प्रदेशवासीले कुनै लाभ लिन नसकेको अर्थविद् रामबहादुर बुढाऐरले बताए । प्रदेश पोर्टलमा सूचना सामग्री नहुँदा वेबसाइट हेर्नेको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । मन्त्रालयले गरेको गतिविधि नियमित रूपमा राख्ने विषयमा आफूले पटक÷पटक आवाज उठाए पनि केही पदाधिकारीले राख्न नमानेको नाम नबताउने शर्तमा ती अधिकारीले भने ।