प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा निजीक्षेत्र मर्कामा

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । उत्पादित विद्युत् प्रसारणका सम्बन्धमा जलविद्युत् कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच हुने ‘ग्रीड कनेक्शन एग्रीमेन्ट’मा निर्धारित मितिमा विद्युत् नजोडिँदा निजीक्षेत्र मर्कामा पर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा एग्रीमेन्टमै उल्लिखित वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्राधिकरणले कुल उत्पादनको केही अंश विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने गरेको भए पनि यसबाट निजीक्षेत्रलाई राहत पनि नपुगेको पीडितहरू बताउँछन् । 

सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लमाने सबस्टेशनमा जोडिनुपर्ने अपर सोलु हाइड्रोपावर (२३ दशमलव ५ मेवा) प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाई नसक्नाले विद्युत् उत्पादन मिति नै पछि धकेल्दै बसेको छ । विद्युत् संकट निवारणका लागि द्रुत गतिमा काम सकी विद्युत् उत्पादन गर्न छनोट भएका ६ (सुपर सिक्स) मध्येको एक यो आयोजना हो । विशेष योजनाअनुसार अघि बढाइएको आयोजना भएका कारण निर्धारित मितिमा विद्युत् उत्पादन शुरू नभए आयोजनाले र प्रसारण लाइन नबने प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत जरीवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

जग्गा अधिग्रहण लगायत समस्याका कारण प्राधिकरणले निर्धारित प्रसारण लाइन समयमा बनाई नसक्ने देखेपछि आयोजनाले नै वैकल्पिक व्यवस्थाको माग गरेको थियो । यसअनुरूप लहानबाट बुइपा हुँदै ओखलढुंगा पुग्ने ३३ केभी प्रसारण लाइनमा आंशिक विद्युत् जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ । ३३ केभीको प्रसारण लाइनबाट १० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने भए पनि सोही क्षेत्रमा पर्ने ३ मेगावाटको अर्को आयोजनाको पनि विद्युत् सोही लाइनबाट प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘यसले गर्दा हाम्रो आयोजनाको विद्युत् वर्षामा ७ र हिउँदमा ८ मेगावाटको हाराहारीमा प्रवाह हुनसक्ला,’ अपर सोलु हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशी सागर राजभण्डारीले भने, ‘यति विद्युत् विक्रीबाट आउने पैसाले त बैंकको ब्याज मात्रै पनि तिर्न पुग्दैन, सञ्चालन खर्चका साथै नाफाको त कुरै छोडौं ।’

सम्झौताअनुसार जरीवानाबाट बँच्न प्राधिकरणले अपर सोलु जलविद्युत् आयोजनाबाट कम्तीमा पनि करीब ११ मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा प्रवाह गराउनुपर्छ । यसअघि निर्धारित प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नहुँदा गरिने वैकल्पिक व्यवस्थाबाट प्राधिकरण जरीवाना तिर्नबाट बँच्दै आएको एक ऊर्जा व्यवसायीले बताए । 

तीन वर्षअघिदेखि सञ्चालनमा आएका खानीखोला (२ मेवा) र टुंगुन–ठोस्ने (४.३६ मेवा) निर्धारित (माल्टा–मातातीर्थ ३३ केभी) प्रसारण लाइन नबन्दा वैकल्पिक व्यवस्थामा जोडिएका थिए । यसबाट करीब ३४ करोड रुपैयाँको आम्दानी गुमाउनु परेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । जग्गा प्राप्तिमा समस्या भई निर्धारित प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएपछि प्राधिकरणले ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत फर्पिङ र दक्षिणी ललितपुरका फिडरमा जोडेको छ । यसबाट बैंकको ब्याज पनि तिर्न नसकिएको आयोजना प्रमुख भरत थापाले बताए । 

उक्त आयोजनाहरूको विद्युत् वैकल्पिक व्यवस्थाबाट प्रवाह गरिएका कारण बितेका ३ वर्षसम्म प्राधिकरण आपूmले तिर्नुपर्ने जरीवानाबाट जोगिएको छ । निर्धारित प्रसारण लाइनमा जोड्न असम्भव भएपछि सोमवार (आज) देखि उक्त आयोजनाको विद्युत् दक्षिणी ललितपुरमा निर्मित माण्डु हाइड्रोपावरमा जोड्न लागिएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । 

खासगरी साना (कम क्षमताका) आयोजनाहरू यो समस्यामा परेको ऊर्जा उद्यमी सूर्यप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । सिंगटीमा  निर्माण गर्ने भनिएको सबस्टेशन निर्माण नहुँदा त्यसमा जोड्ने भनिएका आयोजना जिरी सबस्टेशनमा जोडियो । यसको प्रभाव २ वर्षअघि निर्मित चाकेखोला जलविद्युत् आयोजना (३ मेवा)ले भोग्नु पर्‍यो । ३३ केभीको जिरी सबस्टेशनले नधान्ने भन्दै आफूहरूलाई आयोजनाको क्षमताभन्दा २० प्रतिशत घटाएर विद्युत् उत्पादन गर्न प्राधिकरणले पत्र नै दिएको आयोजनाको प्रवर्द्धक गज्र्याङ उपत्यका हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष आङतावा शेर्पा बताउँछन् । ‘हामीलाई चाहिँ कम उत्पादन गर् भनेर प्राधिकरणले चिठी दिएको छ, त्यसको केही क्षतिपूर्ति पाइँदैन,’ शेर्पाले भने, ‘हाम्रो वा उसको कारणले पावर ट्रिपिङ भयो भने पनि उल्टै हामीलाई जरीवाना तिराउँछ ।’ यसरी दोहोरो मारमा पर्नाले आफूहरू बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो शेर्पाले गरे । 

प्राधिकरण जोगिने तर निजीक्षेत्रलाई नछोड्ने प्रावधानका कारण साना आयोजनाहरू रुग्ण अवस्थामा पुगेको भन्दै २५ आयोजनाका प्रबर्द्धकहरू आन्दोलित भएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]