मोबिलाइजेशन पेश्कीमा कडाइ गर्दै सरकार

विजय दमासे

काठमाडौं । सार्वजनिक ठेक्कामा मोबिलाइजेशन पेश्की लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि सरकारले पछिल्लो समय त्यसमा कडाइ शुरू गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेशमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठेक्का सम्झौतापछि दिइने अग्रिम भुक्तानी हाल २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । 

आफ्नो क्षमताभन्दा बढी सरकारी ठेक्का लिने तर समयमैै काम सम्पन्न नगर्ने बेथिति बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै यसमा कडाइ गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले बारम्बार विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीमा चासो देखाइरहनु भएको छ, तर प्रगति देखिरहेको छैन, त्यसैले पनि मोबिलाइजेशन रकममा कडाइ गरिनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने ।

विकासे मन्त्रालयहरू खासगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, शहरी विकास, स्थानीय विकास, कृषि, उद्योग वाणिज्य, खानेपानी लगायतलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै मोबिलाइजेशन पेश्कीमा कडाइ गर्न निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।  

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको आदेशमा भौतिक मन्त्रालयले सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा भएको २० प्रतिशतसम्मको अग्रिम व्यवस्थालाई अब १० प्रतिशतमा सीमित गरिएको स्वीकारे । ‘नियमावली हेरफेर भएको छैन, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको पत्रमा १० प्रतिशतभन्दा बढी मोबिलाइजेशन पेश्की नदिनु भन्ने बेहोरा छ, हामी त्यही कार्यान्वयन गर्न लागेका हौं,’ उनले भने ।  

मन्त्रालय १० प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेश्की पनि दुई चरणमा दिने तयारीमा छ । ‘काम शुरू गर्ने इस्टिमेट देखाएपछि ५ प्रतिशत र काम शुरू भइसकेपछि अर्को ५ प्रतिशत दिइनेछ,’ उनले भने ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको पहिलो चौमासिकको समीक्षामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास खर्च सन्तोषजनक नभएको भन्दै मन्त्री तथा सचिवहरूसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले हालसम्म रहेका ठेक्का सम्झौता र अहिलेसम्म भएका कामको विस्तृत रिपोर्ट बुझाउनसमेत मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।  भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञवालीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले दिएको उक्त निर्देशनअनुसार विवरण संकलनको काम शुरू भइसकेको र समयमै जानकारी पठाउने तयारी छ । 

विकासको निर्माणको कामलाई गति दिन ठेकेदारमाथि सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुन आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘निर्माण शुरूअघि नै भुक्तानी लिने तर पाएको जिम्मा वर्षौंसम्म पूरा नगर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ, त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न ठेकेदारमाथि सरकार कठोर हुनैपर्छ,’ उनले भने । 

कतिपय आयोजनाको डिजाइन, निर्माण सम्झौता नै त्रुटिपूर्ण हुनेगरेको भन्दै त्यसलाई समेत सरकारले रोक्न जरुरी रहेको खनालको भनाइ छ । ‘विकासका काम गुणस्तरीय भएन भनिँदै आएको छ, आयोजनामा गरिने कतिपय डिजाइन, सम्झौता नै त्रुटिपूर्ण हुनेगरेका छन्, त्यसलाई रोक्न जरुरी छ,’ उनले भने ।  

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भने प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा मोबिलाइजेशन पेश्कीमा कडाइ गर्न खोज्नु ठीक नभएको बताउँछन् ।

‘मोबिलाइजेशन पेश्की दुरुपयोग भइरहेको छ भने सम्बद्ध कम्पनीलाई सरकारले कारबाही गरोस् तर समग्रमा हेर्न भएन,’ उनले भने । उनका अनुसार मोबिलाइजेशन पेश्कीले सम्बद्ध आयोजनालाई गति दिन सहयोग गरिरहेको छ । ‘आयोजनालाई गति दिन नै सरकारले रोक्छ भने विकासे काम नहुनुको जिम्मा पनि सरकारले नै लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सिंहका अनुसार निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुनुमा काम लगाउने सरकारी अधिकारीहरूको पनि प्रमुख भूमिका रहेको र त्यस्ता अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदासम्म विकासले गति लिन नसक्ने उनको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया [0]