भेरी–बबई जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा बन्ने

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । भेरी–बबई बहुद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना अन्तर्गतको जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण हुने टुंगो लागेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा बिहीवार बसेको बैठकले ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत पब्लिक शेयरसहितको कम्पनीमार्फत आयोजना बनाउने निर्णय गरेको हो । 

आयोजनामा तीन तहका सरकारको गरी कुल ५१ प्रतिशत र स्थानीय लगायत अन्य नागरिकको ४९ प्रतिशत हुने गरी शेयरको ढाँचा तय भएको छ । तीन तहका सरकारमध्ये केन्द्र सरकारको २६, प्रदेश सरकारको २० र स्थानीय सरकारको ५ प्रतिशत लगानी हुनेछ । त्यसैगरी, बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत कर्णाली प्रदेशका नागरिकको, १० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको र बाँकी २९ प्रतिशत सर्वसाधारणमा शेयर बाँडिने आयोजनाका परियोजना निर्देशक सञ्जीव बरालले जानकारी दिए । 

यससँगै करीब ४७ मेगावाटको उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा कसले लिने भन्ने विषय टुंगिएको छ । आयोजना भेरी नदीको पानी बबई नदीमा खसाली बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको हो । पानीको स्थानान्तरणका क्रममा विद्युत् पनि निकाल्न सकिने भेटिएपछि उक्त कार्यको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने सम्बन्धमा लामो समय विवाद चलेको थियो । भेरी नदीको पानीलाई सुर्खेतको चिप्लेमा बाँध निर्माण गरी सुरुङबाट स्थानान्तरण गरिने र हात्तीखालमा विद्युत्गृह बनाई बबईमा झार्ने योजना छ । 

सिँचाइका लागि बाँधिएकै बाँध र बनाइएकै सुरुङ प्रयोग गरी जलविद्युत् निकालिने हुँदा स्वयं सरकारबाहेक अरूलाई पनि बनाउन दिने हो भने कुन ढाँचामा दायित्व र अधिकार दिने भन्ने कुराको टुंगो लाग्न सकेको थिएन ।

तर, बिहीवारको बैठकले कम्पनी मोडलमा सरकारको संस्थापक शेयरमा जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने टुंगो लागेको बैठकका सहभागी एवम् जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले बताए । 

‘भेरी–बबई बहुद्देश्यीय आयोजना अन्तर्गतको जलविद्युत् आयोजना यसअघि कम्पनी मोडलमा पनि जान सकिन्छ भन्ने सम्भावना निकालिएको थियो,’ पोखरेलले भने, ‘आज (बिहीवार)को बैठकले चाहिँ संस्थापक शेयर ५१ प्रतिशत र पब्लिक शेयर ४९ प्रतिशत रहने गरी कम्पनी मोडलमै जाने निर्णय गरेको छ ।’

१२ दशमलव २० किलोमीटर लामो सुरुङ निर्माण सकिएको बहुद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्सको काम भइरहेको छ । यसबाहेक विद्युत्गृहका साथै अन्य काम पनि अघि बढिरहेको आयोजना निर्देशक बरालले जानकारी दिए । 

आयोजनाको हेडवर्क्स, सर्ज साफ्ट, पेनस्टक र विद्युत्गृह निर्माणको काम गत साउनमा रमण कन्स्ट्रक्शन र चीनको क्वाङ्डोङ–युआन्टियन कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रमलाई जिम्मा दिइएको छ । ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाबीच ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको छ ।

सबस्टेशन नबन्ने
भेरी–बबई जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् सबस्टेशनमा नभई सोझै प्रसारण लाइनमा जोड्न लागिएको छ । सरकारले नै निर्माण गर्ने आयोजना भएकाले निजीक्षेत्रका आयोजनाको जस्तो उत्पादित विद्युत् आयोजनास्थलमा रहने सबस्टेशनबाट ल्याई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेशनमा जोड्नु नपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । 

‘भेरी–बबई आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी बियर कन्डक्टर डबल सर्किट प्रसारण लाइन खण्डको बबई पुल नजीक लुप इन–लुप आउट गरी जोडिन्छ,’ उनले भने, ‘कति विद्युत् उत्पादन भयो भन्ने कुरा कुन महीनामा दैनिक कति पानी छोडियो भन्ने कुराका आधारमा हिसाब हुन्छ ।’ 

आयोजनाको विद्युत् खरीद/विक्री (पीपीए)का लागि हालसम्म निवेदन नआएको प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख समेत रहेका अधिकारीले बताए । ‘निवेदन नआई कुन ढाँचामा बन्ने हो थाहा नहुने भएकाले पीपीए कुन दरमा हुने भन्ने कुराको पनि टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘दिनको कम्तीमा १ घण्टा पनि पानी थुनेर विद्युत् निकालिने रहेछ भने पीआरओआरको दर दिन सकिन्छ, नभए आरओआरको दर हुन्छ ।’

प्रदेशको अलग्गै आयोजना 
सोही बाँधको पानी प्रयोग गरी मुख्य आयोजनाबाहिर करीब १२ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि बढाउने भएको छ । ‘प्रारम्भिक अध्ययनले बहुद्देश्यीय आयोजनाको बाँधकै पानी प्रयोग गरी पारिपट्टि करीब १२ मेगावाटको आयोजना बन्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ,’ आयोजनाका सिनियर डिभिजनल हाइड्रोलोजिस्ट कृष्णप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘प्रदेश सरकारले त्यसको विस्तृत अध्ययन गरेर दिनु, हामी बनाउँछौं भनेको छ ।’ मूलतः सिँचाइको उद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाको पानी बाहिर जानेगरी अर्को आयोजना निर्माण गर्दा योजना अनुसारको पानी रहन्छ त, भन्ने प्रश्नमा भेरी नदीमा पानी पर्याप्त भएकाले उक्त आयोजनाका लागि पानी दिँदा समस्या नपर्ने आयोजना निर्देशक बराल बताउँछन् । 

प्रतिक्रिया [0]