स्वास्थ्य बीमा : बीमाशुल्क संकलनभन्दा दाबी भुक्तानी बढी

बीमाशुल्क संकलन रू. २७६ करोड, दाबी भुक्तानी रू. ३६१ करोड

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा बीमाशुल्क संकलनभन्दा दाबी भुक्तानी बढी हुन थालेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्यांक अनुसार २०७२ चैतदेखि शुरू गरिएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्ष कात्तिक मसान्तसम्ममा रू. २ अर्ब ७६ करोड ४६ लाख बीमाशुल्क संकलन भएको छ । तर, सोही अवधिमा ग्राहकलाई रू. ३ अर्ब ६१ करोड १२ लाख दाबी भुक्तानी भएको छ ।

संख्यात्मक आधारमा स्वास्थ्य बीमामा आम जनताको उत्साहजनक सहभागिता देखिन्छ । साढे ३ वर्षको अवधिमा ४९ जिल्लाका ८ लाख १५ हजार ११६ परिवारले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । हालसम्म यस्तो सेवासुविधा प्रयोग गरेबापत ७ लाख ८५ हजार ६२९ परिवारले दाबी भुक्तानी लिएको बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सरकारबाट आम नागरिकले स्वास्थ्य बीमा सेवा पाउनु राम्रो भएपनि बीमाशुल्क संकलनभन्दा दाबी भुक्तानी यसरी बढ्दै गएमा भविष्यमा समस्या आउने विज्ञहरू बताउँछन् । 
बोर्डका अधिकारीहरू स्वास्थ्य बीमाको व्यापक रूपमा विस्तार हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको बताए । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले पनि शुरुआती चरणमा यस्तो अवस्था आउनु स्वाभाविक भएको बताए । उनले भने, ‘तर, यसले कार्यक्रमको स्थायित्वबारे भने प्रश्न उठाएको छ, तर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । पछि यसको दायरा बढ्दै गयो भने व्यावसायिक सन्तुलन आउनेछ ।’

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बोर्डअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा कोष हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । बीमाशुल्क सहित विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त रकम सोही कोषमा नै जम्मा हुनेछ । बोर्डले सोही कोष परिचालन गरेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

तर, कोष बनाएर संकलित बीमाशुल्क खर्च गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि अझै तयार भएको छैन, जसको फलस्वरूप बीमाशुल्क अभैm पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको बैंक खातामा निष्क्रिय छ । 

महालेखाले परीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत बोर्डलाई बीमाशुल्कलाई परिचालन गरेर आम्दानीको दायरा बढाउन निर्देशन दिएको थियो । साथै, महालेखाले सोही रकमबाट नै बोर्डको सञ्चालन खर्च र बीमा दाबी भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाएको थियो ।

बोर्डले बीमाशुल्क परिचालन गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको छ । तर, १ वर्ष बितिसक्दा पनि अनुमति नपाएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पोखरेल बताउँछन् । उनले भने, ‘उक्त रकम परिचालन गर्न पाएको भए हालसम्म कर्मचारीको खर्च मात्रै भए पनि उठाउन सक्ने थियौं । तर, सम्बद्ध निकायबाट अनुमति नपाउँदा उक्त कोष परिचालन हुन सकेको छैन ।’

प्रदेशगत आधारमा यो कार्यक्रम सबै प्रदेशमा पुगेको देखिन्छ । सात प्रदेशमध्ये प्रदेश न. १ सबैभन्दा बढी ६ लाख १२ हजार २५ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । यस्तै, प्रदेश न. २ मा सबैभन्दा कम ६१ हजार ७८३ जनाले यस्तो बीमा गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रदेश न. २ का जनतालाई बीमामा ल्याउन अत्यन्तै गा¥हो भइरहेको बोर्डका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् ।

तथ्यांकअनुसार तेस्रोलिंगी समुदायका २४४ जना व्यक्तिले पनि स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । यस्तै, २ लाख २९ हजार ९७० वृद्ध र ६ लाख ८६ हजार १६९ जना अति गरीबले स्वास्थ्य बीमा गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]