न्यून पूँजीगत खर्च : प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादन सम्झौताले पारेन प्रभाव

पहिलो चौमासिकमा मात्र ६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च

विजय दमासे

काठमाडौं । मंसिरको पहिलो साताको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनलगत्तै मन्त्री तथा सचिवहरूसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुख्य चासो चालू आर्थिक वर्ष (आव)को पहिलो चौमासिकमा भएको न्यून पूँजीगत खर्चमा रह्यो । आर्थिक वर्षको शुरूमै मन्त्रीहरूसँगै कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दा पनि विकास खर्च प्रणालीमा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीबाट दोस्रो चौमासिकमा कुल विकास बजेटको ५० प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने कडा निर्देशनसमेत आयो ।

सरकारी खर्चको आँकडा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मंसिर ९ गते (सोमवार) सम्मको तथ्यांकले देखाउँछ, पहिलो ४ महीनामा पूँजीगततर्फ ६ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसले स्पष्टै देखाउँछ, पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने सवालमा कार्यसम्पादन सम्झौता प्रभावकारी हुनसकेको छैन । पूँजीगत बजेट ओगट्ने तथा ठूला विकास आयोजनाको जिम्मेवारी पाएका प्रमुख मन्त्रालयहरूकै विकास खर्च न्यून रहँदा समग्र पूँजीगत खर्च गत आवको भन्दा पनि निराशाजनक रहेको छ ।

मुलुकको विकास खर्चमा ठूलो अंश ओगट्ने मुख्य विकासे अड्डा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पूँजीगततर्फ २ दशमलव १० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय तथा ऊर्जा मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च क्रमशः १३ दशमलव ९, ६ दशमलव ५ तथा ५ दशमलव 
८ प्रतिशतमा सीमित छ ।

महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले देखाउँछ, प्रधानमन्त्रीसँगको मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा मन्त्रीसँग सचिवको त्यस्तै सम्झौताले बजेट कार्यान्वयनमा तात्त्विक अन्तर ल्याउन सकेको छैन । 

मंसिर ५ गते सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आगामी फागुनसम्ममा पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पुर्‍याउन निर्देशन दिँदै त्यतिखेर सबैको मूल्यांकन पुनः हुने चेतावनी पनि दिनुभएको थियो । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव यमलाल भुसालले प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशन सही रूपमा पालना भए नभएकोबारे मूल्यांकन भइरहेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, सचिवहरूसँग बजेट कार्यान्वयनका सवालमा दिएका निर्देशन पालना भए÷नभएको मूल्यांकन हुन्छ । निर्देशन नमान्ने मन्त्री, सचिवहरू कारबाहीमा पनि परेका छन्,’ उनले भने ।  

पहिलो चौमासिकमा बजेटमा आएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधिहरू समयमै नबनाइँदा पूँजीगत बजेट न्यून हुनेगरेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘पहिलो चौमासमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाउँदैमा समय बित्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बताए । ‘त्यसैले खर्च बढ्ने दोस्रो चौमासिकदेखि नै हो, जब आयोजनाहरूको ठेक्का भई कार्यान्वयनको चरणमा जान्छन् ।’
 
भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली क्रमागत योजनाहरू विस्तारै सम्पन्न हुने क्रममा रहेकाले पूँजीगत खर्च बढ्ने बताउँछन् । ‘ठेक्कापट्टाको काम शुरू हुने अवधि भनेको दोस्रो चौमास हो, कतिपय योजना सम्पन्न हुँदै छन्, यसले गर्दा विकास खर्चले गति लिन्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले पहिलो चौमासिकमा विकास खर्च सन्तोषजनक नभएको भन्दै ठेक्काहरूमा सम्झौता र अहिलेसम्म भएका कामको विस्तृत रिपोर्ट बुझाउन निर्देशन दिएपछि अहिले मन्त्रीहरूले आआप्mनो मन्त्रालयका आयोजनाको प्रगति र ढिलाइका बारेमा समीक्षा थालेका छन् । पहिलो ४ महीना मात्र ६ प्रतिशत विकास खर्च हुनुको अर्थ हो, आउँदो ८ महीनामा बाँकी ९४ प्रतिशत खर्च गर्ने चुनौती सरकारमाथि छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको विगतलाई हेर्दा यो सम्भव हुने देखिँदैन ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य सामान्य प्रशासन र विकास प्रशासन चलाउन सरकारले नजानेकै कारण विकास खर्च हुन सकेको बताउँछन् । ‘पहिलो त्रैमासमा देखिएको नतीजाले बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको स्पष्टै देखियो, विकास प्रशासन र सामान्य प्रशासन के हो भन्ने सरकारलाई थाहा भएजस्तो लागेन,’ उनले बताए । 

निर्माण व्यवसायीहरू भने सरकारले नै विकास बजेट खर्च गर्न नचाहेको बताउँछन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ठेक्काको म्याद थप गर्न सरकारले नचाहनु, बैंक क्रेडिट लाइन लगायत निर्माण व्यवसायीले उठाएका माग पूरा गर्न नखोज्नुले   सरकार गम्भीर नभएको बताए । ‘शान्तिपूर्ण तवरले विरोध गर्दा सरकार मौन देखिन्छ, विकासका लागि को बाधक छ भन्ने त स्पष्टै छ नि,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]