उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउन आइकाओको ५५ लाख सहयोग

प्राधिकरण अलग गर्न ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा

टीपी भुसाल

काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुत्र्mयाउने प्रक्रियामा रू. ५५ लाख २० हजार (४८ हजार अमेरिकी डलर) सहयोग गर्ने भएको छ । आइकाओले यसका साथै अन्य प्राविधिक सहयोगसमेत गर्ने भएको प्राधिकरण महानिर्देशक राजन पोखरेलले जानकारी दिए । 

आइकाओले सन् २००९ देखि उड्डयन प्राधिकरणबाट हुँदै आएको सेवा प्रदायक र निगमको काम अलगअलग गर्न सुझाव दिँदै आएको थियो । युरोपेली संघ (ईयू) ले पनि प्राधिकरणको सेवा प्रदायक र नियमनको काम अलगअलग संस्थाबाट गर्न सुझाव दिएको थियो । सहयोगका सम्बन्धमा प्राधिकरण र आइकाओबीच गत सेप्टेम्बर २६ मा सहमति भइसकेको छ ।

‘सन् २००९ को आईकाओको अडिटले पनि नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायकको काम अलगअलग हुनु पर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसैका आधारमा अहिले नयाँ ऐनको मस्यौदा बनाउने काम सम्पन्न भएको छ । आइकाओको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगले हामीलाई यो काम गर्न थप सहज हुने विश्वास छ,’ महानिर्देशक पोखरेलले भने । उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरण गरी सेवा प्रदायक र नियामक अलग गर्ने ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ । 

आइकाओले आफ्नो उडान सुरक्षा कोष अन्तर्गत यो आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नेछ । आइकाओको प्राविधिक सहयोगमा यो काम हँुदा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुने पोखरेलले बताए । आइकाओका विज्ञ प्राविधिकले सहयोग गर्दा निर्माण गर्न लागिएका संस्थाहरू अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बन्ने उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले संस्था अलगअलग गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि तयारी गरेको थियो । सोही अनुरूप झन्डै १ वर्ष अगाडि नै प्राधिरकणलाई अलग गर्नेगरी हवाई नीति बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो । सोही आधारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि हवाई नीति २०७३ को मस्यौदाको आधारमा प्राधिकरणलाई अलग गर्ने गरी ऐनको मस्यौदा तय गरिसकेको छ । 

ऐनको नयाँ मस्यौदामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामकको काम गर्ने तथा हवाई सेवा प्राधिकरणले सेवा सञ्चालन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । नियामक निकाय सानो र सेवा प्रदायक ठूलो संस्थाका रूपमा रहनेछन् । उड्डयन प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको लाइसेन्स, हवाई सुरक्षा, अनुगमनजस्ता काम गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै, हवाई सेवा प्राधिकरणले विमानस्थलको निर्माण, सञ्चालन तथा जनशक्ति उत्पादनको लागि तालीम सञ्चालनजस्ता काम गर्नेछ । 

प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्षमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री र कार्यकारी नेतृत्वमा महानिर्देशक रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । हवाई सेवा प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्षमा मन्त्रालयका सचिव र कार्यकारी नेतृत्वमा महाप्रबन्धक हुने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । 

आइकाओले सन् २००९ मा पहिलो पटक नेपाली वायुसेवा सुरक्षा परीक्षण गरेको थियो । तर, उसले सन् २०१३ को अन्त्यमा गरेको सुरक्षा परीक्षणपछि निर्धारित प्रक्रिया परिपालना नगरेको भन्दै नेपाललाई नागरिक उड्डयनसम्बन्धी गम्भीर सुरक्षा चासो लिष्ट (कालोसूची) मा राखेको थियो । त्यसपछि २०१७ जुलाई ४ देखि ११ मा सम्पन्न उडान सुरक्षा सम्परीक्षण अडिटपछि आइकाओले नेपाललाई कालो सूचीको मुलुकबाट हटाएको थियो । तर, ईयूले भने अझै नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाएको छैन । 

प्रतिक्रिया [0]